जातकै कारण दलित प्रताडित किन ?

जातकै कारण दलित प्रताडित किन ?
सुन्नुहोस्

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका– ७, की २० वर्षीया पूजाकुमारी रामको शव सोमबार आफ्नै घरनजिकै परालमा छोपिएको अवस्थामा भेटिएका छन्। घरमा सानो भाइमात्र भएकोबेला उनी राति १२ बजे घरबाट हराएकी थिइन्। भोलिपल्ट उनी मृत भेटिएकी छन्। प्रहरीले घटना पत्ता लगाउन तालिम प्राप्त कुकुरको सहारा लिएका छन्। २०७८ मा पूजामाथि स्थानीय जागेश्वर ठाकुरले दुव्र्यवहार गरेको जाहेरी प्रहरीमा परेपछि अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरिएको छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा बलात्कारपछि पूजाको हत्या भएको देखिन्छ। 

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका–३, की  २४ वर्षीया आनन्दीदेवी सदा दिउँसो झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएकी छन्। करिब दुई महिना अगाडि बेलुकी दिदीको घरबाट फर्किरहेको बेला २२ वर्षीय सञ्जीवकुमार यादव र ३२ वर्षीय श्यामसुन्दर यादवले घेरा हालेर नजिकै रहेको आँप बगैंचामा लगेर जबर्जस्ती करणी गर्न खोज्दा उनी प्रतिकार गरेर भागेकी थिइन्। यो घटनाको जाहेरी प्रहरीमा समेत परेको थियो। तर, प्रहरीले बेवास्ता गरी उल्टै पीडितलाई नै झुटो साबित गरिरहेका थिए भने घटनालाई दबाउन गाउँमै पञ्चायतको पहल भइरहेको थियो। चार महिनादेखि चौतर्फीको तनाव सहन नसकेपछि सोमबार उनी आफ्नै घरमा झुन्डिन बाध्य भएको देखिन्छन्।

सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका—४, की रञ्जनादेवी सदाको घर वडाध्यक्ष अशोककुमार साहले डोजर लगाएर उठिबास लगाएपछि बिचल्ली भएका छन्। सार्वजनिक पोखरीको डिलमा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएकी रञ्जनालाई उठिबास लगाएर त्यस ठाउँमा सामुदायिक भवन निर्माणकार्य थालिएको छ। प्रहरी प्रशासनकै संलग्नतामा उठिबास लगाएपछि उनीहरू खुला आकाशमुनि रात बिताउन मजबुर छन्। दलित तथा सामाजिक अगुवाहरू उसको पुनस्र्थापन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी प्रशासन धाइरहेका छन्। तर, कसैले सुनुवाइ गरिरहेको अवस्था छैन। यस्तै सिरहाको नवराजपुरमा रिंकु सदाको बलात्कारपछि मृत्यु वा हत्या प्रकरणदेखि ओरही गाउँपालिकाका दीपक मरिक डोमको घर पालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले डोजर लगाएर उठिबास लगाएर महायज्ञ गरेको घटना न सेलाउँदै यतिबेला सिरहा सप्तरीमा दलित समुदायमाथि व्यापक रूपमा नयाँ घटना र अत्याचारहरू थपिँदै गएको छ। राजनीतिक स्थिरता र राज्यको स्रोतसाधनमाथि बिचौलिया वर्गको प्रभावकै कारण यतिबेला दलित विपन्न वर्ग यसको मार खेपिरहेका छन्। राज्य भने मौनता साँधेका छन्।

सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा ८९ जना दलितको हत्या भएको थियो भने ३ सय ३ जना बलात्कृत भएका थिए। तीमध्ये पाँच जनाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो।  यस अवधिमा मधेसमा कुल ५ सय ५ जनाको हत्या हुँदा १ हजार ५ सय ६२ जना बलात्कृत भएका थिए। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको दलित विपन्न भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने ठाउँमा स्थानीय सरकारकै अगुवाइमा उनीहरूमाथि डोजर चलाएर उठिबास लगाउने प्रवृत्ति बढेको छ।

मान्छेलाई बस्ने घर छैन तर स्थानीय सरकारलाई धर्मशाला, मठमन्दिरलगायतका भ्रष्टाचारजन्य विकास तथा गरिब भोट बैंक नियन्त्रण गर्न दलित विपन्न बस्तीमाथि डोजर लगाएर नश्लीय विभेद प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विभिन्न घटनाहरूको दृश्य हेर्दा यस कार्यमा राजनीतिक दल र तीनका नेताकार्यकर्तादेखि प्रहरी प्रशास समेत संलग्न देखिन्छन्। जो राज्य र राजनीतिक दलकै लागि घातक छ। लोकतन्त्र प्राप्तिपछि तीन तहको सरकारले सर्वसाधारण नागरिकको जीवन उकास्ने कार्य गर्नुभन्दा उनीहरूलाई विनाश र बर्बाद गर्ने कार्यतिर उद्यत् छन्।

यतिबेला धर्म, वर्ण र वर्गको नाममा दलितमाथिको अत्याचारले सीमा नाघेको छ। जब दलित समुदायलाई धार्मिक र जातीय रूपमा इज्जत र प्रतिष्ठासँग दाँजेर छुवाछूत र विभेद गरिन्छ, त्यसपछि उसको मानवता नै स्खलित हुन पुग्छ। धार्मिक जातिवादी तथा विभेदकारी शासकहरूको राज्य शक्तिमा पहुँच बलियोको कारण र उनीहरूको हचुवा र अपराधी बोली तथा व्यवहारको बाँकी बक्र्यौता तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। तल्लदेखि माथिसम्मका शासकहरू सच्चिने कि नसच्चिने प्रश्न यतिबेला टड्कारो रूपमा उठेको छ। राज्य र राजनीतिक रूपमा जसरी दलित, विपन्न तथा कमजोर वर्गको समस्यालाई बेचेर निहित स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्, यो राज्यकै लागि घातक छ। 

यसरी पुस्तौंदेखि गरिब दलित तथा आदिवासी जनजातिलगायतका मूलवासी विपन्न समुदायमाथि विभिन्न रूपमा दमन शोषण र उत्पीडन गरेर सुकुम्बासी बनाएका र शासकहरू जमिनदार भएका सामन्तीहरूको अनावश्यक रहेको जमिन तथा हदबन्दी लागेको जमिनमाथि डोजर लगाउने, खोज्ने र नीति लिने कार्य सरकारले गर्नुभन्दा कमजोर वर्गमाथि अत्याचारको नीति लिनु दुःखद् छ। पछिल्लो समयको यी दृश्यहरूले राजतन्त्रको अन्त्यपछि दोस्रो दर्जाको राजतन्त्रको रूपमा गाउँघरमा रहेका सामन्ती जमिनदारहरूको लोकतन्त्र हुन पुगेको प्रस्ट छ। जसको अन्य जरुरी छ। र, यो व्यवस्था परिस्कृत गरेर विपन्न तथा भुइँमान्छेको व्यवस्था बनाउन जरुरी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.