बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बजेट माग्नेहरूको दिनहुँ भीड लाग्ने गरेको छ। प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट आफू अनुकूलका योजनाहरू पार्नका लागि नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणहरू मन्त्रालय धाइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि बजेट ल्याउँदै छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कुल १ सय ९ वटा स्थानीय तहहरू छन्। सबै पालिकाबाट जनप्रतिनिधिहरू विकास माग्नका लागि हप्तौं दिनदेखि प्रदेशको स्थायी मुकाम राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पुगेका छन्। मन्त्रालय वरिपरिका धेरैजसो होटलहरू समेत अहिले भरिभराउ भएका छन्। प्रदेशको स्थायी मुकाममा रहेको प्रमुख बजार भालुवाङ बजारमा समेत बजेट माग्न आउनेहरूका कारण चहलपहल बढेको छ।
प्रदेश सरकारले बाँडफाँट गर्ने बजेटको स्पष्ट नीति र निर्देशिका नहुँदा शक्ति केन्द्र धाएर बजेट पार्नेहरूको लर्को वर्षौंदेखि नै चलिरहेको छ। आफू निकटका मन्त्री, सांसद र नेताहरूलाई भनसुन गरेर बजेट पार्ने संस्कार प्रदेश सरकारको पुरानै रोग हो।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म योजना बैंक बनाएको छैन। विकासका योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण नगर्दा बजेट जथाभावी विनियोजन हुने गरेको छ। नेता, कार्यकर्तालाई खुसी पार्न टुक्रे योजनामा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको छ।
संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेको छ। संघ सरकारमा पहुँच पुर्याउन नसक्ने अधिकांश नागरिकहरू प्रदेश सरकारमा बजेट माग्न जाने गरेका छन्। प्रदेशले पनि बेवास्ता गरेकाहरू असार १० गते स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा आफ्ना योजनाहरू पारिदिन पुग्ने गर्छन्। पालिकाहरूमा समुदाय स्तरका योजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने गरिए पनि संघ र प्रदेश सरकारले समुदायबाट आएका योजनाहरूलाई बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। यहाँ पहुँचवालाकै दबदबा बढी हुने गरेको छ।
‘नागरिकका असीमित माग र योजनाहरू गाउँमै छन्, तर हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन’, झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद पोख्रेलले भने, ‘संघ र प्रदेशले योजना पठाउने पनि गाउँमै हो, त्यसैले बजेटको आकार बढी स्थानीय तहमै हुनुपर्छ।
पालिकास्तरबाट योजना छनोटमा पर्याप्त बजेट हुने हो भने नागरिकका धेरै माग पूरा गर्न सकिन्छ।’ उनले आफ्नो गाउँपालिकामा धेरैभन्दा धेरै बजेट पार्नका लागि हप्ता दिनदेखि आफू लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा धाइरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘केही दिन मन्त्रालय धाएर जिल्लामा बजेट पार्न सकिन्छ भने त धाउनै पर्यो’, उनले भने, ‘आखिर सबैको एउटै उद्देश्य गाउँमा विकास होस् भन्ने हो।’
प्रदेश सरकारबाट विनियोजन हुने बजेटमा कुनै पनि मापदण्ड नदेखिएको सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठानका अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनीका सचिव एवं स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघका केन्द्रीय महासचिव झगबहादुर विश्वकर्माले प्रतिक्रिया दिए। ‘प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बजेट माग्नका लागि तिहारमा भैलो खेलेको जस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘मागेर बजेट आउँछ भने माग्न को पछाडि पर्छ ? सरकारको बजेट बाँडफाँटको त निश्चित नियम र मापदण्ड बन्नु पर्दथ्यो, तर त्यो पाइएन।’ उनले आफू बजेट माग गर्न मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्दा कार्यकक्षमा मानिसहरू अट्न नसकेर बाहिर हलमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको समेत अनुभूति सुनाए। ‘प्रदेश मन्त्रालयका सबै जिल्लाहरूमा मातहतका कार्यालयहरू छन्, तर ती कार्यालयहरू बेकामे र पंगुजस्तै भएका छन्’, उनले भने, ‘जसको पावर चल्छ, जो मन्त्री, सचिव र कर्मचारीको निकटमा छ त्यसले बजेट पार्छ। सरकारको बजेट कसैलाई गुन लगाउन पार्ने कुरा होइन।’
प्यूठानकै गौमुखी गाउँपालिका ठूलाबेसीमा रहेको गौमुखी माविले २ सय ५० जना अट्ने क्षमताको ‘अडिटोरियम हल’ निर्माणका लागि बजेट माग गरेको छ। गृह जिल्लावासी एवं प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) लाई भेटेर आवश्यक बजेट माग गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञामुराम न्यौपानेले बताएका छन्।
जम्बो समूहमा मन्त्रीकहाँ पुगेको टोलीले मन्त्री निवास लमहीमै पुगेर योजना माग गरेको हो। भेटमा मन्त्री राणाले बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको न्यौपानेले बताएका छन्।
हल निर्माणसँगै बाग्दुलादेखि अर्खासम्मको सडक निर्माणका लागि पनि बजेट माग गरिएको उनले बताए। बजेट ल्याउने मुखैमा नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्रीबाहेक अरू सबै मन्त्रीहरू फेरबदल गरेको छ। वर्षभरि काम गर्ने र बजेट ल्याउने बेला जिम्मेवारी खोसेको भन्दै मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्। फेरिएका सबै मन्त्रीहरू नयाँ अनुहारका हुन्।
सबै पालिकाबाट जनप्रतिनिधिहरू विकास माग्नका लागि हप्तौं दिनदेखि प्रदेशको स्थायी मुकाम राप्तीको देउखुरीमा पुगेका छन्। मन्त्रालय वरिपरिका धेरैजसो होटलहरूसमेत अहिले भरिभराउ भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
