चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि,२०८३ स्वीकृत

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि,२०८३ स्वीकृत
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि,२०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

 शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त पछि आयोगले कार्यविधि पास गरेको हो। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश,२०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो ।

यसअघि विधायन ऐन,२०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य (खारेज)हुँदा कानुनी रिक्तता भएको थियो । उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो । कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति,स्नातकोत्तर तह (डिएम,एमसिएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गराउने बाटो खुलेको छ । 

यस कार्यविधिले आयोगको तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थालाई सबै तहमा (स्नातकोत्तर तह डिएम,एमसिएचसमेत)मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा.श्रीकृष्ण गिरी र अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.