के २०८६ मा एनसेल स्वतः सरकारकै हुन्छ त? एनसेलमा स्वार्थ समूह हाबी हुन खोजेको हो?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको भविष्यलाई लिएर फेरि बहस सुरु भएको छ। यसको कारण हो, कम्पनीको २५ वर्षे दूरसञ्चार लाइसेन्स २०८६ मा सकिँदै छ। लाइसेन्सको अवधि सकिने समय नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म एउटै प्रश्न बेला बेलामा उठ्न थालेको छ, के २०८६ पछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ? दूरसञ्चारवृतमा अर्को पनि चर्चा चल्दै आएको छ त्यो हो ‘एनसेललाई सरकारीकरण गराएर जसरी पनि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन स्वार्थ समुहको चलखेल छ।’ यद्यपी सकारीकरण वा राष्ट्रियकरण हुन सहज छैन। सरकारको विगतदेखिको तयारी हेर्दा जसरी पनि कम्पनीको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने नै देखिन्छ। सरकारी पाटोको काम एकातिर भएपनि खासमा मौजुदा दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था, लाइसेन्सका सर्त, सम्पत्ति हस्तान्तरणको कानुनी प्रक्रिया र त्यसबेलाको सरकारी नीतिमा भएका व्यवस्था विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुनले के व्यवस्था गरेको छ?
एनसेलमा रणनीतिक साझेदारका लागि बिजनेस हाउस र स्वार्थ समुहहरु बीच शक्ति संघर्ष
एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्सको म्याद २०८६ भाद्र १५ समाप्त हुँदैछ। त्यसको भोलीपल्ट देखि समग्र एनसेल कम्पनीको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको स्वतः आउने कानुनमा व्यवस्था रहेको छ। त्यसपश्चात एक प्रतिष्ठित विदेशी मोबाइल सेवा प्रदायकलाई एनसेलको एक रणनीतिक साझेदारको रूपमा ल्याउने योजनाको तानाबाना विगत ३, ४ वर्ष पहिले नै बुनिएको एक स्रोतको दाबी छ। त्यो योजनामा तत्कालिन राजनीतिक शक्ति केन्द्र र केही बिजनेस हाउसको साँठगाँठ रहेको बताइन्छ।
२०८६ भाद्र १६ गते देखि एनसेलको सम्पत्ति सरकारीकरण हुने भएकोले आफु अनुकुल विदेशी मोबाइल कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भित्राएर नेपालको मोबाइल सेवा व्यापारमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन केही बिजनेस हाउस र स्वार्थ समुह लागेको र यही योजना अनुसार एनसेलमा आफ्नो आधिपत्य जमाइरहेका सतिस लाल आचार्यको व्यापारलाई बदनाम गर्ने षडयन्त्र रचिएको स्रोतले बतायो।
एनसेल र यसको लगानीलाई निरन्तर विवादमा पार्नु, दूरसञ्चार नियमावलीमा ऐनको मर्म विपरित संशोधन गरिनु र स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले विधिवत रूपमा गरेको लिलाममा प्रस्ताव मात्र पेश गर्ने एनसेललाई ठूलो अपराध गरेको भनि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरीहरु जानु पनि केही बिजिनेस हाउसले आचार्यलाई बदनाम गर्ने नियतले साजिस गरिएको स्रोतको दाबी रहेको छ।
अबको तीन वर्ष पछि एनसेललाई सरकारले कब्जा गर्ने काम आफैमा अनौठो छ। एकातिर नेपाल वायुसेवा निगम लगायत केही सार्वजनिक संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने सोच रहेको मन्त्रीहरुले नै भाषण गर्दै हिँडिरहेको छ भने अर्को तर्फ सफलताका साथ चलिरहेको एक विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको एक निजी कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्नु भनेको चरम विरोधाभासको एक उदाहरण हुन जाने जानकारहरु बताउँछन्।
पहिलेका सरकारहरुले यसरी निजीकरणको ठिक उल्टो नीति अपनाएर एक ठूलो मोबाइल कम्पनी किनबेचमा ठुलो ‘राजनीतिक चन्दा’ हात पार्ने दाउ रहेको स्रोतको दाबी छ। सायद वर्तमान सरकार यो साजिसबारे अनभिज्ञ भएर एनसेल माथी अनुसन्धान गरिरहेको हुन सक्ने सो स्रोतले बताए।
अहिले किन फेरि चर्चा चुलियो?
पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले २०८६ पछि एनसेलको विषयमा सरकारले कानुनअनुसार नै निर्णय गर्ने र कानुनलाई कसैले पनि छल्न नसक्ने बताएका छन्। त्यसपछि यो विषय फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको हो। सरकारले अहिलेदेखि नै आवश्यक अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। बास्तवमा कानुनलाई कसैले छल्न नसक्ने भएपनि सरकार आफैले जबरजस्ती एनसेललाई राष्ट्रियकरण गर्न दूरसञ्चार नियमावलीमा भुतप्रभावी प्रावधान ल्याईसकेको छ। हुन त विसं २०८६ आउन अझै केही वर्ष बाँकी छ र सरकारले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्न वा दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन ल्याउन बाँकी नै छ। यस अवधिमा संसद्ले हाल कै ऐन संशोधन गर्न सक्छ। सरकारले नयाँ नीति ल्याउन सक्छ।
सरकारको कामकारबाही चित्त नबुझी एनसेल अदालत गएमा अदालतबाट फरक कानुनी व्याख्या आउन पनि सक्छ। यदि यस्ता परिवर्तन भए अहिलेको कानुनी अवस्था पनि परिवर्तन हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई अन्तिम निर्णयका रूपमा होइन, विद्यमान कानुनी अवस्थाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एनसेलले गत पुषमा कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नहुने, सरकारको निर्णय र नियमावलीमा भएको संशोधन पुनरावलोकन गर्नपर्ने साथै दुईवर्ष अगाडि भएको सेयर कारोबारलाई मान्यत दिन अनुरोध पनि गरेको थियो।
तर यदि अहिलेको कानुन यथावत् लागू रह्यो भने कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेवा कसले सञ्चालन गर्ने, सरकार आफैं सञ्चालनमा जाने कि नयाँ मोडालिटी अपनाउने वा अन्य कुनै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय छुट्टै नीतिगत निर्णयको विषय बन्न सक्छ। यही बेलामा एनसेल र यसका हालका लगानीकर्तालाई चेपुवामा पार्ने र नयाँ मोडालिटीका साथ नयाँ लगानीकर्ताहरु समेत समावेश गराई कार्य अगाडि बढाउन विभिन्न विजनेश हाउस र स्वार्थ समुह आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहेको स्रोतहरु बताउँछन्।
एनसेलको राष्ट्रियकरण बाध्यकारी बनाउन तिनै स्वार्थ समुहको ईशारामा झण्डै दुई वर्ष अगाडि दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरिएको एक स्रोतले बताएको छ। यो क्षेत्रमा माफियागिरी हुने गरेको सबैलाई जगजाहेरै रहँदै आएको पनि छ। सरकारले कानुनको प्रतिकुल हुनेगरी कार्तिक १२, २०८१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१ जारी गरेको थियो। ऐनको दफा २५ र दफा ३३ ले विदेशी लगानी भएको अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र कायम रहेको अवधिभर कुनै पनि समयमा आफ्नो शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छैन। तर ऐनको भावना बमोजिम अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाका बखत कायम रहेको शेयर स्वामित्व संरचनालाई आधार मान्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकुल हुने गरी नियमावली संशोधनका नाममा ऐनले परिकल्पना नै नगरेको स्थितिमा एनसेललाई मात्र लक्षित गरी अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पूँजी लगानीका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरण हुने वा नहुने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको कुरा अन्यायपूर्ण रहेको एनसेलले पहिला नै जनाई सकेको छ।
ऐनको दफा ३३ मा ‘पूँजी लगानीको पचास प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित ......संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि’ भन्ने वाक्याशं उल्लेख भएकोमा संशोधित नियमावलीमा नियम ७ पछि नियम ७क थप गरी ‘अनुमतिपत्र लिँदाका बखतको पूँजी लगानी’ उल्लेख गरिएको थियो।
एनसेलमा विदेशी लगानी पहिला पनि ५० प्रतिशत बढि थियो र अहिले पनि त्यही अवस्था विद्यमान रहेको छ। टंकमणी शर्माको सरकारी समितीले एनसेलालाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन शर्तहरु राख्न सुझाव दिनु, मन्त्रिपरिषद्ले सोही अनुसार निर्णय लिनु, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही शर्त राख्नु र नियमावलीमा पनि सोही अनुसार संशोधन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको स्रोतले बतायो।
अर्को विषय भनेको एनसेल २०८६ पछि स्वतः सरकारको हुन्छ भन्ने दाबी आधा मात्रै सत्य हो। सही अर्थमा भन्नुपर्दा, विद्यमान दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति सरकारमा जाने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यसको अर्थ लाइसेन्स सकिएको दिनदेखि कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा पुगेर सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारमा सर्छ भन्ने होइन।
त्यसका लागि कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, २०८६ सम्म आइपुग्दा कानुन वा नीति परिवर्तन भए अहिलेको अवस्था पनि बदलिन सक्छ। त्यसैले अहिले उठिरहेको प्रश्नको सबैभन्दा सन्तुलित उत्तर यही हो। हालको कानुनले सरकारको स्वामित्वतर्फ संकेत गर्छ, तर अन्तिम परिणाम त्यतिबेलाको कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियाले तय गर्नेछ।
त्यसबाहेक अहिले एनसेलसँग विदेशी शेयरधनीका नाममा भएको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयरलाई घटाएर त्यसभन्दा कममा ल्याउने सुविधा पनि छ। यदि त्यसो भएको अवस्थामा २५ वर्षपछि सरकारको मातहतमा जाने भन्ने विषय नै रहँदैन। अहिले एनसेलमा गैर आवासीय नेपाली सतिसलाल आचार्यका नाममा ८० प्रतिशत शेयर छ भने नेपाली नागरिकको नाममा २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। यदि आचार्यको नाममा भएको ८० प्रतिशत शेयरलाई ५० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याएर नेपाली नागरिकको लगानी ५१ प्रतिशत बनाउने हो भने यो विषय नै समाधान हुन्छ।
त्यसका लागि सरकारले एनसेललाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ। किन भने एनसेलले कानूनी रुपमै पनि त्यो सुविधा पाएको छ। सहज बनाउन सरकारले पछिल्लो सेयर कारोबारलाई वैधानिकता दिएर नियमावली संशोधन गर्न सक्छ। तर कानुन अनुसार कार्यान्वयन गर्न नदिएको अवस्था छ। कानुनी सुविधा हुँदा हुँदै पनि एनसेलले अहिलेसम्म यो प्रक्रियामा भने गएको देखिदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
