काठमाडौं : उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आम्दानी र खर्चका हिसाबले आफूले यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट यथार्थपरक भएकाले यसपटक प्रश्न पनि धेरै नउठेको बताए। ‘खर्च र आम्दानीका हिसाबले यो बजेट यथार्थपरक छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘आजै (शुक्रबार) बाट नै कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले सुधार गरिएका करका दरहरू लागू भइसकेकाले बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको दाबी गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। आगामी बजेटले टुक्रे योजनालाई हटाएर ३ करोडमाथिका आयोजना प्राथमिकतामा राखेसँगै कार्यान्वयनमा सहज हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेबाटै बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्य योजना बनाइसकेको पनि बताए। उनका अनुसार अब आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने, समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने (साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको), नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने, शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने योजना रहेको छ।
यससँगै, बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। बजेट कार्यान्वयनबाट निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुनेमा उनी ढुक्क छन्। बजेटले आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै रोजगारीको अवसर वृद्धि हुनेसमेत उनले बताए।
मन्त्री पौडेलका अनुसार बजेटले आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको छ। ‘बजेटमा पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको, चालु खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको छ। यससँगै, राजस्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको छ भने ३ करोडको मापदण्डभित्र रहेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।
‘अब आयोजना निर्माणको खरिद प्रक्रियालाई साउन १ कुर्नुपर्दैन’
आगामी आवको बजेटले ३ करोड तलका आयोजना नल्याएको भन्दै आयोजना निर्माणको खरिदप्रक्रिया गर्न साउन १ कुर्नुनपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। उनका अनुसार जेठ १६ गतेपछि खरिदप्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। ‘२५करोडभन्दा बढीका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन हुन्छ,’ उनले भने।
अनुदानलाई लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। बजेटमार्फत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको ( कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा प्राप्त भएकोमा ५.३ प्रतिशत मात्रै प्रस्ताव) गरेको उनले जनाए।
यसैगरी, बजेटमार्फत नीतिगत सुधारमा जोड दिईएको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ। उनका अनुसार आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि वैकल्पिक वित्तमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ। ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यथार्थपरक ढंगले बजेट ल्याउन सकून् भनेर सोहीअनुसार परामर्श सेवामा सीमा निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र अन्य सुविधासँग जोड्न खोजिएको, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार बिन्दुमा अग्रीम आयकर लगाउने गरेकोमा त्यसलाई हटाइएको छ,’ उनले थपे।
करका दर हेरफेरबारे अर्थमन्त्रीको धारणा
सरकारले कसिलो स्रोतका बाबजुद १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि, स्रोत जोहो गर्न करका दरहरूमा हेरफेर गरिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक आर्थिक विधेयकमार्फत स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार (सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर समेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
यस्तै, सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको (साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड १० लाख रहेकोमा सो हटाइएकोमा उनले जोड दिए। यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न संशोधन गृहमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको बताए। यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अन्तःशुल्कतर्फ सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्तःशुल्क लाग्दै आएकामा मूल्यको आधारमा लाग्ने र प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ। यस्तै, आयकरतर्फ भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको, कारोबार नगरेका वा शून्य कारोबार गरेका करदाताले समेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको उनले बताए। तर, सो शीर्षकमा होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा विशेष उद्योगसरह कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
यता स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको ५ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई १० करोडसम्म बनाइएको दोहो¥याए। यससँगै, विद्युतीय उलर्जाबाट सञ्चालित सवारीसाधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको र आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरूलाई अनिवार्य रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बारे अर्थमन्त्री पौडेलले पुनः बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
