कर्णाली प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारसँग भएको स्रोत साधनको परिचालन सही तरिकाले हुन नसक्दा नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षाहरू जस्ताका त्यस्तै छन्। यसले कर्णालीको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न ठूलो चुनौती खडा भएको छ। हामी गैरसरकारी निकायहरू सरकारसँगै जान चाहान्छौं। सरकारसँग बजेट छ, हामीसँग काम गर्ने सबै प्रकारको जनशक्ति छ। तर, सरकारले गैरसरकारी निकायको साथ लिन सकिरहेको अवस्था छैन। सरकारले गैरसरकारी निकायहरूलाई सहज रूपमा विश्वास नगरेको जस्तो अवस्था छ। यसले सामाजिक रूपान्तरण, न्याय र विकासका धेरै सम्भावनाहरू ओझ्लमा परेका छन्।
सरकारले नागरिक समाज र संघ संस्थाहरूलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एकीकृत सामाजिक विकास ऐन नआएको अवस्थामा पञ्चायत कालिन ऐनको आधार बनाइ बिभिन्न बहानामा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा प्रशासनिक संरचनाहरूले नियम, नियमावली तथा निर्देशिका र परिपत्रमार्फत सामाजिक संघ–संस्थाको गतिविधिहरूमा अंकुश लगाउने गलत अभ्यास कर्णाली जस्ता विकट क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको छ। राज्यले प्रतिबद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनलाई अझ बढी व्यावहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन यसको स्थानीयकरण गर्न आवश्यक छ। जसका लागि नागरिक संघ–संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्ने संरचनाको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारसँग हाम्रो जोड्दार माग हो।
विशेष गरी कर्णाली प्रदेशमा देखिएका बालश्रम, छाउपडी, बालविवाह, जातीय विभेद, लैंगिक हिंसा, बाध्यकारी श्रम शोषण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र कृषि बधुवा मजदुर तथा लागू औषध ओसार पसार जस्ता विकृतिको अन्त्य गर्न नागरिक संघ–संगठनको सहभागिता र परिचालनसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ।
(अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ, कर्णाली प्रदेश।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
