शैक्षिक सुधारमा इमानदारी

शैक्षिक सुधारमा इमानदारी

सबैभन्दा पहिले नैतिकता र इमान्दारिताको शिक्षा दिनु जरुरी छ। कर्तव्य र दायित्वको बोध गराउनु आवश्यक छ।


एउटा राज्यभित्र कानुनअनुसार दर्ता भएका कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य बन्नु वा एउटा कुनै दललाई समर्थन गर्छु वा शुभचिन्तक बन्नु लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अन्यथा हुँदै होइन। हो, सरकारी वा निजी जेसुकै होस्, कुनै पेसामा संलग्न भएर उक्त पेसाबाट आर्थिक सुविधा लिएर उक्त पेसाप्रति जिम्मेवार नभएर, तोकिएको समयसम्म काम नगरेर कुनै एक राजनीतिक दलकै प्रचार–प्रचारमा हिँड्नु भने उसको इमान्दारिता र नैतिकताविपरीत हो।

यद्यपि कानुनले वर्जित गरेको छ भने त्यो कानुनविपरीत पनि हो। कानुन बनाउँदैमा सबै समस्या समाधान हुँदैनन् र कारबाही गरेरै सबै सुधार पनि हुँदैन। सबैभन्दा पहिले त नैतिकता र इमान्दारिताको शिक्षा दिनु जरुरी छ। कर्तव्य र दायित्वको बोध गराउनु आवश्यक छ। त्यो सबै शिक्षाको माध्यमबाट गराउन सकिन्छ। यो रातारात परिवर्तन हुने कुरा पनि होइन तर स्पष्ट नीति नियमहरू बनाएर सुरुआत भने गर्न सकिन्छ, सुधारका गोरेटाहरू निर्माण गर्न सकिन्छ।

एउटा कुनै सरकारी सुविधा लिएको पेसा र व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति चाहे त्यो शिक्षक होस् चाहे कर्मचारी, राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता किन परेको होला ? शिक्षा र ज्ञान आर्जनमा ध्यान दिनुपर्ने विद्यार्थी पार्टीको झोला बोकेर भ्रातृ संगठन किन बन्नु परेको होला ? मजदुरहरू, पत्रकारहरू, साहित्यकारहरू, व्यापारीहरूले राजनीतिक दलपिच्छेका संगठन किन बनाउन परेको होला ? यसको कारक तŒव पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका प्रमुख कारणहरू देशको आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, पेसा तथा तथा व्यवसायको सुरक्षा अवस्था, लामो समयदेखि सरकारको अस्थिरता, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, बेथिति, सुशासनको अभाव नै हुन्।

जब पेसाकर्मीहरूमा सुरक्षाको अभाव हुन्छ वा उनीहरूको उन्नति प्रगति वा अवसरको खोजीमा निष्पक्षताको विश्वास हुँदैन तब उनीहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलको संरक्षणमा जानै पर्छ, यो उनीहरूको परिस्थितिजन्य बाध्यता हो। अहिलेका वर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले कुनै पनि शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य भएको पाइएमा त्यसलाई शिक्षकबाट हटाइनेछ भने र सार्वजनिक पत्राचार गरेको सुनिन्छ। झट्ट हेर्दा कसैले यसलाई सस्तो लोकप्रियता पनि भने, कसैले गर्ने नसकिने कार्य पनि भने, कसैले ठाडो चुनौती पनि दिए। उनको मनसाय शिक्षा क्षेत्र सुधार गरौं भन्ने होला। त्यसमा इमान्दारिता पनि होला तर एउटा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य वा समर्थकबाट राजीनामा गराउँदैमा कसैलाई हटाउँदैमा समस्या समाधान होला ? कुनै पनि हालतमा हुँदैन।

सबैभन्दा पहिला त शिक्षाको गुणस्तर विकासका लागि शिक्षक छनोट प्रक्रियादेखि शिक्षकको योग्यता, व्यवस्थापन समिति, पाठ्यक्रम, विद्यालयहरूमा पर्याप्त स्रोतसाधन, पूर्वाधारहरू र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ। यसरी निर्माण भएका विधि पद्धतिलाई चुनौती दिने, पालन नगर्ने, पठनपाठनमा प्रभाव पर्ने शिक्षकलाई जुनसुकै दलको आबद्धता किन नहोस्, कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। जुन विद्यालय व्यवस्थापनको नियमित कार्यभित्र पर्छ। वर्षौंदेखि जमेर बसेको बेथितिको थुप्रो वर्तमान शिक्षामन्त्रीले सफा गर्न सक्नु होला ? सक्नु हुन्न किनकि उहाँको दलले सरकार चलाएको होइन, एउटा मन्त्रालय चलाएको हो। अहिले स्कुलहरू पालिकाको मातहतमा पर्छन्। त्यहाँ विभिन्न दलको नेतृत्व छ। उहाँका विचारमा ती पालिका सहमत नहुन सक्छन्। सरकारकै अन्य घटक त्यसमा सहमत नहुन सक्छन्।

विधि पद्धतिलाई चुनौती दिने, पालन नगर्ने, पठनपाठनमा प्रभाव पर्ने शिक्षकलाई जुनसुकै दलको आबद्धता किन नहोस्, कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। जुन विद्यालय व्यवस्थापनको नियमित कार्यभित्र पर्छ। वर्षौंदेखि जमेर बसेको बेथितिको थुप्रो वर्तमान शिक्षामन्त्रीले सफा गर्न सक्नु होला ?

अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा कुनै पनि कर्मचारी शिक्षकहरू निर्धक्क साथ कुनै पार्टीको सदस्य बन्न वा शुभेच्छु बन्न सक्छन्। निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीसमेत पार्टी सदस्य रहेको संकेत चिह्न भएको परिचयपत्र लगाएर निर्वाचनमा खटेका हुन्छन्। त्यहाँ कुनै पार्टीको सदस्य रहेकै कारण त्यस्तो काम गर्न योग्य हुँदैन। यो कुरा सुनेको देखेको मात्र होइन, अमेरिकाको दुई–तीन वटा राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान स्थलमा काम गरेको अनुभव हो मेरो। त्यहाँ पार्टी सदस्यता सरकारले नै अनलाइन माध्यमबाट बन्न सहज बनाइदिएको हुन्छ। यो कुरा अमेरिकामा पढेकी माननीय मन्त्रीज्यूले पनि नबुझेको चाहिँ पक्कै होइन। राजनीतिक फाइदाकै लागि प्रचारबाजी गरिएको हो भने मेरो यसमा कुनै भनाइ छैन।

हाम्रो संघीय प्रणालीमा शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई दिइनुपर्छ। त्यहाँ नै जिम्मेवार तथा सञ्चालन गर्न योग्य व्यक्तिको छनोट गरिनु पर्छ। पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ। केन्द्रले स्पष्ट नीति नियम बनाएर सोको परिधिभित्र रहेर स्कुलहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। स्कुल सञ्चालन गर्ने समिति चाहिँ विभिन्न पार्टीको भागबन्डामा नियुक्त गर्ने तर शिक्षक भने दलमा नलागेको खोज्ने कहाँसम्मको न्यायसंगत होला ? विचारणीय छ। मन्त्रालयको परिपत्रले शिक्षकहरू कुनै दलको सदस्यता भए त्याग गर्लान् तर त्यसरी सदस्यता त्याग गर्दैमा शिक्षा क्षेत्रमा स्वतः सुधार होला त हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षाका व्यवधान धेरै छन्, तिनको खोजी गर्नुपर्छ। यद्यपि कुनै पनि दलको सदस्यता लिइनु मात्र शैक्षिक सुधारको बाधक होइन।

नेपालको सबैभन्दा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेकै शिक्षा क्षेत्र हो। १२ कक्षासम्मका स्कुलहरूभन्दा कलेज विश्वविद्यालय मा विद्यार्थी भर्ना हुन छोडिसके। देशमै गुणस्तरीय शिक्षा नभएको कारण १२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ विदेश पढ्न जाने र उतै पलायन हुने भइसक्यो। सीपमूलक शिक्षा तथा रोजगारीको सुनिश्चितता नभएका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा देश छोडेर जान थाले। पहिले यसतर्फ के कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ ? योजनाहरू ल्याउनुस्। सबैभन्दा पहिले २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई नै सुधार गर्नुस्। विश्वविद्यालयलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलोको रूपमा कसरी विकास गर्ने योजना ल्याउनुस्। विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा तथा पाठ्यक्रमअनुसार पुस्तकहरू अनलाइन वा पीडीएफ डाउनलोड गरेर पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनुस्। स्कुलमा पढाउने शिक्षक उत्पादन गर्ने शैक्षिक थलो, विश्वविद्यालयलाई सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुस्। सस्तो लोकप्रियता होइन, विश्वसनीयता वातावरण सिर्जना गर्नुस्।

यो दलीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्था रहेसम्म निर्दलीय सोच राख्नु हुँदैन। दलीय मान्यता प्रणालीबाट सबैले चल्नैपर्छ। यसका प्रणालीहरूलाई बलियो र कसिलो बनाउनै पर्छ। संघीयताको भावना र मर्मअनुसार सबैले चल्नैपर्छ। त्यसअनुसार नीतिनियमहरू बनाउनै पर्छ। सरकार गठबन्धनको छ, त्यसका पनि सीमा होलान्, त्यो पालन गर्नैपर्छ। त्यसैले प्रविधिमा आधारित विधिहरू निर्माण गर्नुस् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुस्, शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न सकिन्छ। सुधार माथिबाट गर्दै जानुपर्छ, सबै सुधार हुन्छ। मुहान सफा गरेपछि नदीहरू सफा हुँदै जान्छन्, यो सत्य हो। यी सबै सुधारका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ। त्यसका लागि संविधानका बाधक धाराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भने परिवर्तन गर्न नेपालमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुनै पर्छ। प्रयास त्यता गर्नुस् र सो कुरा जनतासमक्ष स्पष्ट विचारसहित लैजानुस्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.