रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा : अतिक्रमित करिब १९ सय रोपनी जग्गा रोक्का
असार २, २०८३ मंगलबार १२:११:१४
काठमाडौं : सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका १८ सयभन्दा बढी रोपनी अतिक्रमित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि बेहोराले हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गा रोक्का गर्नु भनेर पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्राचार गरिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस भइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ८ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग तथा नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गत जेठ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो प्रतिवेदन अझै पनि औपचारिक रूपमा भने सार्वजनिक गरिएको छैन। २०२१ सालको नापीका आधारमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा रहेको आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ। विशेषतः चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
२०४९ असोज २१ गतेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सचिव रावलको अध्यक्षतामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा उपसचिव हरिप्रसाद अज्र्याल र प्रमुख नापी अधिकृत पुष्पराज शर्मा तथा सदस्य सचिवमा हेममेहर श्रेष्ठ थिए।
आयोगले काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझावसहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार महानगर क्षेत्रमा कुल १८ हजार ९ सय ४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा, त्यसमध्ये १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम (अर्थात् ९.८१ प्रतिशत) जग्गा अतिक्रमण भएको देखिएको छ। त्यस समयमा नै १ हजार १ सय ८७ जनाले ३ सय ८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको पाइएको थियो।
थप ६ हजार ९ सय ६ जनाले १ हजार ७ सय ६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाएका थिए। यसरी जम्मा ८ हजार ९३ जनाले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी सबै जग्गा अहिले रोक्का गरिएका छन्।
सबैभन्दा बढी तत्कालीन वडा नम्बर ५ हाँडीगाउँमा कुल जग्गाको ३९.०४ प्रतिशत अर्थात् १ सय २६ रोपनी अतिक्रमण भएको देखिएको छ। त्यस्तै, वडा नम्बर ६ बौद्धमा ३७.९७ प्रतिशत अर्थात् २ सय २२ रोपनी अतिक्रमण भएको रावल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ७ मा ६१ रोपनी १० आना, वडा नम्बर ९ मा ६० रोपनी १० आना, वडा नम्बर १५ मा ५१ रोपनी १५ आना र वडा नम्बर १८ मा ४९ रोपनी १५ आना जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।
साबिक ३५ वटामध्ये विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी किनारका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बढी मात्रामा अतिक्रमण भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चक्रपथ (रिङरोड) भित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा निजी घरहरू बनेको र कतिपय ठाउँमा व्यक्तिका नाममा नापजाँच गरी फिल्डबुक तयार पारी १३.५ रोपनी उकास जग्गासमेत दर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा छ। २०२१÷०२२ सालको नापीमा सार्वजनिक पर्ती जग्गाको रूपमा कायम देखिएका ठाउँमा विभिन्न संघसंस्थाले भवन बनाई प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ। ‘कतिपय मन्दिर, बहाल, बहिल, ढुंगेधारा, पाटी, पौवा, सत्तलहरू अहिले निजी घर, पसल एवं निजी सम्पत्ति वा निजी हातामा परिसकेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा कमलपोखरी, नागपोखरी र सेतो दरबारको जग्गासमेत अतिक्रमण भई व्यक्तिकै नाममा दर्ता भएको उल्लेख छ।
सांग्रिला होटलले करिब एक रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनमा छ। होटल काठमाडौंले ८ आना र च्याम्पियन फुटवेयरले ११ रोपनी १३ आना जग्गा अतिक्रमण गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको उक्त प्रतिवेदनमा धेरै मठमन्दिर अतिक्रमण भएको र स्वयम्भूको ठूलो परिमाणको जग्गासमेत मिचिएको पाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
