काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल भएको हो ।
विधेयकमाथिको छलफल सुरु गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संशोधन विधेयकले साबिक ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा तात्विक परिवर्तन नगरी वर्तमान परिस्थिति अनुरूप अझ बढी स्पष्ट, व्यवस्थित र समय–सापेक्ष बनाउने उद्देश्य राखेको बताए ।
ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै गभर्नर लगायतका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र हटाउने गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाएको भन्दै उनले यसबाट राजनीतिक दबाब वा निजामती कर्मचारी सरह जथाभावी सरुवा वा निष्कासन हुने जोखिम कम हुने उल्लेख गरे । गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्तसम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाइएको र सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या र योग्यतामा विद्यमान व्यवस्थालाई नै कायम राख्नु उपयुक्त हुने बताए । अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप नभएको र बरु आपसी सञ्चार तथा कार्य सम्पादनमा सहजता आएको भन्दै उनले अर्थ सचिवको उपस्थितिले राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाएको धारणा राखे ।
गभर्नर पौडेलले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यता तथा अनुभवमा ‘१० वर्षको अनुभव’ जस्ता थप शर्तहरू राख्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गरे। साथै उनले बैंकबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि लागू हुने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पनि खासै आवश्यक नरहेको धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल, स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले संघीय संसदमा विधेयक दर्ता गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
