जनयुद्ध दिवसमा दिएको सार्वजनिक बिदा फिर्ता नलिए संसदबाट पारित गर्न सरकारलाई एमालेको चुनौति

जनयुद्ध दिवसमा दिएको सार्वजनिक बिदा फिर्ता नलिए संसदबाट पारित गर्न सरकारलाई एमालेको चुनौति

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष  विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका नाममा दिएको सार्वजनिक बिदा फिर्ता गर्न माग गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष पौडलले जनयुद्ध दिवसलाई 'हिंसा दिवस 'को संज्ञा दिँदै फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले माओवादीले जनयुद्ध सुरू गरेको  फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। संविधानमा भने जनयुद्ध नभनि सशस्त्र द्वन्द्व भनिएको छ। 

जनयुद्ध दिवसका नाममा फागुन १ गतेलाई दिएको सार्वजनिक बिदा फिर्ता नगरे संसदबाट पारित गर्न उनले चेतावनी दिए। उनले भने,'फागुन १ गतेलाई जसरी सरकारले  दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छ। यो निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणले फागुन १ गते उत्सवको दिन हुनसक्दैन।'

उनले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाएर देशमा कुनै लोकतन्त्रको सवलीकरण हुन नसक्ने दावी गरे। उक्त दिनलाई जनयुद्ध दिवस नभइ युद्ध दिवस मनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

 'नेपालको लोकतान्त्रिक छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्थापित हुन सक्दैन् भन्ने मलाई लाग्छ ।  यदि यो सरकारलाई फागुन १ गते युद्ध युद्ध दिवस  मनाउनैपर्छ भन्ने लाग्छ,उसलाई यो ठीक हो भन्ने लाग्छ भने म सरकारलाई चुनौतिका साथ भन्न चाहन्छु–सरकारले फागुन १ गते युद्ध दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव यो सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने आँट गरोस् । त्यो आँट छ सरकारसँग ? नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले त्यसकाबारेमा निर्णय दिनेछन् ।’

एमाले सांसद पौडेलले चुनौती दिँदै  निर्णयबाट तत्काल पछि हट्न सरकारलाई आग्रह गरे। 'म चुनौतिका साथ भन्न चाहन्छु सरकार यो गलत निर्णयबाट पछाडि हटनुपर्छ। नभए सदनसमक्ष प्रस्ताव लिएर आओस्। सदनको निर्णय मानेर अगाडि बढोस्।'

उनले मुलुकलाई फेरि युद्धतिर  धकेलन गल्ती नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.