लोकतन्त्रमा असारे विकासको रजगज

देशमा नयाँ संविधान जारी भएको एक दशक बढी भइसकेको छ। तर सर्वसाधारण जनताले यसको व्यावहारिक प्रत्याभूत गर्न सकेका छैनन्। देशको संरचना अझै पुरानै शैलीको छ। पुरानै पात्र र प्रवृत्तिको सिकार छन् नागरिक। जसले नयाँपनको महसुस गर्न दिएको छैन। थोरै काम धेरै दाम र हल्ला तथा आलोचना र प्रतिआलोचनामै सारा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चलिरहेको छ। यसबाट सर्वसाधारण जनतामात्र होइन, यो व्यवस्था ल्याउन जसले सारा जीवन खर्चिए, उनीहरूसमेत यसबाट आजित छन्।

सरकारले हरेक वर्ष नयाँ बजेटको विनियोजन गर्छ। तर ती सारा बजेट विगतमा जस्तै असारे विकासको सिकार भइरहेका छन्। मुस्किलले २५ प्रतिशत काम भएको देखिन्छ। बाँकी सबै बालुवामा पनि खन्याएको जस्तै भइरहेको छ। करिब ७५ प्रतिशत बजेटमा ५० प्रतिशत कमिसन, कमसल समानको प्रयोग र वर्षात्को मार तथा कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित देखिन्छ भने २५ प्रतिशत बजेट विभिन्न कारणले फ्रिज हुने गरेको छ। यसमा तीन तहकै सरकारको अवस्था एउटै छ। किनभने तीन तह सरकारको नेतृत्व नै एउटै खाले वर्गले गरेको छ।

गलत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले राज्यको पुँजी छिन्नभिन्न भएको छ। एकमुष्ट रूपमा कुनै उदाहरणीय कार्य हुन सकेको छैन। नयाँ पुरानो योजना सबैको अवस्था उस्तै छ। दलित, विपन्न गाउँबस्ती विकासका लागि तड्पिरहेकै छन्।

खासगरी उनीहरूले मानव जीवनलाई उपयोग हुनेगरी विकास कार्य गर्नुभन्दा सडक, मठमन्दिरलगायतका टुक्रे विकासमा केन्द्रित छन्। जसमा उनीहरूले ठूलो कमिसन र भ्रष्टाचार गर्न पाउँछन्। यतिसम्म गर्दा पनि गाउँघरमा सडक बाटोघाटोमा भने फड्को मारेको आभास गर्न सकिन्छ। विगतमा जस्तै हिल्लामै र धुलामै अवस्थामा न्यूनीकरण भएका छन्। यदि सम्पूर्ण बजेटलाई राम्रोसँग प्रगतिशील विकासमा उपयोग गरेको भए संविधान निर्माण भएको १० वर्षमा विकासका धेरै कार्य जनताको नजरमा देखिन्थ्यो। तर यसो नहुनुको मुख्य कारण भनेको सरकारको नेतृत्व अझै पनि पुरानै दल र नेताको नेतृत्वमा हुनुले हो। जसको पृष्ठभूमि हिजोका निरंकुश व्यवस्थासँग घाँटी जोडिएका छन्।

सरकारमा जुन वर्ग, जाति र समुदायको वर्चस्व छन्, विकास कार्यहरू पनि उनीहरूमै लक्षित छन्। उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदाय अझै पनि विकासका लागि तडपनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मधेसको हुलाकी सडकलगायतको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने कुरा पटकपटक उठिरहेकै छ। जहाँ बाक्लो जनसंख्या यसको उपयोग गर्न वञ्चित छ। तर जहाँ जनसंख्या कम छ, त्यहाँ विकासमा खर्च बढी छ। उपयोग गर्ने अवस्था पनि उस्तै छ, त्यहाँ राज्यको सारा बजेट केन्द्रित छ। कुरा त्यतिमात्र छैन, दातृराष्ट्रहरूको अनुदान बजेटसमेत त्यही केन्द्रित छ। यो विकासमा ठूलो विभेद र काखा–पाखा हो। यसले समतामूलक समाजको एकतालाई खलल पु¥याउने काम गरिरहेको छ।

पछिल्लो चरणमा कृषि र व्यावसायिक क्षेत्रसमेत धराशायी भएको छ। सरकारी स्तरको त धराशायी भएको छ नै। निजी स्तरको अवस्था पनि दयनीय छ। राज्यले यसको सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। युवा र ऊर्जा शक्ति सबै विदेश पलायनको अवस्थामा छ। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र पनि फस्ने र फसाउन कार्यमै सीमित छन्। तथापि युवा त्यसतर्फ आकर्षित हुन बाध्य छन्। जीवनलाई दाउमा राखेरै विदेश रोज्न बाध्य छ। सरकार हरेक वर्ष करिब खर्बौं रुपैयाँ राज्यको विकास निर्माणकार्य र व्यवस्थापनमा उडान अभिशप्त छ। जसको कुनै लेखाजोखा छैन। विकासका हरेक बजेट बेथितिको सिकार छन्। राज्यका सबै  स्रोतसाधन बिचौलिया तथा दलाल पुँजीपति वर्गको कब्जामा छ। उनीहरूबिना एक इन्च अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन।

गलत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले राज्यको पुँजी छिन्नभिन्न भएको छ। एकमुष्ट रूपमा कुनै उदाहरणीय कार्य हुन सकेको छैन। नयाँ पुरानो योजना सबैको अवस्था उस्तै छ। दलित विपन्न गाउँबस्ती विकासका लागि तडपरहेकै छन्। विकास बजेटको मामिलामा देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमेत सिंगो देश र नागरिकको हुन सकेका छैनन्। यतिसम्म कि एउटा मेयर र वडाध्यक्षसमेत सिंगो पालिका र वडाको हुन सकेका छैनन्। उनीहरू र उनीहरूका हरेक विकास कार्य र बजेट आफ्नै जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र जातमा सीमित छन्। यसले आमजनतामा निराशा पैदा गरेको छ। र, देशले एउटा असल नेतृत्वको खोजीमा अझै भौंतारिरहेका छन्। स्थानीय जनता एउटा असल मेयर र वडाध्यक्ष अर्थात् जनप्रतिनिधिको खोजीमा अझै तड्पिरहेका छन्। यस अर्थमा उनीहरूमा लोकतान्त्रिक आशा र भरोसा टुटिरहेको छ।

लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेको ठाउँको लालपुर्जा पाउनुपर्नेमा सार्वजनिक ठाउँमा विकास गर्ने होडबाजीले दलित, गरिब तथा विपन्न बस्ती उठिबासको सिकार भइरहेका छन्। यो कार्यमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न छन्। पछिल्लो समय यो घटना सिरहा सप्तरीलगायतका मधेस दलित बस्तीमा व्यापक छ। तर हदबन्दी लागेका तथा निजी सम्पत्ति बाँझो राखेका जमिनदारहरूको हकमा सरकार अझै मौनता साँधेका छन्। प्राकृतिक सम्पत्ति जल र जमिन पछिल्लो समय सरकारमा बसेकाहरूले निजीकरणलाई ऐनकानुन बनाएर प्राथमिकतामा राखे। जसकरण बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बाँसबारी जुत्ता कारखाना, लुम्बिनी तथा जनकपुरको गुठी जग्गा प्रकरण, चौधरी ग्रुपले हडपेको सार्वजनिक जग्गा प्रकरणले उनीहरू मोटाइरहेका छन्। तर पुस्तौंदेखि एक इन्च जमिनमा बसोबास गर्दै आएका दलित, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई डोजर लगाएर थातथलोबाट विस्थापित गरिरहेका छन्।

यसरी लोकतन्त्रमा पनि हिजोका सामन्ती निरंकुश व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी भइरहेको असारे विकासले विकास कार्य बगाउने बाहेक केही पनि गर्दैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक सरासरले पुरानो शैलीको बजेट कार्य विनियोजन र खर्च कार्यलाई अविलम्ब खारेज गरी सुक्खा विकास कार्यकै समयमा योजना तर्जुमा गरी बजेट विकास कार्य अवलम्बन गर्नुपर्छ। जो आजको लोकतान्त्रिक युगको आवश्यकता हो। जसले मात्र मुलुकको बेथिति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तबमात्र तुलनात्मक हिसाबले विगतभन्दा जनतामा देखिने गरी विकास कार्यले छोटो समयमै फड्को मार्नेछ।