नेपाल–भारत सीमाको निगरानी सेटलाइटबाट

नेपालगन्ज : नेपाल–भारत सीमा, दशगजा, र सीमास्तम्भहरूको अध्ययन सकेको संयुक्त फिल्डसर्भे टिम (एफएसटी)का अधिकारीहरू पूर्वदेखि पश्चिमका सीमा स्तम्भ र त्यहाँ हुनसक्ने सम्पूर्ण गतिविधिमाथि निगरानी गर्न ‘सेटलाइट’ प्रणाली (जीपीएस) जडान गर्न सहमत भएका छन्।

बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रको दशगजाको स्थलगत अवस्था अध्ययन तथा निरीक्षण सकेको ३ नम्बरको फिल्डसर्भे टिमको मंगलबार नेपालगन्जमा सम्पन्न संयुक्त बैठकका अधिकारीहरू दशगजाको सुरक्षाका लागि जीपीएस जडान गर्न सहमत भएका हुन्। 

‘सेटलाइट प्रविधिमा गएपछि सुरक्षा निगरानी बढ्नुका साथै हाम्रो सीमा विश्व सर्भे प्रणालीसँग जोडिन पुग्छ,’ बैठकपछि नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत खिमबहादुर रानाले भने। 

बैठकअघि संयुक्त फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी)का अधिकारीहरूले नवलपरासीको बर्दघाट, कपिलवस्तुको तिलौराकोट, दाङको लमही र बाँकेको कालाबन्जारमा जडान भएका प्राइमरी स्टेसनबाट तथ्यांक (डाटा) संकलन गरेका थिए। ती स्टेसन विश्वव्यापी स्थान निर्धारण प्रणाली (जीपीएस)मा जान निर्माण गरिएका हुन्।

नेपाल र भारत दुवैतिरका फिल्डसर्भे टिमका अधिकारीहरू पूर्वको सुकेटारदेखि पश्चिम दार्चुलासम्म खटिएका थिए। उनीहरूले १४ वटा स्टेसनबाट डाटा संकलन गरिसकेका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार देशभर ४ वटा सर्भे टिम परिचालन भएका थिए। सबैले आआफ्ना प्रतिवेदन नापी विभागमा बुझाइसकेको तामाङले बताए। तर, सीमा र सीमास्तम्भको सुरक्षा र निगरानीका लागि जडान गरिने सेटलाइट प्रविधि कहिलेबाट जडान गर्ने भन्नेमा नेपाल–भारतको उच्चस्तरीय समूहले टुंगो लगाउने छन्। 

खासगरी खुला सीमानामा शंकास्पद गतिविधि रोक्न यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो प्रणालीले चौबीसै घण्टा अर्थात् रात होस् वा कुहिरो लागेको बेला र घना जंगलमा पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बताइएको छ। जसले सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कक्षमा तुरुन्तै संकेत पठाउँछ। 

यस्तो भएमा सीमा मिच्न सक्ने र सीमा स्तम्भहरू भत्काउन सक्ने सम्भावना कम हुने बताइन्छ। सेटलाइट प्रणाली जडान गरेपछि नेपाल–भारत सीमा विश्व सर्भे प्रणालीसँग जोडिनुको साथै सीमा स्तम्भको अवस्था देख्न सकिने भएकाले कसैले खलबल्याउन नसक्ने नापी विभागका अधिकारीको दाबी छ। 

भारतले यस्तै खालको प्रविधि सुरुमा पाकिस्तानसँगको सीमानामा प्रयोग गरेको थियो। अहिले नेपाल–भारतका मुख्य नाकाहरूजस्तै सुनौलीमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा जडान गर्न थालिएको छ। काठमाडौंमा भएको सर्भे अफिसिएल कमिटी (एचओसी) को बैठकको निर्णण र निर्देशनपछि देश भरको सीमामा प्राविधिकहरू पठाइएको हो। गत वर्ष भारतको दिल्लीमा भएको सीमा कार्य समूहको सातौं बैठकमा संयुक्त टोलीबीच सीमा स्तम्भ मर्मत सँगै अतिक्रमणको विवरण संकलन तथा अन्य प्राविधिक काम सन् २०२७ भित्र कार्य टुंग्याउने सहमति भएको थियो।

यसपटक पनि पहिले जस्तै सबैभन्दा जटिल समस्या भएका सुस्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुकेलको दुवै देशका प्रविधिक टोली पठाइएको थिएन। खटाइएको टिमलाई अन्यत्र जस्तै त्यहाँ काम गर्न सक्ने र पाउने अधिकार पनि दिइएको थिएन। जसले गर्दा त्यसको सीमांकनसहित प्राविधिक काम सम्पन्न हुन सकेका छैन। नापी विभाग स्रोतले भन्यो, ‘कालापानी र सुस्ता बाहेकका सीमामा मात्र टोली पुग्यो। कालापानी र सुस्तामा उच्तस्तरीय राजनीतिक तहबाट समस्याको समाधान खोज्ने भनिएको छ। त्यो कहिले कसले र कसरी द खोज्छन् टुंगो छैन।’ 

जबकी दिल्लीमा भएको सातौं बैठकमा नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्राविधिक काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तोकिएको अवधि पनि समाप्त भएको छ। सीमा जस्तो अति संवेदनशील मुद्दामा समेत भइरहेको आलटालले समस्यालाई अझै जटिल बनाउँदै लगेको नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा छ।