समाजवादमा जात व्यवस्था

नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आदर्श व्यक्तित्व बीपी कोइराला भन्थे– ‘साम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदिए (लोकतान्त्रिक) समाजवाद हुन्छ र समाजवादमा लोकतन्त्र झिकिदिए साम्यवाद बन्छ।’ उनको त्यो व्याख्या लोकतान्त्रिक समाजवादको सन्दर्भमा थियो। नेपालको भू–राजनीतिक इतिहासमा दुई राजा पृथ्वीनारायण र महेन्द्र शाहबाहेक आदर्शवान् जनताको सन्तान बीपी हुन्। यद्यपि यी तीनै जनाको पक्ष–विपक्षमा नागरिक मत भने यथेष्ट विभाजित छ।

धेरै हदसम्म भ्रम र विवादित नै भए पनि नेपाली समाजमा ‘बीपीको समाजवाद’ भन्ने मान्यताले निकै गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरेको देखिन्छ। आजको युगमा नेपाली कांग्रेस र कुनै लोकतन्त्रवादी शक्ति मात्रै नभई वामपन्थी, कम्युनिस्ट शक्तिहरू र पूर्वदरबारियाहरू समेत बीपीका विचारलाई आदर्श वा मार्ग निर्देशक सिद्धान्त मान्न लज्जाबोध गर्दैनन्। नेपाली राजनीतिको सुदूर भविष्यसम्मै बीपी आदर्श जीवन्त रहने सम्भावना यथावत् छ। तथापि यस लेखमा पंक्तिकारले पाठकलाई डो¥याउन खोजेको बाटो भने अलि भिन्न छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादको मान्यता ः लोकतन्त्र शासनको एक पद्धति हो, जहा“ प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो मत वा विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार एवं मौका मिल्छ। यो प्रत्यक्ष वा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिन्छ। राजशाही वा धर्मतन्त्र जस्ता अतिवादी प्रणालीको विपरीत लोकतन्त्र समानता, भागीदारी एवं मौलिक अधिकार आदि सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादमा लोकतन्त्र मात्रै होइन, निजी सम्पत्तिको अधिकार समेत सुरक्षित रहन्छ। लोकतन्त्रको मुख्यतः तीन सिद्धान्त छन्, पहिलो हो, स्वतन्त्रता। दोस्रो, समानता हो भने तेस्रो न्याय हो। त्यसको विपरीत शास्त्रीय अर्थात् माक्र्सवादी समाजवादको मूल तŒव नै निजी सम्पत्तिको अन्त्य हो। तर लोकतान्त्रिक समाजवादले त्यसलाई (कानुनबमोजिम) स्वीकार गर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादको विशेषता के हो भने यो एक राजनीतिक विचारधारा हो, जो राजनीतिक लोकतन्त्रका साथै उत्पादनका साधनमाथि सामाजिक स्वामित्वको वकालत गर्छ। त्यसले अधिकतम जोड समाजवादी आर्थिक प्रणालीको लोकतान्त्रिक प्रबन्धनमा आधारित रहन्छ।

सुखद परिणाम पनि नियालौं– मुलुकबाट लाल जडसूत्रवाद र राजशाही अतिवादी शक्ति शून्यमा विलिन हुँदै गएका छन्। वैधानिक शक्ति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मजबुद उन्नति बन्दै गएको देखिन्छ।

लोकतन्त्र मुख्य तीन प्रकारका हुन्छन्। एक, अभिजात्य, दुई, सहभागी र तेस्रो, बहुलवादी। मुलुकको शासन पद्धति लोकतान्त्रिक हुन स्थापित पाँच विशेषताको मापन गरिन्छ। जस्तै ः स्वतन्त्र न्यायापालिका, जननिर्वाचित प्रतिनिधि, नागरिक स्वतन्त्रता, संगठित विपक्षी दल तथा कानुनको शासन आदि। नेपाललगायत केही मुलुकमा संसदीय लोकतन्त्रमाथि ‘दलाल पु“जीवादी’को दुर्गन्धित आरोप लगाउने छिटफुट समूह अद्यापि जीवित छ। दलाल पु“जीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) के हो ? दलाल पु“जीवाद यस्तो पु“जीवादी अर्थव्यवस्था हो जसमा एक व्यापारको सफलता बजारको शक्तिद्वारा नभई बरु राजनीतिक वर्ग र व्यापारी वर्गका बीच सा“ठगा“ठमा निर्भर गर्दछ। त्यसमा सरकारले यस्तो नीति बनाउँछ, जसबाट एक विशेष वर्गको मात्रै फाइदा गर्छ र त्यो ‘लाभ कमाउने वर्ग’ले पनि सरकारलाई लाभका केही अंश निरन्तर प्रदान गर्छ। यो लोकतन्त्रको ऐंजेरु हो। यो विकृतिले लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई छेक्न सक्दैन।

क्रोनी क्यापिटलिज्म शब्दको प्रयोग सन् १९८० मा टेबरले गरेका थिए। उनले टाइम पत्रिकामा एक लेखमा यो शब्दको प्रथम प्रयोग गरेका हुन्। विशेषगरी राजनीतिक नियुक्तिमा घनिष्ट मित्र वा परिवारको सदस्यलाई नियुक्त गर्ने वा लाभ पु¥याउने प्रथालाई राजनीतिमा ‘क्रोनीवाद’ भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै द्रव्यको लेनदेनबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट उपलब्ध गराउने, राजनीतिक र नीतिगत तहमा नियुक्ति गर्दा आर्थिक योगदानलाई आधार बनाउने व्यवहारसमेत क्रोनीवाद नै हुन्। जो नेपाल, भारतलगायत केही लोकतान्त्रिक भनिने मुलुकहरूमा त्यस्ता पर्याप्त उदाहरण देख्न सकिन्छ। 

लोकतन्त्र जनपक्षीय र जीवन्त बनाउन नागरिकमा राजनीतिक चेतनाको स्तर उकास्न जरुरी छ। आवधिक निर्वाचनमा प्रलोभन, दबाब, व्यक्तिगत स्वार्थ, भोज, जागिर आदिको स्वार्थमा अयोग्य उम्मेदवार एवं विचारहीन दललाई मतदान गर्नाले एक चुनावमात्रै होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य नै अनिष्टतर्फ धकेलिने खतरा रहन्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणबिना जुन कुनै आर्थिक, सामाजिक पद्धतिको औचित्य हँुदैन।

कस्तो अर्थ व्यवस्था उपयुक्त ? : कस्तो आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था उपयुक्त÷अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने सबालको ठ्याक्कै जवाफ दिन सम्भव छैन। त्यो मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थिति, वास्तविकता र यथार्थलाई बुझेर मात्रै ती सबालको जवाफमाथि निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ। विज्ञान प्रविधिको विकास, नागरिक चेतना, शिक्षा र शैक्षिक स्तर, राजनीतिक चेतना आदिको गहिरो प्रभाव रहनु स्वाभाविक हो। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने लोकतान्त्रिक व्यवस्था कतिपय मुलुकका निम्ति अति उपयुक्त र सफल हुने भए पनि कतिपय मुलुकका निम्ति घातकसिद्ध बन्न पुग्छन्। त्यस्तो मुलुकका निम्ति संसदीय लोकतन्त्र उत्तम हुने गर्छ।

कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सद्वारा सन् १८४८ मा जारी कम्युनिस्ट घोषणापत्रको महŒवपूर्ण निष्कर्ष छ, ‘सम्पूर्ण मानव जातिको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो।’ लेखकद्वयको निष्कर्ष सत्य निकट मानिएता पनि अपूर्ण छ। मानव इतिहास दुई संघर्षबाट गुज्रिँदै आएको छ। पहिलो, वर्ग संघर्ष र दोस्रो हो, वर्ण विभेद। भारत, नेपाललगायत ब्राह्मणवादी राज्यसत्ता भएका मुलुकका प्रमुख समस्या वर्ग संघर्ष हँुदै होइन। वर्ग पनि हो, तर प्रधान वर्ण विभाजन र त्यसका कारण सिर्जना गरिएको जात व्यवस्था हो। त्यसकारण माक्र्सको निष्कर्ष अपूर्ण छ।

माक्र्सद्वारा प्रतिपादित साम्यवादी राज्यसत्ता र आर्थिक व्यवस्था विश्वका मुलुकहरूबाट लोप भइसकेको छ। उनका पुस्तक तथा रचनाहरू, विश्वविद्यालयहरूका कक्षाकोठा, पुस्तकालय आदिमा मात्रै माक्र्सको कम्युनिज्म र माक्र्सीय समाजवादी आर्थिक नीति लागू भएका देखिन्छन्। विश्वको ठूलो कम्युनिस्ट देश चीन ‘पु“जीवादी कम्युनिस्ट’ मुलुकमा परिणत भइसकेको छ। हुन त नेपालका शास्त्रीय जडसूत्रवादी कतिपय कमरेडहरू यो सत्यलाई अझै नजर अन्दाज नै गर्न रुचाउँछन्। यद्यपि सारा विश्व र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्वयंले यो सत्य स्वीकार गरिसकेका छन्। त्यसैले अबको विश्व आर्तिक नीति लोकतान्त्रिक समाजवादी नै उपयुक्त हुनेछ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, पृथक् धर्म आस्था, बृहत् समुदाय, बहुक्षेत्र, अनेक मूल्यमान्यता, संस्कृति र बहुसभ्यता भएको मुलुक हो। यहाँ बहुलता र पृथकतालाई सम्पत्तिको रूपमा मात्रै व्याख्या गरिँदैन, बरु त्यसैका आधारमा विभेदसमेत गरिन्छ। मेरो धर्म, मेरो जात, मेरो समुदाय, मेरो भाषा उच्च र महान् तर अन्यको नीच भन्ने मान्यता लोकतन्त्र, समाजवाद, न्याय, समानता, समृद्धि र मानवताका निम्ति घातक छ। यस्तो विविधतासहितको मुलकमा शासक वर्ग समुदाय अर्थात् राज्यसत्ता समेत विभेदी छ। यस्तो जटिल अवस्थामा संसदीय लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी आर्थिक पद्धति नै अति उत्तम व्यवस्था हुन्।

सबै जात, समुदाय, क्षेत्र अल्पमतमा रहेका र विविधतालाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्ने अतिवादी सामन्ती राजशाही राज्यसत्ता भोगेको तितो इतिहासलाई मूल्यांकन गरी उन्नत लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्न नागरिक लाग्नुको अन्य विकल्प छैन। त्यसका निम्ति पारदर्शी, स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको ग्यारेन्टी जरुरी पर्छ। मुलुकका समुदायबीचका विभेद, अनमेल, असमानता आदि अन्त्य गरी आन्तरिक एकता मजबुद बनाउँदै समृद्धिको यात्रा तय गर्नु आवश्यक छ। सुखद परिणाम मान्नुपर्छ कि मुलुकबाट लाल जडसूत्रवाद र राजशाही अतिवादी शक्ति शून्यमा विलिन हुँदै गएका छन्। वैधानिक शक्ति, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मजबुद उन्नति बन्दै गएको देखिन्छ।