बलमिच्याइँमा विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय देशको एउटा यस्तो संस्था हो जसले उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी बोकेको छ। यो निकायबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी मुलुकको चौतर्फी विकासमा अग्रणी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ। तर, विसंगतियुक्त एवं गैरप्राज्ञिक गतिविधिले यसको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा संशय पैदा गरेको छ।

विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उच्च शिक्षा, यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अध्यापन, अनुसन्धानजस्ता विषयमा आलोचना हुँदै आएको छ। जसको नकारात्मक प्रभाव राज्यप्रणालीका अन्य निकायहरूमा समेत परेको छ। विश्वविद्यालयसँग जोडिएको नैतिकता एवं प्राज्ञिकतामा ह्रास हँुदै गएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा मात्रै होइन, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। अति राजनीतीकरणले विश्वविद्यालयको सुशासन एवम् कार्यसम्पादनमा नै असर पुगेको छ। 

दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालय राजनीतिको दलदलमा छन्। जो राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहबाट सञ्चालित छन्। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा बौद्धिकता, दूरदृष्टिभन्दा पनि राजनीतिक आबद्धताले महत्व राख्ने हुनाले प्राज्ञिकताको रङ खैरो हुँदै गएको छ। विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक पदहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएका छन्। विश्वविद्यालयहरू बाहिरी रूपमा प्राज्ञिक एंव प्रशासनिक नियुक्तिहरूमा स्वायत देखिन्छन्। तर, आन्तरिक रूपमा त्यस्तो छैन। तिनीहरूको आन्तरिक सञ्चालन निहित स्वार्थमा बेरिएको हुन्छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताजस्ता  नैतिकतासँग जोडिएका प्रश्न दलीय आबद्धताको गुमराहमा बेरिएको हुन्छ।

प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै खास दलप्रति बफादार कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालय पदाधिकारीको उपल्लो पदमा पुर्‍याउने परिपाटी छ। जसका लागि हुने सौदाबाजीले विश्वविद्यालयको अखण्डता एवं दशकौंदेखिको प्राज्ञिक निरन्तरता धमिलिन पुगेको छ। देशका उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत यी संस्थाको स्वायत्तता र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नेछ। स्वतन्त्र एवं दबाबमुक्त भएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्ने हो भने विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता समेत गुमाउने चिन्ता छ।

आजका विद्यार्थीको अपेक्षा र विश्वबजारको मागअनुसार जनशक्ति उत्पादन नहुने हो भने हाम्रा विश्वविद्यालय निर्जीव ठहरिने छन्। जब देशका उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्जीव बन्न पुग्छन् अनि समग्र देशको अवस्था कस्तो होला ? यो कुनै लहडी र मनगढन्ते कुरा होइन। हामीले नै शिक्षा हासिल गरेका विश्वविद्यालयको हविगत हो। आज विश्वविद्यालयले किन आफ्ना कार्यक्रम बिनाअवरोध र हस्तक्षेप लागू गर्न सकिरहेका छैनन् ? जनशक्ति पलायन किन रोक्न सकिएको छैन ? अध्ययन, अनुसन्धान, विस्तारजस्ता प्राज्ञिक गतिविधिमा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निकाय किन सुस्त छन् ?

विश्वका कुनै पनि मुलुक कसरी सम्पन्न भए भनेर खोजी गर्ने हो भने त्यहाँका विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा गरेको लगानीको प्रतिफललाई मुख्य कारण पाउँछौं। यसै सन्दर्भमा देशको धरोहर विश्वविद्यालयको साख र भरोसालाई जीवन्त बनाई राख्न सम्बद्ध सबै पक्षको खबरदारी आवश्यक छ। विश्व मानचित्रमा राम्रा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने गुणस्तरीय शिक्षाको मोडलमा हाम्रा विश्वविद्याललयलाई विकास गर्न ढिलो भइसकेको छ। 

नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण र विश्व समुदायको समर्थन त्रिविलाई छ। नेपालमा जे जति मानव संशाधन उपलब्ध छ त्यो सबै त्रिविकै देन हो। तर, ६ दशक लामो प्राज्ञिक इतिहास बोकेको देशकै ठूलो शैक्षिक धरोहरको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीले विश्वविद्यालयको साख चिन्ताग्रस्त रूपमा घट्दो छ। यसको पछिल्लो उदाहरण टाइम्स हायर एजुकेसनले सार्वजनिक गरेको विश्वभरका विश्वविद्यालयको वरीयतामा त्रिविको कमजोर स्थानले यसको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। सन् २०२४ का लागि गरेको सर्वेक्षणले विगतभन्दा कमजोर वरीयता देखिनुले त्रिवि स्वायत्त हुन नसकेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसतर्फ बेलैमा सरोकारवालाले नसोच्ने हो भने वर्षंैपिच्छे त्रिविको वरीयता खस्कने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न।

विश्वविद्यालयका हरेक केन्द्रीय विभागहरू पहिला विद्यार्थीले भरिभराउ हुन्थे। भर्ना हुन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपथ्र्याे। तर यसै शैक्षिक वर्षदेखि अंग्रेजी र नेपाली केन्द्रीय विभागले नयाँ भर्नासम्बन्धी प्रवाह गरेको सूचनाले के अब हाम्रो विश्वविद्यालय सकिन लागेको हो भन्ने चिन्ता बढेको छ। जुनसुकै विषयको स्नातकले एक सय पूर्णांकको अंग्रेजी वा नेपाली पढे स्नातकोत्तर तहमा यी विषय पढ्न पाउने उदार नीतिले विषय विशिष्टीकरणमा प्रश्न उठेको छ। अन्य विभागहरूमा विद्यार्थीको भर्नादर झन् टिठलाग्दो छ। यसको दोष  कसलाई दिने ? विश्वविद्यालयको यो दुर्गतिले देशको मुख्य प्राज्ञिक थलोको गिर्दाे साखलाई सुधार गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ।

सरकारको गलत आर्थिक एवं शैक्षिक नीतिले विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति पलायन उन्मुख छ। शिक्षाको व्यापारीकरण र निजीकरणले आज देशको शैक्षिक धरोहरको विश्वसनीयता गुम्न थालेको छ। दलीय अति राजनीतीकरणले विश्वविद्यालयको स्वयत्तता धुमिल हुन पुगेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट नहुँदा विश्वविद्यालय राजनीतिको बल मिच्याइँमा पिल्सिएको छ।

गलत प्राथमिकता र थुप्रिएका विकृति र विसंगतिले त्रिविको गुणस्तर, पूर्वाधार र विश्ववरीयतामा ह्रास आएको छ। यसैको परिणाम हो दिनहुँजसो उच्च शिक्षा र कामको खोजीमा दैनिक दुई हजारभन्दा माथिको संख्यामा  बिदेसिने नेपाली युवायुवतीहरूको लस्कर।