सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत मुलुकका दुई दर्जन बढी स्थानीय तहले ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय निकायले गृह मन्त्रालयको आदेशसमेत अटेर गरेका छन्। यो संविधानको अपमान हो। सर्वोच्च अदालतको मानहानी हो। कानुनी शासन विपरीतको हो।
संविधानको सम्मान गरौं
नेपालको मूल कानुन नै संविधान नै हो। संविधान पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीले संविधानको शपथ खाएका छन्। यही संविधानको शपथ खाएका व्यक्तिले संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरौं
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय बदर गरेको हो। सर्वोच्चको आदेश सबै निकाय र व्यक्तिका लागि बाध्यकारी हुन्छ। त्यसैले सर्वोच्चको आदेश, फैसलाको सबैले पालना गर्नुपर्छ। सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गर्न पाइँदैन।
अराजकता ननिम्त्याऊँ
कार्यपालिकाको बैठक बसेर निर्णय गरिएको भन्ने तर्कसमेत पालिकाहरूले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश सर्वोपरि महत्वको हुन्छ। कार्यपालिकाको बैठकले गर्ने निर्णयको औचित्य नै हुँदैन। पालिका वा कार्यकारिणीबाट भएका निर्णयहरू संवैधानिक नैतिकताविपरीत हुनुहुँदैन।
संविधान र सर्वोच्च अदालतलाई मानहानी गर्ने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन। पालिकाले संविधान र अदालतको आदेश पालना नगर्दा अराजकता निम्तिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ।
(अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
