काठमाडौं : कांग्रेसले विचार र संगठनलाई समयानुकूल डिजिटल रूपान्तरण गर्दै समाजका वास्तविक मुद्दामा फर्किने संकल्प गरेको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको ४४औं स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजक केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रममा शीर्ष नेतृत्वले सत्ता र चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेर ऐतिहासिक निर्णय र सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
कार्यक्रममा पार्टी सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल तथा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले कांग्रेस अब भाषण र चुनाव जित्ने संयन्त्रमा मात्र सीमित नभई सांगठनिक रूपान्तरण र नागरिक हितका ठोस काममा होमिने स्पष्ट पारेका छन्।
कार्यक्रममा सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीले सञ्चालन गर्दै आएको ‘जरा अभियान’ समाप्त भएको घोषणा गर्दै अब नागरिकका प्राथमिकतासँग सीधा जोडिने नयाँ राष्ट्रिय अभियान ‘एनसी फर एनसी (नेपाली कांग्रेस फर नेसनल कज)’ को प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए। आगामी स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचनका नाममा केही पक्षले तर्साउने प्रयास गरे पनि कांग्रेस कुनै पनि चुनावबाट नआत्तिने दाबी गर्दै थापाले भने, ‘हामी इलेक्सन मेसिनजस्तो मात्रै हुनुहुँदैन। चुनाव जित्ने वा हार्ने डरले पार्टीले आफ्नो वैचारिक अडान र आस्थासँग कहिल्यै सम्झौता गर्दैन। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सत्ता होइन, नागरिकको भरोसा जित्नु हो।’ सभापति थापाका अनुसार साउन ७ देखि भदौ २४ (बीपी जयन्ती) सम्म सांगठनिक तयारी र नागरिकसँग जोडिने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
भदौ २४ गते प्रत्येक कांग्रेस सदस्य र कमिटीले देश र नागरिक हितका लागि विशेष ‘प्लेज’ गर्ने योजना बनाइएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वर्तमान समयले कांग्रेससँग केवल प्रेरणादायी भाषण नभई ऐतिहासिक र साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको बताए। ‘विगतमा एक नेताको भाषणले महिनौंसम्म संगठनमा ऊर्जा दिने समय रहे पनि अहिले परिस्थिति पूर्णरूपमा बदलिएको छ,’ आङ्देम्बेले भने, ‘अहिले पार्टीले समय र परिस्थितिअनुसार ठोस निर्णय गर्नुपर्छ, यसलाई कसैले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।’
जीवन्त राजनीतिक दलमा बहस, छलफल र विचारको भिन्नता स्वाभाविक भए पनि त्यसले आन्तरिक आक्रोश वा कलहको रूप लिन नहुने चेतावनी उनले दिए। इतिहासले कांग्रेसलाई निरन्तर सचेत गराइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ संकल्प र अभियानका साथ सांगठनिक सञ्जाललाई गाउँगाउँसम्म पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली कांग्रेस देशकै सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको राजनीतिक दल बन्ने दाबी गर्दै प्रविधिसँग संगठनलाई जोड्ने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढेको जानकारी दिए।
‘अब केन्द्रीय कार्यालयले तल्लो तहसम्म सूचना पुर्याउन परम्परागत माध्यममा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ,’ पौडेलले भने, ‘डिजिटल नेटवर्कमार्फत सबै सदस्यलाई प्रत्यक्ष सूचना पुग्ने व्यवस्था बनेपछि पार्टीमा पारदर्शिता, नेतृत्वसँगको समन्वय र संगठन सञ्चालन थप प्रभावकारी हुन्छ।’ सबै सदस्यहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल नेटवर्कमा आबद्ध गर्ने पहिलो राजनीतिक दलका रूपमा कांग्रेस स्थापित हुने उनले दाबी गरे।उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र वा बाहिरका आलोचनाको प्रतिआलोचनामा अल्झिँदा मूल राजनीतिक उद्देश्य ओझेलमा पर्ने भन्दै संयम र सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।
‘कसैलाई ढुंगा हानेर वा गाली गरेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन,’ शर्माले भने, ‘बीपी कोइरालाको विचार र आदर्शलाई २१औं शताब्दीका युवाको आकांक्षासँग जोड्नुपर्छ।’ कांग्रेसले केवल राजनीतिक मुद्दामा सीमित नभई बाल श्रम उन्मूलन, गुणस्तरीय शिक्षा, सक्षम शिक्षक उत्पादन तथा समग्र सामाजिक रूपान्तरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
गोपालमान श्रेष्ठलाई ‘वरिष्ठ नेता’ बनाउने घोषणा
कार्यक्रमका क्रममा सभापति थापाले क्यान्सर रोगसँग जुधिरहेका र हाल आईसीयूमा उपचाररत पार्टीका पूर्वउपसभापति एवं वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठलाई पार्टीको आधिकारिक ‘वरिष्ठ नेता’ बनाउने घोषणा गरे। आगामी साउन १२ र १३ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले यस निर्णयलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्ने उनले जानकारी दिए।
‘गोपालमान दाइको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ। पार्टीमा लामो समय योगदान पुर्याउनुभएका र कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका उहाँको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै यो निर्णय गरिएको हो,’ थापाले भने। थापाले श्रेष्ठको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका थिए। यद्यपि, वर्तमान विधानमा वरिष्ठ नेता पदको व्यवस्था नरहे पनि विगतमा विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा यस्तो अभ्यास हुँदै आएको छ। बीपी स्मृति दिवसकै अवसरमा पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षले अलग्गै आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै सभापति थापाले त्यसलाई व्यंग्यात्मक रूपमा ‘गगन थापा निन्दा प्रतियोगिता’ को संज्ञा दिए।
आफूले सम्मान गर्ने नेताहरू नै सहभागी भएकाले धेरै टिप्पणी नगर्ने बताएका थापाको भनाइमा उपसभापति शर्माले पनि थप्दै असन्तुष्ट पक्षप्रति प्रतिवादमा उत्रिनुको साटो पार्टी रूपान्तरणकै अभियानमा केन्द्रित रहने प्रतिक्रिया दिए।
ओली भन्छन्: ‘लोकतान्त्रिक– वामपन्थी शक्ति एक हुनुपर्छ’
लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनता गम्भीर संकटमा परेको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, संविधानविद् तथा कानुनी विश्लेषकहरूले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको ४८औं स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले निरंकुशता र अराजकता निम्त्याएको आरोप लगाएका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र अपहरित भएको दाबी गर्दै अब लोकतन्त्रको पुनः सुदृढीकरण मात्र नभई यसलाई फिर्ता ल्याउने लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। केवल निर्वाचन हुनु नै लोकतन्त्रको सुनिश्चित आधार नहुने उनको तर्क थियो।‘नेपालको बलिदानपूर्ण लामो संघर्षबाट ल्याएको लोकतन्त्र अपहृत भएको छ, आज लोकतन्त्रको पुनः सुदृढीकरण होइन, फिर्ता लिनुपर्ने भएको छ,’ ओलीले भने, ‘चुनावको आयोजना लोकतन्त्रको अभ्यास त होला, तर त्यो चुनावको आयोजना कस्तो अवस्थामा केका लागि गरियो, यो महत्वपूर्ण छ।
चुनावले मात्र लोकतन्त्र हुँदैन।’ विभिन्न देशमा चुनाव भए पनि लोकतन्त्र नहुने गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले गत भदौ २३ र २४ गतेका घटना नेपालको इतिहासमै कल्पना गर्न नसकिने खालको भएको टिप्पणी गरे। १० वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षभन्दा पनि ती घटनाहरू भयावह भएको आरोप लगाउँदै उनले तत्कालीन वैधानिक सरकारविरुद्ध असंवैधानिक र आतंकपूर्ण तरिकाले संसद् विघटन गराइएको दाबी गरे। अहिलेको शासन प्रणालीमा पञ्चायतकालको भन्दा पनि बर्बर दमन भइरहेको र प्रहरी प्रशासनलाई समेत दमनका लागि दुरुपयोग गरिएको ओलीको भनाइ थियो।
‘कुन दमन ? कुन बर्बरता ? कुन राणा शासनमा छु भन्ने लागेको छ सरकारलाई ? प्रहरी फेरि के भएको हो ? यिनीहरूले नै होइन अस्ति प्रहरीलाई लखेटी–लखेटी दुःख दिएको ? अहिले केही प्रहरी तिनैको आदेशमा दमन गर्न लागिपरेका छन्,’ उनले आक्रोश पोखे।
अध्यक्ष ओलीले सबै दल एउटै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्दै मुद्दा र सहकार्यमा भने एक हुनुपर्ने बताए।
‘मैले सबै पार्टी एकै ठाउँमा मिलेर एउटै पार्टी बनाऔं भनेको होइन, पार्टी आ–आफ्नो भए पनि हुन्छ, तर काममा चाहिँ सहकार्य गरौं, समान उद्देश्यका लागि समान काममा जुटौं,’ उनले भने। नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादले लोकतन्त्र विरोधीहरूलाई फाइदा पुगेको उल्लेख गर्दै ओलीले कांग्रेस एकताबद्ध भएर लोकतन्त्रका लागि लड्ने सामथ्र्य पुनः प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामनासमेत दिए।
यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिका–४ स्थित चम्पादेवीमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले देशलाई निरंकुशता र अराजकतातर्फ धकेल्ने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले प्राप्त परिवर्तन र उपलब्धिको रक्षाका लागि फेरि एक पटक सबै शक्तिहरू आन्दोलित हुनुपर्ने बताए।
अहिले संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि र सकारात्मक परिवर्तनविरुद्ध प्रहार भइरहेको छ, देशलाई अराजकता र निरंकुशतातर्फ लैजाने प्रयास गरिएको छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसलाई रोक्न सबै लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्य जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र प्राप्त उपलब्धिहरू संकटमा परेको यो अवस्थामा सबै मिल्न सक्ने जति मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’
नेकपाका अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकार जनादेशको पालना नगरी उल्टो बाटोमा हिँडेकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्ति झूट, गैरजिम्मेवार, आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गर्दै नेता श्रेष्ठले सरकारको यस्तो गतिविधिले समाजलाई विभाजित गर्दै राज्यलाई फाँसीवादउन्मुख दिशातर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक अभ्यास गलत दिशामा गइरहेको भन्दै कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चिन्ता हुनुपर्ने बताए। संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई कमजोर बनाउने बहसले व्यवस्थालाई नै जोखिममा पार्ने चेतावनी दिए।
संघीयता हटाइएमा अहिलेको संविधानका सयभन्दा बढी धाराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यसलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
