भक्तपुर : हरेक वर्ष करिब १ लाखको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिने गर्छन्। विद्यार्थीको वैदेशिक यात्रासँग अभिभावकको वर्षौंको बचत, भविष्यप्रतिको भरोसा र सुखी जीवनको सपना पनि जोडिएको हुन्छ। विद्यार्थी र अभिभावकको यही सपना पूरा गर्ने पुलका रूपमा पछिल्ला दुई दशकदेखि शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) ले योगदान छ।
शैक्षिक परामर्श संस्था अर्थात् कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक परामर्श, विश्वविद्यालय छनोट, भिसा प्राप्ति, शुल्क भुक्तानी, विदेश प्रस्थान र अध्ययनमा सहजीकरण गर्दै आएका छन्। नेपाली विद्यार्थीको विदेशमा अध्ययनप्रतिको आकर्षण बढ्दै जाँदा कन्सल्टेन्सीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ भने आर्थिक कारोबारमा पनि वृद्धि देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा त्यस्तो कारोबार एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ।
शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा करिब ५ हजार कम्पनी दर्ता देखिन्छन्। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको रेकर्डमा भने ७ सय ६० संस्था मात्र दर्ता छन्। निर्देशिकाको भरमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक नियमावली बनाएर लागू गरेको छ। एक दशकको कसरतपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ गत असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
के छन् व्यवसायीका मागहरू ?
- अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा हटाउनुपर्ने।
- धरौटीको सट्टा विद्यार्थी सुरक्षाका लागि उपयुक्त बिमा, क्षतिपूर्ति र संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।
- विद्यार्थी, अभिभावक, लगानी र राष्ट्रिय हितविपरीतका विवादास्पद बुँदाहरू तत्काल सच्याउनुपर्ने।
- नकारात्मक प्रभाव रोक्न नियमावलीको विवादास्पद व्यवस्था तत्काल रोकेर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
- शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवाला, विज्ञ र कानुनी क्षेत्रसँग परिणाममुखी नीति संवाद थाल्नुपर्ने
- नियमावलीलाई संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल बनाउनुपर्ने
- अनुमति, नवीकरण र अनुगमन जस्ता कार्यहरू झन्झटमुक्त बनाउन एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने।
- अनुमतिबिना चल्ने संस्था, फ्रिलान्सर र अवैध अनलाइन परामर्शमाथि कारबाही गरी स्वीकृत संस्थाको संरक्षण गर्नुपर्ने।
- नवीकरण अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने र व्यावहारिक भवन मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताइए पनि सरोकारवाला भने सन्तुष्ट छैनन्। यसका कतिपय प्रावधानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र धराशायी हुने र संस्थाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघ विरोधमा उत्रिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्ने दाबी गर्छन्। तर, शैक्षिक परामर्श महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल नियमावली नियमनमुखी नभई नियन्त्रणकारी रहेको बताउँछन्।
कस्दै सरकार
नयाँ व्यवस्थाका रूपमा नियमावलीमा कन्सल्टेन्सी दर्ता गर्दा धरौटी तोकिएको छ। नियमावलीको नियम ३ उपनियम (३) सँग सम्बन्धित अनुसूची–२ मा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र शाखा खोल्ने भए धरौटी रकम प्रतिशाखा २५ लाखकै दरले थप्दै जानुपर्ने उल्लेख छ।
यस्ता संस्थाले अनुमति पत्रकै लागि ५० हजार र शाखाका लागि प्रतिशाखा २० हजार रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्छ। साथै, संस्था बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। त्यति मात्र होइन, नवीकरण दस्तुर पनि ५० हजार रुपैयाँ पर्ने र प्रतिशाखा सोही बराबर नवीकरण दस्तुर थपिँदै जाने अनुसूची–२ मा उल्लेख गरिएको छ।
नवीकरण मिति सकिएको तीन महिनासम्म १० हजार रुपैयाँ विलम्ब दस्तुर बुझाएर नवीकरणको अवसर दिइएको छ। तर, त्यस अवधिभित्र नवीकरण नगर्ने संस्थाको अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको मानिने परिच्छेद–२ को नियम ४ उपनियम (५) मा प्रष्ट पारिएको छ।
नियमावलीको परिच्छेद ४ नियम ९ मा संस्थाले सबै वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी आर्थिक अनुशासनमा जोड दिएको देखिन्छ। त्यस्तै, नियमावलीले संस्थाको सञ्चालकका लागिसमेत योग्यता तोकिदिएको छ। सञ्चालक स्वदेशी मात्र हुनुपर्ने, कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिएको हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ।
क्षतिपूर्तिको सर्त
नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कडा नियम राखिएको छ। नियम १३ मा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तअन्तर्गत कन्सल्टेन्सीमार्फत विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा कलेज गैरकानुनी ठहरिएमा परामर्शदाता संस्थाले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पालना गर्नुपर्ने सर्तमा संस्थाले बिल भर्पाइ विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने र अध्ययनमा जाने संस्थाको अध्ययन अवधिभरको शुल्क, आवास सुविधा, अनुसन्धानको अवसर र रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी सम्झौता विद्यार्थी र अभिभावकसँग अनिवार्य गरेर मात्र विद्यार्थी पठाउनुपर्ने प्रष्ट पारिएको छ।
ग्रेडिङ र अनुगमन
नियमावलीमा नयाँ व्यवस्थाका रूपमा संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अनुगमन, निरीक्षण र कारबाहीलाई महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, मन्त्रालयले अनुमति प्राप्त संस्थालाई सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यसको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाको कर्तव्य हुने नियमावलीको परिच्छेद–७ को नियम २० मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरू सशंकित
नियमावलीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त र धरौटीको व्यवस्थाले सरकार निजी क्षेत्र विरुद्ध रहेको शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालकहरूले आशंका गरेका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संस्था संघ (इक्यान) का अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल सरकारको नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने बताउँछन्। ‘अस्वाभाविक धरौटी कायम गर्दा साना लगानी भएका व्यवसायी व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित हुने निश्चित छ,’ उनले भने।
क्षतिपूर्तिको सर्त अव्यावहारिक रहेको र व्यवसायीको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएर पेसागत पलायनलाई दुरुत्साहन गरिएको उनले आरोप लगाए। ग्रेडिङले संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र अनुगमनको नाममा निर्देशन समेत दिन सक्ने अस्पष्ट तजविजी अधिकारले व्यवसायलाई ब्युरोक्रेसीको छायामा राख्न खोजिएको भन्दै सञ्चालकहरू सशंकित छन्।
सरोकारवालासँग परामर्श नै गरिएन
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका महासचिव भवनाथ हुमागाईंले १० वर्षपछि ल्याइएको नियमावलीमा आफूहरूसँग कुनै परामर्श नै नगरिएको बताए। ‘शैक्षिक परामर्श संघ–संस्था, व्यवसायी, विषयविज्ञ, कानुनविद्, विद्यार्थी तथा अभिभावकका प्रतिनिधिसँग पर्याप्त, औपचारिक तथा परिणाममुखी परामर्श नै नगरिनु गम्भीर नीतिगत कमजोरी हो,’ उनले भने। नियमावली जसका लागि बनाइएको र जुन क्षेत्रमा लागू हुने हो, सो क्षेत्रका सरोकारवालाबाट लिखित रूपमा प्रस्तुत गरिएका सुझाव, व्यावहारिक अनुभव तथा तथ्यमा आधारित धारणालाई नियमावलीमा कुनै सम्बोधन नगरिएको समेत उनले गुनासो गरेका छन्।
चाबी बुझाउने चेतावनी
धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था अव्यावहारिक रहेकाले हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीको आर्थिक हित संरक्षणका लागि धरौटीको सट्टा उपयुक्त बिमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गरिनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। अनुमति, नवीकरण र शाखा स्वीकृतिका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने र नवीकरणको अवधि ५ वर्ष कायम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै, अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर र गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधि रोक्नुपर्नेलगायत ९ बुँदे माग नै सार्वजनिक गरी शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ–संस्थाहरू आन्दोलित भएका छन्।
आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा सिर्जनात्मक विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने र विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दासमेत माग सम्बोधन नगरेमा देशैभरिका शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरू बन्द गरी सरकारलाई साँचो–ताल्चा हस्तान्तरण गरी सडक आन्दोलनमा जाने तयारी रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष पौडेलले प्रष्ट पारे। निजी क्षेत्रको सुरक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक कर्तव्य भएको भन्दै उनले सरकारलाई नियमावली संशोधन गरी पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हक प्रवद्र्धन गर्न आग्रहसमेत गरे।
परामर्श क्षेत्रमा पनि छन् विकृति
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विकृति पनि रहेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीलाई ठगी गरेको आरोपमा ९ जना कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई पक्राउ ग¥यो। उनीहरूले यूएईका मान्यता नपाएका कलेजमा विद्यार्थी पठाएका र अन्य देशमा क्रेडिट ट्रान्सफर हुने भनेर ठगी गरेको आरोप छ।
यही असारमै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पनि १५ कन्सल्टेन्सीका १८ सञ्चालकलाई पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाइएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रामेश्वर कार्कीले बताए। सोही कार्यालयका मुद्दा शाखा हेर्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) खेमलाल भुसालका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा ५५ कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अघि बढाइएको छ। उनीहरूले नियमविपरीत कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गरेर ठगी गरेको भेटिएको डीएसपी भुसालको भनाइ छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन नियमावली ल्याइएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा बताउँछन्।
‘केही संस्थाहरूले अस्वाभाविक सपना देखाउने, प्रलोभन बाँड्ने, नक्कली कारोबार गर्ने, मान्यता नपाएका संस्थामा विद्यार्थी पठाउने गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकले आर्थिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर्नुपरेका उदाहरण छन्,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘नियमावलीको उद्देश्य यस क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनु हो, अनावश्यक आशंका आवश्यक छैन।’
नियमनका नाममा नियन्त्रण
इक्यानका पूर्वअध्यक्ष शेषराज भट्टराई सरकारले केही खराबलाई देखाएर नियमनका नाममा कन्सल्टेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको दाबी गर्छन्। ‘शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसहित सरकारका आधादर्जन मन्त्री विदेशमा पढेर आएका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘तर, सरकार यस क्षेत्रप्रति अनुदार देखियो।’ शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा सम्भव भएको र डायस्पोरामा नेपालीको उपस्थिति राम्रो भएको उनको भनाइ छ। विदेशमा पैसा र प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने सामथ्र्य आफूहरूले दिलाएको तर, सरकारले उपेक्षा गरेको उनले दुखेसो गरे।
सुरुमा कुलीन नेपाली वर्ग मात्र वैदेशिक शिक्षामा जाने गरेका उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कन्सल्टेन्सीको विकाससँगै निम्न मध्यम वर्गका ग्रामीण नेपाली विद्यार्थी पनि विदेशमा पढ्न जान थालेका हुन्।’ अस्ट्रेलियाले परामर्श संस्थाबिना विद्यार्थी भर्ना नै नलिने लगायत अन्य देशहरूका कानुनी उदाहरण दिँदै उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई कम नलिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
सेवासँगै रोजगारी
इक्यानले जनाएअनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले ७० हजार बढी रोजगारीसमेत सिर्जना गरेको छ। धेरैजसो सञ्चालक पुँजीपति नभई स्वरोजगारीका लागि संस्था सञ्चालन गरिरहेका बौद्धिक पेसाकर्मी रहेका छन्। यो क्षेत्र धराशायी हुँदा व्यवसायी मात्र नभई रोजगारीसमेत प्रभावित हुने इक्यानको चेतावनी छ। इक्यानका अध्यक्ष पौडेलले आफूहरूकै कारण राज्यले विद्यार्थी र अभिभावकबाट वार्षिक अर्बौं राजस्व असुलिरहेको समेत जिकिर गरेका छन्।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रमेश सापकोटा नियमावली संशोधन गर्न सकिने बताउँछन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा एमाले नेतृ साजीदा सिद्धिकीले नियमावलीको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि सरोकारवालाले उठाएका केही प्रावधानमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने प्रष्ट पारिन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले पनि नियमावलीमा सरोकारवालाको अपनत्व हुनुपर्ने बताए।
‘व्यवसायलाई बन्द गर्ने नियत देखियो’
हामी पूर्णरूपमा यो नियमावलीको विपक्षमा छौं। नियमावलीप्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको पूर्ण असहमति छ। सरकारले धेरै हदसम्म हाम्रै माग र पहलअनुसार नै नियमावली ल्याउने विश्वास थियो।
किनभने नियमावली हामीले नै मागेका थियौं। यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नियमावली आवश्यक थियो। लामो समयदेखि बन्द रहेको कन्सल्टेन्सी दर्ता प्रक्रियालाई खुलाएर सरकारको निगरानीमा राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी धेरै अघिदेखि लागिपरेका थियौं। नियमावली ल्याइँदा मुख्य सरोकारवालाहरूमध्येका एक शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई छलफल गर्ने वा सोध्ने प्रयास सरकारबाट भएन। हामीले देशमा शिक्षित मन्त्रीहरू पाएका छौं। तर, उहाँहरूको सोच व्यवसायप्रति यस्तो होला भनेर सोचेका थिएनौं।
नियमावलीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नै पूर्णरूपमा बन्द गर्ने चरित्र बोकेको छ। यसले विद्यार्थीहरूको वैदेशिक शिक्षाको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने, वैदेशिक सहयोगहरूमा बन्देज लगाउने तथा विदेशी विश्वविद्यालय र कलेजहरूले नेपालमा गर्ने शैक्षिक मेला जस्ता गतिविधि रोकेर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रक्रियामा अवरोध खडा गर्ने काम गरेको छ। सरकारले यसलाई पुनर्विचार र संशोधन गर्नुपर्छ। सरकारले यसलाई नसच्याई अघि बढ्न खोजे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं।
लक्ष्मण पौडेल अध्यक्ष, शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान)
केही संस्थाहरूले अस्वाभाविक सपना देखाउने, प्रलोभन बाँड्ने, नक्कली कारोबार गर्ने, र मान्यता नपाएका संस्थामा विद्यार्थी पठाउने गर्दा विद्यार्थी र अभिभावकले आर्थिक, शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति बेहोर्नुपरेका उदाहरण छन्। नियमावलीको उद्देश्य यस क्षेत्रलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनु हो, यसमा अनावश्यक आशंका आवश्यक छैन।
शिवकुमार सापकोटा
प्रवक्ता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलसहित सरकारका आधादर्जन मन्त्री विदेशमा पढेर आएका छन्। तर, सरकार यस क्षेत्रप्रति अनुदार देखियो। सरकारले केही खराबलाई देखाएर नियमनका नाममा कन्सल्टेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।
शेषराज भट्टराई पूर्वअध्यक्ष, इक्यान
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
