सर्वोच्चको परमादेश : ‘सडक अतिक्रमण हटाई पैदलयात्रुको मौलिक हक संरक्षण गर्नू’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सडकपेटी अतिक्रमण गरी सुरक्षाकर्मीको पोस्ट, निर्माण सामग्री वा प्लेटफर्मजस्ता संरचना बनाउँदा पैदलयात्रुको संविधानप्रदत्त हक हनन् हुने ठहर गरेको छ।  अदालतले त्यस्ता अतिक्रमण हटाई नागरिकको मौलिक हक संरक्षण गर्न 
परमादेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकालाई आपसी समन्वय गरी सडकपेटीको अतिक्रमण हटाउन र ढलको मर्मतसम्भार गर्न परमादेश जारी गरेको हो।  

‘सडकपेटीमा खडा गरिएका संरचनाका कारण पैदलयात्रुलाई निर्भीक एवं सहज रूपमा हिँडडुल गर्न वा आवतजावत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भई धारा १७ मा प्रत्याभूत गरिएको आवतजावतको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको समेत उल्लंघन भएको देखियो,’ हालै सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको चारबुँदे परमादेशमा भनिएको छ, ‘निर्माणसामग्री, प्लेटफर्म, भर्‍याङ वा अन्य कुनै प्रकारका सामग्री राखी वा संरचना निर्माण गरी निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाबाट सडक अतिक्रमण गरिएको स्थानमा सो अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गरी समय तोकेर निर्देशन दिनू। ’

नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रतालाई नेपालको संविधानको धारा १७ मा समावेश गरिएको छ।  नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्याभूत गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत सुव्यवस्थित सडकपेटीमा निर्वाध एवं सहज रूपमा हिँड्न पाउने पैदलयात्रुको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। 

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले सडकपेटीमा संरचना निर्माण गरी अवरोध खडा गर्दा पैदलयात्रु सडक छेउबाट हिँड्न बाध्य भई सडक दुर्घटनामा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै सडकपेटी अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गरिपाऊँ भनी रिट निवेदन दायर गरेका थिए।  अधिवक्ता पन्तले २०७५ सालमा कीर्तिपुरमा खुला छोडिएको ढलमा खसेर एक साइकलयात्रीले ज्यान गुमाएको, २०७८ सालमा काठमाडौं कपनमा खुला ढलमा खसेर बालकको मृत्यु भएको र चितवनमा खाल्डोमा परी गैंडाको ज्यान गएको विषय रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए। 
सडकपेटीमा खडा गरिएका बाधा–व्यवधान हटाउन सरोकारवाला निकायबाट कर्तव्यपरायणता नदेखाइएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

नेपालको संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवतजावतको स्वतन्त्रताको हक प्रचलन गराउनेतर्फ तदारुकता नदेखाएको मात्र नभई आफ्नै मातहतका निकायहरूले सडकपेटी अतिक्रमण गरेको कुरालाई समेत बेवास्ता गरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ। 
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ४७ तथा धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम मौलिक हक एवम् सार्वजनिक हकको प्रचलनार्थ परमादेश जारी गरेको हो।  परमादेशमा भनिएको छ, ‘सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने एवम् सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कार्यक्षेत्रको दुविधा सिर्जना भएमा सहकारिता, सहअस्तित्व एवम् पारस्परिक सहयोगको आधारमा आपसी समन्वय गर्नू–गराउनू। ’

आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने सडकका सडकपेटी बिग्रिएका, नासिएका वा ढल खुला भएका स्थानमा सोको रेखदेख तथा सम्भार गरी भविष्यमा ढलमा खसेर कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यानधनको क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको निवारण गर्नतर्फ सम्बन्धित सबै संघीय एकाइ एवम् मातहतका निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिई सबै काम–कारबाही गर्न गराउनसमेत परमादेश जारी भएको छ। 

क्षतिपूर्ति भराई माग्न पाउने

सडकपेटी व्यवस्थापन नगरेको र खुला ढलका कारण कसैलाई हानि वा क्षति भएको पुष्टि भएमा पीडितले क्षतिपूर्ति भराई माग्न सक्ने व्याख्यासमेत सर्वोच्चले गरेको छ। 

‘सडकपेटी व्यवस्थापन नगरेको, खुला ढल राखिएको वा हटाउनुपर्ने कुनै बाधा–व्यवधान नहटाएका कारण त्यस्तो ढलभित्र खसी कसैलाई हानि वा क्षति हुने अवस्था एवम् सार्वजनिक कर्तव्यको पालन नभएका कारण घट्ने यस्ता परिणामहरूका सन्दर्भमा सिद्धान्ततः सार्वजनिक दुष्कृतिजन्य दायित्व सिर्जना हुने नै हुँदा पुष्टि भएको अवस्थामा पीडितले राज्य एवम् सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सार्वजनिक दुष्कृतिजन्य दायित्वस्वरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति भराई माग्न सक्ने नै देखिन्छ,’ सर्वोच्चले दुष्कृतिजन्य दायित्वका बारेमा व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘पीडितले सम्बन्धित सरकारी निकायबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन सक्छ।  पीडितले क्षतिपूर्ति दाबी गरेको अवस्थामा अदालतले मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सक्ने नै देखिन्छ। ’