मानवअधिकारकर्मीमाथि एसिड आक्रमण : चार सैनिक अधिकृत जेल सजाय

मानवअधिकारकर्मीमाथि एसिड आक्रमण : चार सैनिक अधिकृत जेल सजाय
सुन्नुहोस्

इन्डोनेसिया : इन्डोनेसियाको एक सैन्य अदालतले मानवअधिकारकर्मीमाथि गरिएको एसिड आक्रमणमा संलग्न चार सैनिक अधिकृतलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । एक अभियुक्तलाई ३ वर्ष, दोस्रोलाई २.५ वर्ष, तेस्रोलाई २ वर्ष र चौथोलाई १.५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको न्यायाधीशले बुधबार बताएका छन् ।

ती चारै जना सैनिकहरू सेनाको रणनीतिक गुप्तचर निकायका सदस्य रहेको र उनीहरूलाई मानवअधिकारकर्मी आन्द्रिए युनुसमाथि गरिएको गम्भीर योजनाबद्ध आक्रमणमा दोषी ठहर गरिएको हो । युनुस हराएका व्यक्तिहरू र हिंसाका पीडितहरूको आयोगका उप–समन्वयक हुन् । गत मार्च १२ मा राजधानी जकार्तामा मोटरसाइकल चलाइरहेका युनुसमाथि अर्को मोटरसाइकलमा आएका दुई व्यक्तिले एसिड प्रहार गरेका थिए । आक्रमणबाट उनको दाहिने आँखामा अन्धोपन र अनुहार तथा शरीरको २० प्रतिशतभन्दा बढी भागमा गम्भीर जलन भएको छ ।

अभियोगअनुसार यी सैनिकहरू युनुसको सक्रियताप्रति रिसका कारण आक्रमणमा संलग्न भएका थिए, तर उनीहरू कुनै आधिकारिक आदेश अन्तर्गत काम गरिरहेका थिएनन् । यो मुद्दाको सुनुवाइ अप्रिलमा जकार्तामा सुरु भएको थियो र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान खिचेको थियो । विज्ञहरूका अनुसार यो घटना इन्डोनेसियामा बढ्दो सैन्य प्रभाव र लोकतान्त्रिक कमजोर अवस्थासँग सम्बन्धित व्यापक दमनको संकेत हो ।

आक्रमणपछि भएको विवादका कारण सैन्य निकायका प्रमुखले राजीनामा दिएका थिए, तर त्यसको औपचारिक कारण सार्वजनिक गरिएको थिएन । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस आक्रमणको कडा निन्दा गरेको छ । मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले यसलाई ‘कायरतापूर्ण हिंसात्मक कार्य’ भनेका छन् भने विशेष प्रतिवेदक मेरी लाव्लरले यसलाई ‘भयानक’ भनेकी छन् ।

युनुस राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तोको सरकारको आलोचक थिए र उनले सेनाको नागरिक प्रशासनमा बढ्दो भूमिकाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए। उनले सक्रिय सैनिकहरूलाई सरकारी पदमा थप भूमिका दिन अनुमति दिने संशोधनको पनि विरोध गरेका थिए । युनुसले मुद्दा सैन्य अदालतको सट्टा नागरिक अदालतमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए, तर स्वास्थ्य कारण र अदालतप्रति अविश्वासका कारण उनले सुनुवाइका कुनै पनि सुनुवाइमा भाग लिएनन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.