नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन सरकारले सन् २०२९ अर्थात् २०८६ मंसिरसम्मका लागि समयावधि सार्न पत्राचार गरेपछि यस विषयको राष्ट्रिय बहस फेरि सतहमा आएको छ। सरकारको यही निर्णयले अहिले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय बहस जन्माएको छ– के नेपाल वास्तवमै विकासशील राष्ट्र बन्न तयार छैन ? वा प्राप्त अवसरको उपयोग गर्न आवश्यक राजनीतिक आत्मविश्वास देखाउन सकेन ? यो प्रश्नको उत्तर भावनाले होइन, तथ्य र दूरदृष्टिले खोजिनु पर्छ।
सरकारको यस कदमलाई लिएर अहिले बौद्धिक, राजनीतिक र व्यावसायिक क्षेत्र स्पष्ट रूपमा दुई धारमा बाँडिएको देखिन्छ। एकातर्फ, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू र कतिपय अर्थविद्हरू यस निर्णयलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मविश्वासमाथिको धक्काका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि तीनवटै सूचकहरू (प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक) पूरा गरिसकेको अवस्थामा पछि हट्नुले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको छवि कमजोर हुन्छ। वैदेशिक लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ। अर्कोतर्फ, आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने सरकार आफैं विकासशील राष्ट्र बन्ने आँटबाट पछि हट्नु विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको तर्क पनि पूर्णतः आधारहीन छैन। अहिले विश्व अर्थतन्त्र अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ। मध्यपूर्वको तनाव, विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलता, आपूर्ति शृंखलामा देखिएका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बढ्दो अस्थिरता र अर्थतन्त्रको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा अत्यधिक निर्भरता वास्तविक चुनौती हुन्। आन्तरिक रूपमा सुशासनको कमीका कारण नेपालको उपलब्धि अझै पनि दिगो र जोखिममुक्त भइसकेको छैन भन्ने योजनाविद्हरूको तर्क पनि उत्तिकै मनन्योग्य छ। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि केही व्यापारिक सहुलियत, ड्युटी–फ्री तथा कोटा–फ्री, बजार पहुँच र केही प्रकारका सहुलियतपूर्ण सहायता क्रमशः घट्ने सम्भावना पनि छ। गार्मेन्ट, पस्मिना, गलैंचा तथा हस्तकला क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा देखिएको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन। यद्यपि, गम्भीर प्रश्न के हो भने–जोखिमका कारण अवसरलाई कति समयसम्म रोकिराख्न सकिन्छ ? कुनै पनि देश विकासको अर्को चरणमा प्रवेश गर्दा अवश्य पनि केही सुविधा गुम्छन् र साथसाथै नयाँ जिम्मेवारी पनि थपिन्छन।
स्तरोन्नति आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइन, त्यो त क्षमता र आत्मनिर्भरतातर्फको संक्रमण पनि हो। यदि जोखिमकै कारण स्तरोन्नति रोक्ने हो भने संसारका धेरै देशहरू अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट बाहिरिन सक्दैनथे। नेपालले यसअघि भूकम्प, कोभिड–१९ लगायतका असाधारण परिस्थितिका कारण स्तरोन्नतिलाई पछि सारेको थियो। त्यसबेला त्यो निर्णय उचित ठान्न सकिन्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति फरक छ। मुलुकले तीनवटै सूचक पूरा गरिसकेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सहज स्थानान्तरण रणनीति पनि तयार गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पुनः समय माग गर्नुले नेपालको तयारीमाथि नै प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक पनि हुन्छ।
यो बहसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रिय मनोविज्ञान पनि हो। विकास केवल आय, व्यापार वा लगानीको विषयमात्र होइन। यो आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय आकांक्षासँग पनि जोडिएको हुन्छ। दशकौंदेखि अल्पविकसित भन्ने परिचय बोकेको राष्ट्रले त्यो परिचयबाट मुक्त हुने अवसर पाउँदा त्यसलाई केवल आर्थिक गणनाबाट मात्र हेर्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि, लगानीकर्ताको दृष्टिकोण, क्रेडिट रेटिङ र विकास साझेदारहरूको व्यवहारमा समेत यसको प्रभाव पर्छ। त्यसैले स्तरोन्नतिको पक्षमा उभिनेहरू यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र दीर्घकालीन हितको विषय मानिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, स्तरोन्नतिको विरोध गर्ने वा समय माग्नुपर्ने पक्षधरहरूको तर्क बेग्लै छ। उनीहरूको चिन्ता संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको हो। नेपालले प्राप्त गर्ने सुविधाको विकल्प तयार नगरी स्तरोन्नति गर्दा केही क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छन्। निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर भएको, औद्योगिक आधार सानो रहेको र उत्पादन लागत उच्च रहेको अवस्थामा चुनौती थपिन सक्छ।
बहसको केन्द्र स्तरोन्नति गर्ने कि नगर्ने नभई स्तरोन्नतिपछि कसरी सफल हुने भन्नेतर्फ अर्जुनदृष्टि हुनुपथ्र्यो। स्तरोन्नति स्थगनले चुनौती हटाउँदैन। केवल केही समयका लागि चुनौती सार्नेमात्र हो। यदि आगामी तीन वर्षमा पनि संरचनागत सुधार, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन र सुशासनमा ठोस प्रगति हुन सकेन भने यही बहस पुनः दोहोरिने छ। तर जोखिमकै नाममा अवसरलाई निरन्तर स्थगित गरिरहनु पनि दूरदृष्टि होइन। आजको आवश्यकता स्तरोन्नति रोक्ने वा जबरजस्ती अघि बढाउनेभन्दा पनि राष्ट्रिय तयारीलाई बलियो बनाउने हो। सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र नीति निर्माताबीच स्पष्ट कार्ययोजना बनाइनु पर्छ। यदि समय थपिने नै हो भने त्यो सुधारका लागि उपयोग भएको देखिनु पर्छ। केवल निर्णय स्थगनको औचित्य पुष्टि गर्न होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
