प्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षबीच घनिष्ट सम्बन्ध छ। प्रजातन्त्र राजनीतिक सत्ताप्रति जिम्मेवारी हुन्छ। किनभने जिम्मेवारी जनतामा निहित हुन्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रताको मुख्य आधार हो। यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार प्रवृत्तिको हुन्छ। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तका प्रतिपादकहरू प्रजातन्त्रमा जनताको आन्दोलनमा अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति हुन्छ। यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक सरकारको संवैधानिक ढाँचा तय गरिन्छ। जसद्वारा शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा आमूल परिवर्तनको आशा गरिन्छ।
संघीय गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्णरूपमा क्रान्ति गर्न नागरिक अधिकारको सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। प्रजातन्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष एकअर्काका पूरक हुन्। तर गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको व्याख्या र प्रयोग विभिन्न तरिकाले हुने गरेको छ। यसमा मलेसिया, लाइबेरिया, फिलिपिन्सको जस्तो व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र, भारतमा जस्तो समूहगत प्रजातन्त्र, साम्यवादी देशमा गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, पाकिस्तान, इजिप्ट र अन्य देशमा जस्तो निर्देशित प्रजातन्त्र, साउदी अरेबिया, इथियोपियाजस्ता देशमा संलग्न प्रजातन्त्र, चीनमा जनतन्त्रात्मक गणतन्त्रजस्ता विविध नाममा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विभिन्न देशमा अनुसरण गरिँदै आएको छ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णय मूलभूत रूपमा हिंसा र तोडफोडभन्दा पनि आन्दोलनप्रतिको जनताको समर्थनले निर्धारित हुन्छ। यसरी गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुने मान्यता रहँदै आएको छ। प्रजातान्त्रिक स्थायित्व र बल नैे संविधानले प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण क्रान्तिमा आधारित हुन्छ। आन्दोलनको विशेषताले यसको सफलता निर्धारण गर्छ। यसलाई नै बुद्धिपूर्ण कृत्य ठहर्याइन्छ। तथापि गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको स्वरूप मौलिक हुनुपर्छ। यसो हुन नसके वैदेशिक नमुना व्यर्थ बन्दछ। राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैंमा निहीत रहँदैन। यो यसको स्रोतमा रहन्छ। जनतामा निहीत शक्तिमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति भ्रष्ट त्यो बेला हुन्छ जब ती राजनीतिक शक्ति नै आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन्।
गरिबी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको वास्तविकता हो। गरिबी निवारण गर्न प्रजातन्त्र आवश्यक छ। प्रजातान्त्रीकरण भन्नाले निजी धन पूरा समाजमा निहित गर्नु हो। सामूहिक मानवीय साधनका लागि सम्पत्ति नियम–ऐन जरुरी छ। मानवीय स्वतन्त्रता विस्तारको राजनीतिक उद्देश्य नै आध्यात्मिक र नैतिक अभ्यासमा जोडिएको छ। राष्ट्रका लागि होइन मानवका लागि समाजलाई क्रान्तीकरण गर्नुपर्छ।
समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ। राष्ट्रियता, आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रलाई अनुसरण गरेर पश्चिम एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देश अगाडि बढे। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको जनअधिकार प्रजातान्त्रिक अभ्यासको योग हो।
सन् १९९० पछि र सन् २००६ पछि पनि र संविधान २०७२ सालमा आएको पाँच वर्षपछि पनि नेपालमा समाजका लागि बृहत् परिवर्तन जरुरी थियो। तर विगत ३० वर्षमा पनि आमूल परिवर्तन देखा परेनन्। त्यसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित ठानियो। सन् १९९० मा बहुदल पुनस्र्थापित र २००६ मा गणतन्त्र स्थापित गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा बाटो भुलियो। झन् नयाँ संविधान २०७२ र २०७९ पश्चात्का संघीय गणतन्त्रका अभ्यास अब समाज परिवर्तनका लागि आमूल दलबदल जरुरी थियो र छ।
दोस्रो चुनावपछि त तराईकेन्द्रित पार्टीहरूमा जनता समाजवादी पार्टीि, नागरिक जनमुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी आदि सात पार्टीहरू भए। २०७९ सालको आमचुनाबबाट त नयाँ दलहरू उदय भई स्वतन्त्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र दल, जनमत दल, लोसपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा संसद्मा उदय हुन पुगे।
प्रजातन्त्र नै राजनीतिक प्रजातन्त्रमै विचार गरिनु हुन्न। यस्मा सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, शैक्षिक र मानवीय जीवनको अन्य पक्ष समेटिनु पर्छ। प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरिक भूमिका निभाएको हुन्छ। प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि अज्ञानता र अन्धविश्वास हटाउनु पर्छ। यस्तो राजनीतिक ज्ञानबाट सम्भव छ। प्रजातान्त्रिक व्यक्तिले राजनीतिक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। नागरिकलाई राजनीतिक साक्षर बनाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। प्रजातन्त्रमा यस्तो सत्य रहँदैन्, किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसले शक्ति आकर्षण गर्छ। जनता कमजोर भएमा संसद्मा जाने चुनावीबाट आएका सांसद कमजोर भई गठन गरिने सरकार कमजोर हुन्छ।
राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा पार्टीहरू एकजुट हुन गाह्रो भएको छ। राष्ट्रिय विकासका पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन्। प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टीहरू भए पनि राष्ट्रप्रति चाख कम दिन सके। राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई डोर्याउन सक्छ। विगतमा सीपयुक्त राष्ट्रिय समाधान गर्न तल्लीन रहने नेता भेटिएनन्। फलस्वरूप देश संघीय गणतन्त्रमा गएको छ। संघीय गणतन्त्रमा पनि स्थानीय निकायहरू वित्तीय संघीयतामा कमजोर देखिएका छन्।
राज्यद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकारले गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तहमा जे जस्ता समस्या समाधान गर्न त्यहाँका जनतालाई संस्थागत रूपमा संगठित गराएर कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने चलन प्रत्येक प्रजातान्त्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पाइन्छ। त्यसर्थ नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ बन्दैछ्।
नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा शासन गर्ने परिपाटीलाई अँगालिएको छ। समग्रमा भन्ने हो भने लिच्छविकालमा पाञ्चाली गठन गरी स्थानीय स्तरमा केही अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरिएको थियो। त्यसर्थ यसलाई पनि त्यसबेलाको विकेन्द्रीकरणको एउटा प्रयास मान्न सकिन्छ।
१९७६ सालमा सहरमा सहरी क्षेत्रको गठन र १९८३ मा गाउँमा मान्यजन कचहरी स्थापना गरी विकेन्द्रीकरणको रूप लिने प्रयास गरिएको छ। २००४ सालको वैधानिक कानुनले विकेन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक प्रयास गरेको थियो। तर पनि यो कानुन लागू नभएकाले गठन प्रयास पनि ऐनसँग असफल हुन गयो। त्यसर्थ यसलाई केन्द्रीकरणको यात्रामा कम्तीमा पनि एउटा असफल प्रयास मान्न सकिन्छ। यसरी नै २००६ सालमा मान्यजन कचहरी संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने विकेन्द्रीकरणको भावनालाई अगाडि बढाइयो। यसरी २०७२ सम्म आउँदा विकेन्द्रीकरणको असफल अभ्यास भयो। २०७२ को संविधानले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भयो। २०७२ संविधानपछिका पहिलो आमचुनावका अवधि सकिएको छ र २०७९ मार्ग ४ मा दोस्रो आमचुनाव भयो। विगतका अवधिले जनता निराश भएका छन्।
२०४७ सालको संविधानमा स्थानीय निर्वाचन भई गाविस तथा नगरपालिका, महानगरपालिका नामकरण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रियाबाट जनसंगठन बलियो र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सिद्धान्तको सुरुवात भयो। तर विकृति बढ्दै गए। २०४६ पछि जिल्लाको योजना कोर्न र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा जिविसको भएको र स्थानीय तहका चुनावले तल्लो चुनावी आधार बलियोजस्तो भान भएकाले जिल्लास्तरीय सरकार कार्यान्वयन गर्न सरल हुने भयो। २०४६ मा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०४८ सालदेखि तीनवटा आमचुनावपछि जननिर्वाचित सरकार गठन भइआएको छ। तर २०५९ साल असोज १८ पछि त संविधानसभा निर्वाचन भई नयाँ संविधान २०७२ आयो। २०६२।०६३ आन्दोलनपछि संसद् पुनस्थापनापछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो। फलस्वरूप पहिलो निर्वाचन २०७२ मा विभिन्न सरकारका शासन चले। चुनावी सरकारका रूपमा कांग्रेसी नेतृत्वको पाँचदेखि सात गठबन्धनको सरकार चल्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
