काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला आन्तरिक कृषिजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्यातका लागि सहज वातावरण तयार गर्न कृषि उद्यमीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। यद्यपि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पनि कृषिमा लगानी दशक मनाउन उद्घोष गरिसकेको छ।
यसैक्रममा उद्यमी पवनकुमार गोल्यानले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अब सरकारले प्राथमिकतामा प्रांगारिक मललाई राखेर अनुदान बढाउन अनुरोध गरे। उनका अनुसार रासायनिक मललाई विस्थापन गर्नका लागि प्रांगारिक मलमा अनुदान बढाउने तथा रासायनिक मलमा अनुदान घटाउन अनुरोध गरे। उनी भन्छन्, ‘विभिन्न रिपोर्टअनुसार रासायनिक मलको प्रयोगबाट माटोको उत्पादन शक्ति घट्ने र सोबाट भएको उत्पादनसमेत स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकाले, रासायनिक मलको सट्टामा बायो–फर्टिलाइजरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न नीति–नियम ल्याउन आवश्यक भएको छ।’
जनता एग्रो एन्ड फरेस्टीका अध्यक्ष रहेका गोल्यानले नेपाल कृषि प्रधान देश हो त ? भनेर प्रश्न गर्दै कृषिमा भएका समस्या समाधान र अवसरका दिशाबारे सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। कृषि सशक्तीकरणमा जोड दिँदै आएको यो कम्पनीले माटो ब्रान्डको गोल्यान एग्रो, आशापुरी फार्म गोल्यानको ८ फार्म कम्पनी सहायक कम्पनीको रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। उक्त कम्पनीलाई प्राथमिक साधारण सेयर (आईपीओ) निकाल्ने योजनामा पनि रहेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार कुल पुँजीको २५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ निकाल्ने योजना छ।
यसैक्रममा नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको पर्याप्त अवसरहरू भएको उजागर गर्दै अध्यक्ष गोल्यानसहितका कृषि उद्यमीहरूले कृषि तथा वनसम्बन्धीका उत्पादन र निर्यातका लागि दर्जनौं नीतिगत व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्। जसअन्तर्गत काठको निर्यात भन्सार दरको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न जरुरी भएको औंल्याइएको छ। अब काठको निर्यातमा भन्सार दर शून्य लागू गरिनेछ। हाल काठको निर्यातदर दुई सय प्रतिशत रहेकोले त्यसलार्ई शून्य गर्नुपर्ने ठहर गरिएको छ।
आगामी आव २०८१÷०८२ को बजेट तथा आर्थिक ऐन २०८१ बाट समाहित गर्न सकिने व्यवस्था तथा सोको औचित्यबारे प्रस्ट्याइएको छ। जसमा करार खेती, एकद्वार प्रणाली, भूमि बैंक, नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन, रैथानेबाली, नगदे बाली, जडीबुटी तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने वन पैदावार, कृषि क्षेत्रमा लगानीसँग सम्बन्धित, अनिवार्य लगानी, करको दर, कृषि सुधार शुल्क र निर्यातमा अनुदानलगायतलाई समाहित गर्र्नु औचित्यपूर्ण भएको बताइएको छ।
विशेष गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्नका लागि निजामती कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सरकारी निकायले नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनको तुलनामा २० प्रतिशतसम्म बढी भएको खण्डमा नेपाली उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था छ।
कृषि सुधार शुल्क आर्थिक ऐनमार्फत हाल केही वस्तुमा कृषि सुधार शुल्क ५ प्रतिशत र केहीमा ९ प्रतिशत कायम छ। देशको राजस्व बढाउनका लागि आवश्यक भएकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत कायम गर्दा उचित हुने उद्यमी गोल्यानले सुझाव दिएका छन्। यस्तै, निर्यातमा अनुदानको व्यवस्थामा हाल शतप्रतिशत नेपालमा नै उत्पादित कृिष तथा जडीबुटीजन्य वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिन सुझाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
