कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा, कागजपत्र नियन्त्रण

कोटहीमाई गाउँपालिकामा अख्तियारको छापा, कागजपत्र नियन्त्रण
सुन्नुहोस्

भैरहवा : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका कार्यालयमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको खुलेको छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले मंगलबार छापा मारेर ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो । कोटहीमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सतेन्द्र यादवले घटनाको पुष्टि गर्दै अख्तियारले ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजपत्रको प्रतिलिपी लिएर गएको बताए । 

उनका अनुसार, पालिकाको वडा नम्बर–५ स्थित बेनीघाटमा नमुना कन्सट्रक्सनले १६ लाख रुपैयाँमा १ लाख ७७ हजार ७ सय ७२ घनफिट उत्खनन्का लागि ठेक्का पाएको थियो । कन्सट्रक्सनले घाटगद्दी (उत्खनन् पश्चात सामग्री जम्मा गर्ने स्थल) गर्ने अनुमति पाएको स्थानभन्दा फरक स्थानमा घाटगद्दी गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

अख्तियारको टोलीले अनुमति पाएको भन्दा फरक स्थानमा उत्खनन् र घाटगद्दी गरेको पाएपछि कागजपत्र नियन्त्रण लिएर छानबिन/अनुसन्धान अघि बढाएको बुझिएको छ । बुधवार बसेको गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकले फरक स्थानमा घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गर्ने र ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले बताए । साथै, उत्खनन्मा प्रयोग भएको दुई वटा मेसिनसमेत नियन्त्रणमा लिइएको पालिकाले जनाएको छ ।

अनुमति पाएको भन्दा फरक स्थानबाट उत्खनन् र घाटगद्दी गरेको उजुरीको विषयमा अख्तियारले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको अर्को दिननै बैठक बसेर कारवाहीको निर्णय गरेको पालिकाले त्यो भन्दा अघि अनुगमन गरेर कुनै कारवाही नगर्नुमा मिलोमतोको आशंकामा बल पुगेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । पालिकाले जेठ २१ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै असार १ गतेदेखि ०८३ भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा संकलन कार्य पूर्णरुपमा बन्द गरिएको जनाएको थियो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.