लघुवित्तमाथि अत्यासलाग्दो दबाब

काठमाडौं : लघुवित्त वित्तीय संस्थाका वित्तीय सूचकहरूले यस क्षेत्रमा दबाब बढ्दो रहेको संकेत गरेका छन्। संस्थाको उच्च विस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाको अधिकेन्द्रीकरण, बहुबैंकिङ, केही ग्राहकमा ऋण ग्रस्तताको अवस्था, संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, क्षमताभन्दा अत्यधिक विस्तारित प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन, बिग्रँदो कर्जा अनुशासन, लक्ष्य विचलन, ऋण नतिर्ने समस्यालगायतका कारणहरूले लघुवित्त संस्थामा दबाबको अवस्था आएका हुन्।

लुघवित्तको सम्पत्तिमा प्रतिफल २५ प्रतिशतबाट ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। २०७९ चैत मसान्तमा त २० वटा संस्थाको सम्पत्तिमा प्रतिफल ऋणात्मक रहे। लघुवित्तहरूको सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात घटेर १०३.२ पुगेको छ भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ७.४३ प्रतिशत पुगेको छ। यी सूचकले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब बढ्दो रहेको संकेत गर्ने अध्ययनको ठहर छ।

यसअघिका आर्थिक वर्षहरूमा नाफा उच्च रहन्थ्यो। पछिल्लो समय निकै घटेको छ। यस्ता संस्थाहरूको स्प्रेड (प्रभावकारी ब्याजदर र कोषको लागत बीचको फरक) विगतमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा २०७९ चैत्रमा घटेर ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सोही कारण २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओई) ५.२ प्रतिशतमा झरेको हो। चैत्रमा लघुवित्तको कोषको लागत १०.५ प्रतिशत र प्रभावकारी ब्याजदर १६.४ प्रतिशत छ।

लघुवित्तमा घट्दो नाफा र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाबको अवस्था देखाएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात २०७९ चैतमा १०३.२ छ। ३९ वटा संस्थाको यस्तो अनुपात १०० भन्दा कम छ। निष्क्रिय कर्जा अनुपात अधिकांश वर्षहरूमा ३ प्रतिशतभन्दा कम रहने गरेकोमा २०७९ चैतमा ७.४३ पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्तको चिरफार गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकले प्रकाशन गरेको ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्थामा बढ्दो दबाब कायम रहेको उल्लेख गरेको हो।

निष्क्रिय कर्जाको अत्यासलाग्दो रूप

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जाको आकार फराकिलो भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७८/०७९ सम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तमा ७.४३ प्रतिशत पुगेको छ। उच्च निष्क्रिय कर्जा अनुपातले समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा रहेको दबाबको अवस्थालाई संकेत गर्दछ।

गत चैत मसान्तमा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा रकम उच्च छ। खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा तथा सापट रकम २०७९ असारको तुलनामा २.६३ प्रतिशतले घटेर २०७९ चैत मसान्तमा ३ खर्ब ८१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सर्वाधिक निष्क्रिय कर्जा हुनेमा पाँच लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू छन्। सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ८२.७ प्रतिशत, समता लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०.२ प्रतिशत, युनिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १८.६ प्रतिशत, जनउत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १७ प्रतिशत र सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था १४.२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यसबीच निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर १८२.१६ प्रतिशत छ जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १६.९० प्रतिशतले बढेको थियो।

निष्क्रिय कर्जाको अत्यासलाग्दो तथ्यांक हेर्दा केन्द्रीय बैंकको अध्ययन समितिले यसलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल गर्नुपर्ने थप कार्यहरूको सुझाव दिएको छ। आर्थिक शिथिलता वा आफ्नो वशभन्दा बाहिरको कारण किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा सावाँ भुक्तानी बुझाउने समय ६ महिनाको लागि थप गरी सहजीकरण गर्ने तथा ब्याजमा केही छुट्ट दिई ऋण असुल गर्दा निष्क्रिय कर्जा घट्ने समितिको सुझाव छ। दुई वा सोभन्दा धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आपसी समझदारीमा ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिई बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र सीमाभन्दा बढी शाखाहरू रहेका ठाउँमा आपसी समझदारीमा शाखा खरिद बिक्री वा साटासाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा पनि निष्क्रिय कर्जा घटाउन सकिने प्रतिवेदनको ठहर छ।

पुँजीको प्रतिफल ५ प्रतिशतभन्दा कम

विद्यमान १५ प्रतिशतको ब्याजदर सीमाका कारण अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको प्रतिफल ५ प्रतिशतभन्दा कम हुने अवस्था भएको छ। यसले लघुवित्तहरू वित्तीय रूपमा दिगोपन हासिल गर्न नसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचारप्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु तत्काललाई व्यावहारिक नहुन सक्छ। तसर्थ, केही समयको लागि यसअघि भारतले अवलम्बन गरेको दुई किसिमको ब्याजदर सीमासहितको नियामकीय प्रावधान उपयुक्त हुन्छ।’

लघुवित्तले हालको एकलदर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ। ‘हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त देखिन्छ। यद्यपि ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा सस्तो रहेकोले अन्य बंैक तथा वित्तीय संस्थामा जान सक्ने ऋणीहरू पनि लघुवित्तमा आउन सक्ने सम्भावना छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

लाभाशंमा सीमा राखेर स्प्रेड तोक्न सुझाव

लघुवित्तहरूलाई लाभाशंको वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागू गर्न अध्ययन समितिको सुझाव छ। साथै, ब्याजदर सीमाका रूपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘यसरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रूपमा लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

यस्तो ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजानुपर्ने समितिको सुझाव छ। लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरूपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था जरुरी भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।