हर्मूजमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णयबाट २४ घण्टाभित्रै पछि हटे ट्रम्प

हर्मूजमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने निर्णयबाट २४ घण्टाभित्रै पछि हटे ट्रम्प
फाईल तस्बिर

काठमाडौं : स्ट्रेट अफ हर्मूजबाट आवतजावत गर्ने जहाजहरूमा २० प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरेको २४ घण्टा नबित्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएका छन्। ट्रम्पले अब यो जलमार्ग इरानबाहेक विश्वका अन्य सबै देशका जहाजहरूका लागि खुला रहने स्पष्ट पारेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा एक पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, 'हामी पूर्ण नाकाबन्दी लागू गर्नेछौँ, तर यो नियम इरानी बन्दरगाहबाट आउने, त्यसतर्फ जाने वा कुनै पनि प्रकारको इरानी सामग्री ओसारपसार गर्ने जहाजहरूमा मात्र लागू हुनेछ।'

ट्रम्पले हाल विश्वमा इन्धनको आपूर्ति अहिलेसम्मकै उच्च भइरहेको दाबी समेत गरे। यसको श्रेय अमेरिकी सेनालाई दिँदै उनले अगाडि लेखेका छन्, 'यसको श्रेय अमेरिकी सेनाको शानदार शक्तिलाई जान्छ। म रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथ, जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष ड्यान केन र युनाइटेड स्टेट्स सेन्ट्रल कमाण्डका कमाण्डर एडमिरल ब्र्याड कुपरलाई विशेष सलाम गर्न चाहन्छु।'

उनले इरानी नेतृत्वको आलोचना गर्दै भनेका छन्, 'उहाँहरूकै कारण र विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सेनाका जवानहरूका बदौलत, हर्मूज् स्ट्रेट इरानबाहेक सबै जहाजहरूको आवतजावतका लागि खुला छ। इरानको झूटो, हिंसक र दुर्भावनापूर्ण नेतृत्वकै कारण आज उसकै देश पूर्ण विनाशतर्फ धकेलिरहेको छ।' अमेरिकाले फेरि एकपटक ठुलो जित हासिल गरिरहेको दाबी समेत ट्रम्पले दोहोर्‍याएका छन्।

यसअघि ट्रम्पले अमेरिका नै हर्मूज स्ट्रेटको संरक्षक भएको दाबी गर्दै यसको सुरक्षा सुनिश्चित गरेबापत त्यहाँबाट गुड्ने जहाजहरूसँग २० प्रतिशत टोल कर असुल गर्ने घोषणा गरेका थिए। ट्रम्पको उक्त घोषणाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै इरानी विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीले यो शुल्क निकै बढी भएकाे बताएका थिए । 

गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि इरानले रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिने हर्मूज स्ट्रेट पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको थियो। यो जलमार्ग विश्वको समग्र तेल आपूर्तिको झण्डै २५ प्रतिशत र एलएनजी को झण्डै २० प्रतिशत हिस्सा ओसारपसार हुने मुख्य मार्ग हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.