मिटरब्याजको रापिलो ताप

खासगरी तराईका ग्रामीण इलाकामा मिटरब्याजको समस्या विकराल छ। तराईमात्र होइन, पहाडी ग्रामीण भेगमा पनि यो समस्या उत्तिकै छ। बल्झिरहने यो समस्याको रापिलो ताप बेलाबेला राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुग्छ। शासक वर्गले अलिअलि मलम लगाएपछि केही समय साम्य हुने मिटरब्याज पीडितका घाउ अझै बिसेक हुन सकेका छैनन्। हरेक सरकार उनीहरूका गुनासा सुन्छ, वार्ता गर्छ, केही समय समस्याले पार पाए झैं हुन्छ। तर, सरकार ढल्छ, अनि फेरि बल्झिन्छ त्यही पुरानै व्यथा।

अहिलेको नयाँ सरकारसामु पनि मिटरब्याज पीडितले आफ्ना व्यथा पस्किएका छन्। जनकपुरधामबाट पैदलै राजधानी काठमाडौं हिँडेका उनीहरूको पाँच दिन लामो यात्राले बाराको निजगढमा विश्राम पायो। सरकारको चलाखी र गृहमन्त्रीको पहलमा निजगढमै नौबुँदे सहमतिको खाका तयार भयो र काठमाडौंमा सरकार–पीडितबीच सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भयो। यस पटकको आन्दोलनले मिटरब्याज कुप्रथा अन्त्यको घोषणा गर्ने, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः खारेज हुने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई स्थापित गरेको छ।

यसैगरी, मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन तीन महिनाभित्र पारित गर्ने र आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने सहमतिले पीडितलाई विगतभन्दा बढी आशावादी बनाएको छ। सरकारले यो नौबुँदे सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे निश्चय नै पीडितले न्याय पाउनेछन्। तर, सहमति के, कसरी र कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको कार्यशैलीमै भर पर्छ।

वास्तवमा मिटरब्याज समस्याको मुख्य कारण भुइँतहका निमुखा वर्गको पहुँच वित्तीय संस्थासम्म नहुनु हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिब, किसान तथा निमुखा वर्गसम्म वित्तीय लगानी विस्तार गर्ने व्यावहारिक नीति लिन सकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यस्तो कडा निर्देशन दिन पनि चुकेको छ। फलस्वरूप, वित्तीय संस्थाले नपत्याएपछि निमुखाहरू साहु–महाजनकै शरणमा पुग्न बाध्य छन्। आन्दोलित पीडितहरूका अनुसार साहु–महाजनले ५० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलिरहेका छन्।

तमसुकअनुसार रकम नतिरे घरखेत हडप्ने, मानसिक तनाव दिने, कुटपिट गर्ने र कतिपय अवस्थामा यौनजन्य हिंसासमेत गर्ने गरेका डरलाग्दा समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। एउटा गरिब, उपेक्षित र अशिक्षित वर्गमाथिको यस्तो शोषणलाई विगतमा राज्यले टुलुटुलु हेरेरमात्र बस्यो, उचित समाधान खोजेन। यद्यपि, अघिल्ला गृहमन्त्री नारायणकाजी  श्रेष्ठको पालामा यसको समाधानमा केही ठूलो पहल भने भएको थियो, जसका कारण ठूला मिटरब्याजीको भागाभागसमेत चलेको थियो।

मिटरब्याज समस्याको जरैसम्म पुगेर उपचार गर्ने हो भने सीमान्तकृत वर्गमाथि वित्तीय क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य छ। कर्जा प्रवाहमा उनीहरूमाथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य हुनैपर्छ। यी वर्ग भनेका मुख्यतः  श्रमिक, गरिब किसान र मजदुर हुन्, जसलाई ठूलो परिमाणको कर्जा चाहिँदैन। उनीहरूले परिवार व्यवस्थापन, साना लघुउद्यम वा कृषिका लागि ऋण लिने हुन्। स्थानीय तहको सिफारिस वा मध्यस्थतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरूलाई कर्जा लगानी गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाइदिनुपर्छ।

गरिब किसानमाथि बैंकिङ विभेद गरेर राज्यले समृद्धिको रथ हाँक्न सक्दैन। समृद्धि र विकास भनेको एक्लै हिँडेर होइन, राज्यका हरेक तह र तप्काका नागरिकको सामूहिक पहलमा मात्र सम्भव छ। समावेशी विकास र सबै नागरिकको वित्तीय पहुँचका खातिर नै तीन तहको संघीय संरचना लागू गरिएको हो। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। प्रदेश सरकारहरू कर्मकाण्डी मात्र बने। हरेक स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाका शाखा पुगे पनि तल्लो वर्गको कर्जामा पहुँच बढेन। प्रदेश सरकारसमक्ष संघले आवश्यक अधिकार र वित्तीय स्रोत दिएन, फलस्वरूप सदियौंदेखिको मिटरब्याज समस्या संघीयता लागू हुँदा समेत ज्यूँका त्यूँ छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकको नीतिमार्फत वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या मर्जरमार्फत उल्लेख्य रूपमा घटाइएको छ। सयभन्दा बढी रहेका लघुवित्तहरू पनि अहिले ५० को हाराहारीमा छन्। पुँजीगत हिसाबले यी संस्था मोटाए पनि संस्थाको संख्या घटेसँगै यस क्षेत्रमा रोजगारी र वित्तीय पहुँच पनि खुम्चिएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। झन् अहिले ‘डिजिटलाइजेसन’को होहल्लामा गाउँघरका शाखाहरू भटाभट गाभ्ने र हटाउने कार्य भइरहेको छ। जम्मा ७० प्रतिशत साक्षरता भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बहुसंख्यक मानिस गरिब तथा अशिक्षित रहेको मुलुकमा प्रविधिको नाममा शाखा घटाउँदै जानु व्यावहारिक होइन।

बैंकहरू ठूलो पुँजी जम्मा गरेर ठूलालाई नै लगानी गरी छिटो नाफा कमाउने दाउमा छन्। तर, गरिब निमुखा ऋण नपाएर साहु–महाजनकै ढोका चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन। सरकारले जतिसुकै बुँदे सहमति गरे पनि सबै तप्काका जनताको बैंकिङ कर्जामाथि समान पहुँच नभएसम्म कानुनका छिद्र खोजेरै भए पनि यस्ता समस्या बल्झिरहनेछन्। त्यसकारण सरकारले समावेशी तवरमा सबै वर्गमा वित्तीय कर्जा विस्तार गर्ने रणनीति लिनुपर्छ।

एकातिर असार मसान्तसम्म नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ भने अर्कोतिर बैंकिङ प्रक्रियाको झन्झटबाट तर्सिएर लाखौं मानिस वित्तीय स्रोतका लागि मिटरब्याजीको शरणमा पुगेका छन्। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था बदल्न राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र राज्य संयन्त्र किन लागिरहेका छैनन् ?  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नै गरिब तथा न्यून आय वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार्न बैंकहरूले छुट्टै ‘प्रडक्ट’ ल्याउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। त्यसकारण सीमान्तकृत वर्गप्रति राज्य, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुने बेला आइसकेको छ। अन्यथा गरिबी, अन्याय र बेरोजगारी जति बढ्छ, त्यति नै अस्थिरता, अराजकता र पलायन बढ्नेछ भन्ने कुरा संसारभरको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ।

निष्कर्षमा, मिटरब्याज समस्याको मुख्य जरो वित्तीय संस्थाले न्यून आय वर्गसम्म कर्जा प्रवाह नगर्नुको परिणति हो। बैंकहरूले गरिब, किसान र कागजपत्र जुटाउन नसक्नेलाई विगतमै सहज ऋण प्रवाह गरेको भए आज लाखौं मानिस पैसाका लागि मिटरब्याजीको फन्दामा पर्ने थिएनन्। निमुखा वर्गसम्म वित्तीय पहुँच नपुग्दा नेपालमा आर्थिक असमानता डरलाग्दो गरी झाँगिँदै गएको छ। अर्थतन्त्रको आकार बढेको देखिए पनि सीमित व्यक्ति मात्र धनी भएका छन्। गरिबको टाउको गनेर निकालिएको प्रतिव्यक्ति आयले वास्तविक अवस्था प्रतिविम्बित गर्दैन।

दक्षिण एसियामै नेपाल अधिक आर्थिक असमानता भएको देशका रूपमा चिनिन्छ, जहाँ राष्ट्रिय आयमा २० प्रतिशत गरिबको हिस्सा जम्मा चार प्रतिशत र शीर्ष २० प्रतिशत धनीको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था फस्टाएको पछिल्लो चार दशकमा यो असमानता झन् बढेको छ। बैंकहरूले धनीलाई झन् धनी बनाउन र उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षामा मात्र सघाए, गरिबलाई वास्तै गरेनन्। पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैंकहरूमा कुन वर्गको हालिमुहाली छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझिसकेका छन्। यो गम्भीर विभेदको अन्त्य वर्तमान नयाँ सरकारले पनि गरेन भने कसले गर्छ ?