काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराउन एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोषमार्फत सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गर्ने व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने नीति लिएको जानकारी दिए । यसका साथै सरकारले बैंकिङ कसुर ऐनको समयानुकूल संशोधन, औद्योगिक रूपान्तरण, खानी व्यवस्थापन र स्टार्टअप प्रवर्धनका लागि अर्बौं रुपैयाँको बजेटसहित व्यापक संरचनात्मक सुधारको प्याकेज अगाडि सारेको समाचारमा जनाइएको छ ।
सहकारी र बिमा क्षेत्रमा कडाइः भवन निर्माणमा बिमा अनिवार्य
सरकारले तेस्रो पक्ष सवारी बिमाको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सवारी साधनमा दुर्घटना डिभाइस अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । अबदेखि दुर्घटना, घातक रोग र ढुवानी बिमासमेत अनिवार्य गरिनेछ भने सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र वित्तीय ट्रस्टी नियमनका लागि छुट्टै विधेयक संसद्मा पेस गरिने भएको छ ।
निष्क्रिय कोष उत्पादनमा लगाइने
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गर्दै बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गरिने भएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको कोषलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर तथा नेसनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साना किसान विकास लघुवित्तमार्फत विपन्नका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकन तेस्रो पक्षबाट गराइनेछ । यसैगरी, विद्युत् खपत बढाउन घरायसी विद्युतीय उपकरणहरू किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ ।
‘इम्प्लोयमेन्ट लिंक प्रोडक्सन जोन’ र औद्योगिक सुधार
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ सरकारले निर्यातमुखी र श्रमप्रधान उद्योग विकासका लागि रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र (इम्प्लोयमेन्ट लिंक प्रोडक्सन जोन) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योगहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरिनेछ । औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड रुपैयाँ तथा खानी क्षेत्रका सडक सुधारका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ भने परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय तथा बायो–ब्रिकेट बोइलरमा रूपान्तरण गर्न १०० वटा उद्योगलाई २२ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
बजेटमा खानी क्षेत्रको नियमनका लागि ’खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गरिने उल्लेख छ । दैलेखको पेट्रोलियम भण्डारको व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाइने तथा धौवादी फलाम उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भैरहवा र चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि ४ अर्ब बजेट
बजेटले स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ, जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस फसिलिटीले उद्यम इकोसिस्टम, वित्तीय पहुँच र इन्क्युवेशन सहयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनेछ ।
कृषि तथा पशुजन्य स्टार्टअपमा १ हजार युवा उद्यमीलाई सहयोग गरिनेछ । समग्र विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रका लागि सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पर्यटनतर्फ एक नवीन कार्यक्रम समेट्दै सगरमाथा आधार शिविरमा अब्जर्वेटरी केन्द्र स्थापना गरी खगोलीय पर्यटन प्रवर्धन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
