सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब, महाभियोगको धम्की आएको दाबी
साउन ८, २०८३ शुक्रबार १६:२३:२५
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब आएको खुलेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरू इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाभियोग लगाउने धम्कीसमेत आएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको निष्कर्ष तीन संस्थाहरूको छ। विज्ञप्तिअनुसार न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउने सार्वजनिक रूपमा कुनै संवैधानिक आधार देखिएको छैन। तर, संविधानअनुसार महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दामाथि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने संस्थाहरूको भनाइ छ।
संस्थाहरूले २०८३ वैशाखमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने बाटो खोलेको आरोप पनि लगाएका छन्। परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। सर्वोच्चका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहेकै अवस्थामा वरिष्ठताको स्थापित अभ्यास विपरीत नियुक्ति गरिएको तथा उजुरीहरूको अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान साइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउनु नहुने बताएका छन्।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले राजनीतिक प्रभाव देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी दिएकी छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इजाबेल लासेले पनि न्यायिक सुधार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
तीन संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन, न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन तथा संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएका संशोधन खुला संसदीय प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
