जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले गौरवको योजना प्राथमिकतामा राख्नुको साटो मन्त्रीमुखी बजेटमा टुक्रे र खुद्रे योजना समावेश गरेपछि दलहरुमा लफडा सुरु भएको छ । गौरवको योजना राख्नुको सट्टा १ हजार देखि लाख र करोडको योजना समावेशमा मन्त्रीमुखी बजेट ल्याएको भन्द्र प्रतिपक्षी र सत्तापक्षकै कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभामा निरन्तर अवरुद्ध छ ।
मधेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा एउटै शीर्षकमा साना–साना टुक्रे योजनाको बजेट विनियोजन गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन प्रदेश गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुको साटो हजारदेखि लाख, करोडसम्मका टुक्रे वितरणमुखी योजनामा केन्द्रित बजेट ल्याएपछि सरकारको ‘झुर बजेट’ भनेर अलोचना भईरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारको सबभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णाप्रसाद यादव मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको केही महिना नबित्दै आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा पनि बजेट वितरणमा भेदभाव गरेको रातो किताबबाट स्पष्ट गर्न सकिने जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ईन्जिनियर बसन्त कुशवाहाको भनाई छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा मन्त्रीहरुले पर्याप्त बजेट लैजाने र नजिकका अरु क्षेत्रमा बजेट पटक्कै नदिने प्रवृत्ति देखिएको मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारले अषाढ मसान्तमा धमाधम बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले मधेश प्रदेशसभालाई छलेर चार अर्बको योजना ल्याएको थियो । केही योजना महत्वपूर्ण भए पनि शून्य र एक हजार रकम मात्रै राखिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर धमाधम योजनाहरु रकमान्तर गरेर कार्यान्वयन गरेको प्रतिपक्षी छ । अर्का जसपा सांसद उपेन्द्र महतोले चालु आर्थिक वर्षको बजेट रातोकितावमा हुँदै नभएको योजनाको टेन्डर अह्वान गरेको आरोप लगाए । संघीयता स्थापनाका लागि लामो संघर्ष भएको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभरका आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी बजेटलाई एक जिल्लामा सीमित गरेको आरोप लगाए । असारको पहिलो र दोश्रो सातामा करोडौं भन्दा बढी रकमान्तरण गरेर निकै आलोचित भएका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुमा विगतको भन्दा आफ्नो गृह जिल्लामा बढी बजेट केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।
सबै योजनाहरु मन्त्रालयकै मातहतमा राखिएको भन्दै जिल्लामा भएको कार्यालय र इकाईको कुनै काम नदेखिएको मुख्यमन्त्री राउतको गुनासो छ । उनले भने, ‘सबै बजेट मन्त्रालयमै राखिनु वित्तीय अनुशासन विपरीतको काम हो । कमिसन दिने व्यपारीको इशारामा बजेट ल्याइएको छ ।
पुरानो सफल कुनै पनि कार्यक्रमलाई बजेट नदिएको पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । बजेट भद्रगोल हिसाबले ल्याएको उनको भनाइ छ । टुक्रे योजनाहरु एउटा शीर्षकमा राख्दैमा महत्वपूर्ण योजना नहुने उनको विश्लेषण छ । ‘यो सरकारले आर्थिक अपराध गर्ने मनसायले बजेट ल्याएको छ’, उनले भने, ‘यो बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ ।’
नागरिकका लागि प्राथमिकता के छन् ? त्यो प्राथमिकता र औचित्यलाई ध्यान नदिएर यहाँ वितरण गरिएको मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाको बुझाइ छ । प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको चौबीस दिनपछि विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका लागि वितरण गरेको रातो किताब देखेर प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् ।
‘मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्री ज्यूहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको एउटा पनि वडा, एउटा पनि टोल छाड्नु भएको छैन,’ जनमतका सांसद ई. बसन्त कुशवाहाले सरकारे टुक्रे र वितरणमुखी योजना ल्याउनुको साटो प्रदेश गौरवको योजना ल्याए मात्र पनि उपलब्धि हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘मधेशमा जो मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुन्छ, त्यसकै वरपरका मान्छेले बजेट बढी पाउने, योजना बढी पाउने परम्परा यसपालि पनि देखियो ।’
एउटै बुँदामा पाँच/पाँच वटा फरक–फरक प्रकृतिको योजना समावेश गरिएको हुनाले कार्यन्वयनमा जटिलता आउने जसपा सांसद उपेन्द्र महतो भनाई छ । फरक–फरक क्षेत्र, जिल्लाको योजना एउटै शीर्षकमा समावेश गरेर करोडको बजेट बनाइएकोले कार्यान्वयनमा समस्या हुने महतोको तर्क छ । उनले भने, ‘बजेट समानुपातिक हिसाबले वितरण भएको छैन् । यो बजेट विशुद्ध रुपमा मन्त्रीमुखी छ, सत्तामुखी छ, सत्ताको सांसदमुखी छ । यो बजेट संशोधन गरेर ल्याउनु पर्छ ।’
प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई निस्तेज गर्न करोडभन्दा कमको योजना ल्याउने बजेटअघि बताएका थिए । सोहीअनुसार प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुसँग योजना माग गरेका थिए । तर अर्थमन्त्री भट्टराईले रातो किताबमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने योजना पनि समावेश भएको पाइएको छ । सोही विषयमा प्रतिपक्षी दल असन्तुष्ट बनेका छन् । ‘सरकारले एक करोडभन्दा कमको योजना नल्याउने, टुक्रे योजना नल्याउने भाषण गरेका थिए । तर, अहिले ल्याएको बजेटमा एक हजारको पनि योजना समावेश छ ।
सरकारमा सहभागि नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा १ करोड भन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने तीन दलीय प्रतिबद्धता तोडेर अर्थमन्त्री भट्टराईले मन्त्री मोह र टुक्रे योजनाका कारण अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई आलोचित हुन पुगेको छ ।
मधेश प्रदेशसभा अनिश्चितकालको लागि स्थगित छ । प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दैसदन अवरुद्ध गरेपछि बैठक अनिश्चित बनेको छ । गत अषाढ १८ गते प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरे । सोहीकारण बजेटमाथिको छलफलमा प्रवेश हुन सकेको छैन् ।
मधेश सरकारले अन्य वर्षको तुलनामा जति नै आकर्षक नारा र मधेश प्रदेश सरकारले स्थापना कालदेखि नै बजेट खर्चमा आलोचना खेपेको छ ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएयता सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च ६५ प्रतिशत्सम्म भएको छ। यसको प्रमुख कारण हो आवश्यकता पहिचान नगरी योजना ल्याउनु र अनुमानको भरमा बजेट सार्वजनिक गर्नु । हालसम्मका सबै बजेटमा रातो किताबमा उल्लेखित परिमाण र राजश्व संकलनमा निकै अन्तर देखिन्थ्यो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने फरक यथार्थपरक बजेट ल्याउने मधेश सरकारको तयारी छ। उपभोक्ता समिति वा टेन्डरमार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउने विषयमै अलमलिएको मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनापछि बल्ल योजना सम्झौतालगायतको काम सुरु गर्यो ।
जेठमा आएर बल्ल मधेशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । १५ देखि ३० लाख सम्मको लागतमा सामुदायिक दलान, पीपीसी ढलान, पोखरीमा घाट निर्माण, पुलपुलेसा, मठमन्दिर, मस्जिदलगायतका संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । समयमा काम गर्न नसकेकै कारण चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रहे पनि खर्च भने जेठ २२ गतेसम्म ९ अर्ब ११ करोड ९५ लाखमात्रै भएको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र चालु खर्च ५ अर्ब ३२ करोडभन्दा बढी छ ।
जुन १९ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन्छ । राजश्व संकलन भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको ३० अर्ब ३ करोड ९३ लाख मात्रै छ । आन्तरिक आम्दानी बढी देखाए पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि संकलन नहुने समस्या छ । सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत १२ वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा, लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नीति तथा योजना आयोगलाई झन्डै २८ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ ।
सोही सिलिङभित्र बजेट निर्माणको तयारी अघि बढाइएको छ । राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ११ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ समानीकरण ७ अर्ब ८४ करोड, सशर्त, समपुरक र विशेषतर्फ ६ अर्ब २९ करोड, आन्तरिक स्रोत ६ अर्ब ६९ करोड र नगद मौज्दात १ अर्बसहित ३३ देखि ३४ अर्बसम्मको बजेट आउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । हरेक वर्ष आकार बढाएर बजेट ल्याउने प्रवृत्तिविपरीत यसपटक आम्दानी खर्चको वास्तविक आँकडामा आधारित बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। किनभने चालु आर्थिक वर्षमा नेताहरुको दबाबमा ४६ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याइए पनि स्रोत जुटाउन नसक्दा प्रत्येक योजनामा २० प्रतिशत रकम कटौती गर्न मधेश सरकार बाध्य भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
