सभामुख अर्याल र युएईका विदेश व्यापार मन्त्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता

सभामुख अर्याल र युएईका विदेश व्यापार मन्त्रीबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का विदेश व्यापार मन्त्री महामहिम डा. थानी बिन अहमद अल जेयोउदीबीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। 

भेटका अवसरमा सभामुख अर्यालले वर्तमान संसद गठन भएपछि यूएईको तर्फबाट भएको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय भ्रमण रहेको उल्लेख गरे। उनले यस भ्रमणले नेपाल–यूएई सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने र सहकार्यका नयाँ आयामहरू खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच सन् १९७७ को जनवरीमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै मित्रता, सहयोग, पारस्परिक विश्वास र समझदारीमा आधारित असल र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहँदै आएको बताए। 

साथै, दुवै मुलुकले सन् २०२७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको स्वर्ण जयन्ती मनाउन लागेकाले यस अवसरलाई स्मरणीय, अर्थपूर्ण र उपलब्धिमूलक बनाउन नेपाल उत्सुक रहेको र त्यस दिशामा रचनात्मक सहकार्यको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे। सभामुख अर्यालले संघीय प्रतिनिधि सभाले हालै यूएईसँग संसदीय मैत्री समूह गठन गरेको जानकारी गराउँदै यसले दुवै देशका संसदहरूबीच भ्रमण, विचार, अनुभव तथा असल अभ्यासको आदानप्रदानमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, यूएईको संघीय राष्ट्रिय परिषद्को तर्फबाट पनि संसदीय मैत्री समूह गठन भएमा द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने धारणा राखे। 

उनले श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई नेपालले एक विश्वसनीय र भरपर्दो साझेदारका रूपमा उच्च मूल्यांकन गरेको बताउँदै करिब ७ लाख नेपाली नागरिक यूएईमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गरे।

भेटमा सभामुख अर्यालले यूएईलाई नेपालको एक प्रमुख व्यापारिक साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्दै व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण, द्विपक्षीय व्यापार र वाणिज्य विस्तार तथा लगानी प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए। पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्यको सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै सभामुख अर्यालले नेपालका हिमाल, सांस्कृतिक सम्पदा र आतिथ्य क्षेत्रले यूएईका लगानीकर्ता तथा पर्यटकका लागि उत्कृष्ट अवसरहरू प्रदान गर्ने बताए। 

सभामुख अर्यालले फ्लाई दुबईले आगामी सेप्टेम्बर २३ देखि पोखरा–दुबई–पोखरा रुटमा सिधा दैनिक उडान सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, यूएईका पर्यटकहरूलाई नेपाल भ्रमणका लागि प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे। उनले यूएईमा दर्ता भएका हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सञ्चालन गर्दा अन्य विविध सहुलियतका अतिरिक्त ‘फिफ्थ फ्रिडम राइट्स’ समेत उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै उक्त अवसरको उपयोग गर्न यूएईका हवाई सेवा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिदिन अनुरोध गरे। 
 
सभामुख अर्यालले शिक्षा, विज्ञान तथा नवप्रवर्तन, युवा तथा खेलकुद र सांस्कृतिक आदानप्रदानका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल वा क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा यूएईको सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे। त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन, जी–७७, एसिया सहयोग संवाद, अबुधाबी डायलग तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र यूएई बीचको सहकार्य पारस्परिक हितका आधारमा भविष्यमा पनि निरन्तर रहने विश्वास व्यक्त गरे।

भेटका क्रममा यूएईका विदेश व्यापार मन्त्री डा. थानी बिन अहमद अल जेयोउदीले नयाँ सरकार गठनपछि नेपालमा आफ्नो पहिलो भ्रमण रहेको उल्लेख गर्दै यस भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि यूएई सरकार सकारात्मक रहेको र प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए। मन्त्री अल जेयोउदीले यूएईको विकासमा नेपाली श्रमिकहरूले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै नेपाल–यूएई सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउन दुवै देश बीचको सहकार्य अझ विस्तार गरिने विश्वास व्यक्त गरे। उक्त अवसरमा मन्त्री अल जेयोउदीसँग १८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.