इरान : इरानसँग अमेरिकाले गरेको युद्धविराम सम्झौता इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूका लागि राजनीतिक रूपमा ठूलो चुनौती बनेको छ। यो सम्झौताले नेतन्याहूको राजनीतिक करियरका तीन मुख्य आधारहरूलाई कमजोर बनाएको छ र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नयाँ दुविधामा उनलाई धकेलेको छ ।
जसले आफूलाई अमेरिकासँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध भएको नेता र अमेरिकी राजनीतिमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । उनी यस पटक अमेरिकाद्वारा लगभग बेवास्ता गरिए र सार्वजनिक रूपमा आलोचित समेत भए । इरानलाई इजरायलको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भन्दै आएका नेतन्याहूका लागि, इरान तुलनात्मक रूपमा बलियो अवस्थामा देखिने गरी युद्ध अन्त्य हुनु ठूलो राजनीतिक झट्का बनेको छ ।
केही महिनापछि इजरायलमा आम निर्वाचन हुँदैछ । अमेरिका र इरान दुवैले इजरायलले लेबनानमा हिजबुल्लाहमाथि गर्ने सैन्य कारबाही रोक्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफूलाई ‘मिस्टर सेक्युरिटी’ (सुरक्षाको प्रतीक) का रूपमा स्थापित गरेका नेतन्याहूको छवि जोगाउन कठिन बन्दै गएको छ ।
नेतन्याहूमाथि बढ्दो दबाब
सोमबार इजरायली संसद कनेसेटमा विपक्षी नेता याएर लापिडले नेतन्याहूसँग अब दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘या त हाम्रो सबैभन्दा ठूलो सहयोगी (अमेरिका) सँग प्रत्यक्ष टकरावमा जानुपर्छ, जसले इजरायललाई हानि पु¥याउन सक्छ, वा इजरायली हितहरूमा सम्झौता गर्नुपर्छ ।’ यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेरुतमाथिको आक्रमणको आदेशबारे नेतन्याहूलाई सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै पर्याप्त विवेक प्रयोग नगरेको बताएका थिए । नेतन्याहूका राजनीतिक प्रतिस्पर्धी र सञ्चारमाध्यमका विश्लेषकहरूले यस घटनालाई विशेष महत्व दिएका छन्, विशेषगरी अक्टोबरमा हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै ।
कट्टर दक्षिणपन्थीहरूको असन्तुष्टि
दबाबको मुख्य कारण इरानले युद्धविराम सम्झौतामा ‘लेबनानलगायत सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही रोक्नु पर्ने’ शर्त समावेश गराएको विषय हो । इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन ग्विरले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हामी ट्रम्पको सम्झौताबाट बाँधिएका छैनौं । हाम्रो सुरक्षा सुनिश्चित नगर्ने कुनै पनि सम्झौताका हामी पक्षधर होइनौं ।’ लिकुड पार्टीका सांसद एरियल कल्नरले पनि इजरायलले आफ्नो सुरक्षा आवश्यकताअनुसार काम जारी राख्ने बताएका छन् ।
इजरायलभित्र असन्तुष्टि
पूर्व मोसाद अधिकारी तथा इरान मामिलाकी विज्ञ सिमा साइनले अमेरिकाले यस्तो सम्झौता किन स्वीकार गर्यो भन्ने बुझ्न कठिन भएको बताएकी छन् । उनका अनुसार, लेबनानमा के हुने भन्ने निर्णयमा इरानलाई प्रभाव दिनुले हिजबुल्लाहलाई समर्थन जारी राख्न र लेबनानी राजनीतिमा उसको प्रभाव कायम राख्न सहयोग पुग्न सक्छ । उनले भनिन्, ‘यसबाट न सुरक्षा अधिकारीहरू खुसी छन्, न राजनीतिज्ञहरू ।’
नेतन्याहूले सामाजिक सञ्जाल एक्समा भिडियो सन्देश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सम्झौता होस् वा नहोस्, म प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल इरानसँग परमाणु हतियार हुने छैन ।’ दशकौँदेखि नेतन्याहूले मतदातामाझ सुरक्षाको मुद्दालाई मुख्य आधार बनाउँदै आएका छन् । तर अहिले त्यो सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न झन् कठिन हुँदै गएको देखिन्छ ।
गाजा युद्ध र सुरक्षा रणनीतिको चुनौती
७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले गरेको आक्रमणपछि नेतन्याहूले इजरायलको सुरक्षा नीति अझ आक्रामक बनाएका थिए । उनको रणनीति खतरा उत्पन्न भएपछि रोक्नेभन्दा पहिले नै त्यसलाई समाप्त गर्ने थियो । तर गाजामा ठूलो विनाश र हजारौँको मृत्यु भए पनि हमास पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । साथै, अमेरिका समर्थित शान्ति योजना र गाजाको भविष्यसम्बन्धी प्रशासनिक योजना अझै अन्योलमै छ ।
इरानमा अझ कट्टर नेतृत्व
गाजा, लेबनान र सिरियामा इजरायली सैन्य उपस्थितिले केही इजरायलीहरूको समर्थन पाए पनि यसले सेना र रिजर्भ फौजमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । लगातारको टकरावले इजरायलका मुख्य शत्रुहरूलाई समाप्त गर्न नसकेको मात्र होइन, इरानमा अझ कट्टर नेतृत्वको प्रभाव बढेको विश्लेषण गरिएको छ । यस्तो नेतृत्व अमेरिका र इजरायलको शक्तिबाट कम प्रभावित देखिन्छ ।
नेतन्याहूको चुनावी चुनौती
विश्लेषकहरूका अनुसार नेतन्याहूले लामो समयदेखि ‘मेरो नीति र राजनीतिक कौशलले मात्रै इजरायललाई सुरक्षित राख्न सक्छ’ भन्ने सन्देश मतदातासामु राख्दै आएका थिए । तर अमेरिका–इरान सम्झौताले त्यो दाबीलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । यदि इरानमा सत्ता परिवर्तन भएको भए उनको राजनीतिक छवि बलियो बन्न सक्थ्यो, तर त्यसको सट्टा उनी अहिले आफ्नै प्रमुख सहयोगी अमेरिकासँग टकराव गर्ने वा सम्झौता स्वीकार गर्ने कठिन विकल्पको सामना गरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
