२०४३ सालमा धनुषाको सबैला नगरपालिका–२ का जनक यादवको हत्या भयो। सोही ठाउँको रामबाबु यादवसँग झगडा हुँदा लट्ठी प्रहारबाट उनको मृत्यु भएको थियो। २०६० मा रामबाबुलाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। भारतमा लुकेर बसेका उनलाई २१ वर्षपछि प्रहरीले भारतको जटही सिमानाबाट पक्राउ गर्यो। कपिलवस्तु कृष्णनगर नगरपालिका–१ गर्चिहवाका सोमई भन्ने प्रकाश कहारलाई प्रहरीले १३ वर्षपछि पक्राउ गर्यो। उनले विभिन्न समयमा गरेको चोरी, डकैती र ज्यान मार्नेलगायतका पाँचवटा कसुरमा अदालतले ६५ वर्ष कैद र ३ लाख ५२ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ जरिबानासहित सजाय तोकियो। अदालतको फैसलापछि उनी फरार थिए।
पर्सा विन्दवासिनी गाउँपालिका–२ का बरै भन्ने लक्ष्मण चौरसियालाई प्रहरीले १७ वर्षपछि पक्राउ गर्यो। उनले २०६४ मा ढोडा मुखिया बिनलाई जग्गाको बैना पैसा फिर्ता गराउन गोली हानी हत्या गरेका थिए। २०६९ मा अदालतले चौरसियालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला गरेको थियो। फरार रहेका उनलाई वीरगन्जबाट पक्राउ गरी जेलचलान गरेको छ। बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ का धनबहादुर थारूलाई प्रहरीले १४ वर्षपछि पक्राउ गर्यो। २०७३ सालमा अदालतले उनलाई पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।
सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका–३ का इन्द्रे कामीलाई प्रहरीले २२ वर्षपछि पक्राउ गर्यो। ५५ सालमा भाइटीकाको दिन मनबहादुर कामीसँग सामान्य विवाद हुँदा रक्सी खाएको झोकमा बन्चरो प्रहार गरेर उनलाई हत्या गरी शव नजिकैको जंगलमा गाडेर फरार भएका थिए। अदालतले हत्या अभियोगमा २० वर्ष जेल सजायको फैसला गरेको थियो। दाङ लमही नगरपालिका–९ का रवि घर्तीलाई प्रहरीले दुई वर्षपछि पक्राउ गयो। २०७८ सालमा उनलाई अदालतले बलात्कार मुद्दामा ८ वर्ष कैद सजाय र एक लाख जरिबानाको फैसला गरेको थियो। फरार रहेका उनलाई प्रहरीले गाउँमै लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थाबाट पक्राउ गर्यो। सिराहा लहान नगरपालिका–१८ बयरबोनाका इस्लाम मियाँ धुनियालाई प्रहरीले ३८ वर्षपछि पक्राउ गर्यो। २०३६ सालमा लहान नगरपालिका–२४ गोविन्दपुरका खट्टर महतोको ज्यान मारेको अभियोगमा अदालतले २०४२ मा १० वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको थियो।
माथि उल्लेखित सातवटा घटना प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्। यस्ता धेरै घटना समाजमा न्याय नपाएर दबिएको अवस्थामा छन्। ठूला अपराधको घटनादेखि सामान्य घटनामा पनि पीडित पक्षले कानुनी न्याय पाउन वर्षौं र सिंगो जीवन बर्बाद गर्नु परिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा पीडित पुस्ताले न्यायको ढोका चहार्दै सकेको जीवन अर्को पुस्ताले न्याय पाउँदा न्यायालयको ओज र गरिमामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा भएको छ। देशको ऐन, कानुन आपसमा बाझिएको कारण र पुरानै ऐन कानुन संशोधन गरी प्रतिस्थापन गर्दै आएको कारण पीडित र सर्वसाधारण नागरिकले सही र समयमै न्याय पाउन नसकेको प्रशस्त उदाहरण छन्।
प्रहरी तथ्यांकअनुसार गत पाँच वर्षमा आठ हजारभन्दा बढी बलात्कारका घटना र ६० हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५ सय ९० जना र २०७९–८० मा ५ सय १ जनाको हत्या घटना भएका थिए। अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म देशभरमा ९ सय ८२ हत्या प्रयासका घटना भएका छन्। अन्य घटना र मुद्दाहरूको विवरण हेर्दा डरलाग्दो छ। तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा सायद राम्रोसँग अनुसन्धान गर्ने हो भने मुद्दा बिना कोही पनि मानिस बाँकी रहँदैन। राज्यको अवस्था र न्याय प्रणाली हेर्दा आवश्यकताअनुसार न्यायलाई मानिसको सिंगो जीवन मुद्दामामिलामै सखाप पार्ने चरित्रको छ।
नेपाल प्रहरीकै अनुसार नेपालमा विभिन्न मुद्दाका हजारौं प्रतिवादीहरू फरार सूचीमा छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको पाँच महिनामा देशभरबाट ५ हजार ८ सय ४६ जना भने पक्राउ गरेको छन्। मधेस प्रदेश १ हजार ५ सय ९४, कोशी प्रदेशमा ७ सय ३५, बागमती प्रदेश २ सय ६५, गण्डकी प्रदेश ५ सय ६, लुम्बिनी प्रदेश १ हजार ३५, कर्णाली प्रदेश १ सय ६९, सुदूरपश्चिम प्रदेश २ सय ३५, काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार २ सय ५३ जना छन्। पक्राउ परेका ५४ जना प्रतिवादीबाट कुल १ हजार ९ सय ६८ वर्ष ९ महिना ८ दिन कैद सजाय र ४३ करोड ५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल उपर गर्न अदालतको आदेश थियो।
हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा एउटा अदालतबाट न्याय पाउन र एउटा प्रहरीबाट अपराधी पक्राउ गर्न करिब सिंगो जिन्दगी झेल्नुपर्छ। यो राज्यको कस्तो खालको न्याय प्रणाली हो ? यसले कहिल्यै पनि पीडितले सही न्याय र पीडकले सही सजायको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन। कमजोर राज्यकै नजरमा कमजोर र पीडक राज्यकै नजरमा बलियो हुने प्रणालीको स्थापित गर्छ। यो राज्य प्रणालीको गलत अभ्यास हो। यसले कहिल्यै पनि राज्य र राज्य प्रणाली तथा न्यायको सही प्रत्याभूति गराउन सक्दैन। गलत झन् गलत र सही सत्य झन् कमजोर हुने मान्यतालाई स्थापित गर्छ। यो लोकतान्त्रिक युगको ठूलो अपमान हो। र, मानवताविरोधी कार्य हो। कुनै पनि राज्य र सरकार यो बाटोमा हिँड्नु भनेको शासकहरू निहित स्वार्थका लागि सिंगो देश र जनतालाई सखाप पार्नु हो।
आजको मानवता, आजको लोकतन्त्र र आजको युगको ऐन कानुन र संविधान राज्यको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतालाई नागरिकले मात्र होइन, राज्य र सरकारले समेत पूरा गर्ने अनिवार्य दायित्वको रूपमा लिनुपर्छ। एउटा अपराधीलाई सजाय दिन र पक्राउ गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने र सिंगो जीवन न्यायालयको ढोका चहार्दै सकिनुपर्ने स्थितिको अन्य होस्। एउटा सबल, मजबुत र सम्पन्न नागरिकका लागि त्यो कार्य सही हुन सक्छ।
तर गरिब, निमुखा तथा सर्वसाधारण नागरिकका लागि यस्तो खालको राज्य न्यायको जरुरी छैन। यसले झन् नागरिकलाई पीडा दिने काम गर्छ। त्यसैले राज्यको हरेक तहको पुनर्संरचना र संविधानको पुनर्लेखन तथा संसद् र सरकारदेखि राजनीतिक नियुक्तिमा समेत जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली स्थापित गर्न जरुरी छ। जसले मात्र ठाउँमा पुगेका शासक प्रशासकहरूले देश र जनताको हितमा, न्याय र समानताको पक्षमा निष्पक्ष तरिकाले काम गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
