काठमाडौं : झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले शुक्रबार पहिलो बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटको सीमा (सिलिङ) १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो। तर, सरकारले आयोगको सीमाभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगको उक्त सीमा नाघेर केही ठूलो आकारको बजेट आउने निश्चित भएको जनाएको छ।
यसपटकको बजेट विशेष गरी मध्यवर्गीय नागरिकमैत्री (मिडल क्लास फ्रेन्डली) हुने र नयाँ कम्पनी दर्तादेखि व्यवसाय विस्तारसम्मका कानुनी तथा करका अवरोधहरूलाई डिजिटलाइजेसनमार्फत सहुलियत दिने गरी तयार भइरहेको स्रोतले बतायो। सरकारले मध्यवर्गीय नागरिकमैत्री हुने गरी केही नयाँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यो वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सरकारले यस बजेटलाई काम गर्न बाधा पुर्याउने नभई कामप्रति प्रेरित गर्ने र ऊर्जा दिने गरी पूर्ण रूपमा ‘प्रोत्साहनमुखी’ बनाउने नीति लिएको स्रोतको भनाइ छ। बजेटमा पिछडिएको क्षेत्र, गरिब, दलित र महिला वर्गलाई राज्यले गर्ने संरक्षणको दायराभित्र राख्दै उच्च प्राथमिकता दिने तयारी गरिएको छ।
रास्वपाले निर्वाचनका बेला जारी गरेको ‘वाचापत्र’ का १४ देखि ४२ नम्बर बुँदाका धेरैजसो रूपान्तरणकारी एजेन्डाहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न लागिएको स्रोतले बतायो। अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि (आईटी) सहित सेवा क्षेत्रलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकता (कोर प्रायोरिटी) मा राखेको छ भने जलविद्युत् क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको स्रोतले बतायो। निजी क्षेत्रमैत्री बजेटको तयारीमा सरकार रहेको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भने निरन्तरता दिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ। करका दरहरू परिमार्जन र अन्य रणनीतिक निर्णयहरूका लागि बिहीबार मध्यरातसम्म गृहकार्य जारी रहेको स्रोतले बतायो। मन्त्रालय स्रोतले बजेट निर्माण प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गरी बजेटबारे जानकारी गराएका छन्।
भेटमा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन पनि राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। रास्वपाको वाचापत्र, बजेटमा कसरी होला सम्बोधन ? सत्ताासीन रास्वपाले सुशासन, संरचनात्मक आर्थिक सुधार र प्रविधिमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्रको बलियो मार्गचित्रसहितको चुनावी ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गर्ने, ‘विज्ञमन्त्री’ प्रणाली लागू गर्ने र योजना आयोगलाई नीति अनुसन्धान एवं तथ्यांकमा आधारित थिंक–ट्यांकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति रास्वपाले चुनावी बाचापत्रमा गरेको थियो। न्यायिक पारदर्शिताका लागि अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तथा राजनीतिक पुस्तान्तरणका लागि दल प्रमुखको कार्यकाल बढीमा दुई अवधि मात्र तोक्ने जस्ता अग्रगामी एजेन्डा पनि अघि सारिएका थिए।
सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पत्ति अडिट, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्थासहित सदाचारको नयाँ मानक स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता वाचापत्रमा छन्। आर्थिक क्षेत्रतर्फ सिन्डिकेट र कार्टेलको अन्त्य गर्दै ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सुधार्न दुई दर्जन बाधक ऐन खारेज गर्ने र ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकरको सीमा पुनरावलोकन गरी करको बोझ घटाउने नीति रास्वपाले सार्वजनिक गरेको थियो।
बजेटमा रास्वपाले लिएका यी नीति र बाचाको सम्वोधन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। यस्तै, झन्झटमुक्त लगानीका लागि वान–स्टप सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी पेशागत एकाई बनाउने र सरकारी संस्थानहरूलाई मर्जर वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजाने रास्वपाले बाचा गरेको थियो। त्यसैगरी, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मिसन मोडमा काम गरिने र १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रलाई गौरवको सूचीमा थपिने रणनीति सार्वजनिक गरिएको थियो।
५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको कडा नियमनभित्र ल्याउँदै ब्याजदरलाई स्वचालित बनाइनेछ। संकटग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्न ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिने र मिटर–ब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गरी ‘दूत न्याय कार्यदल’ मार्फत छानबिन गरिने प्रतिबद्धता रास्वपाले जनाएको थियो।
रास्वपाको बाचापत्रमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र गैरआवासीय नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख त। वाचापत्रको अर्को मुख्य खम्बा डिजिटल अर्थतन्त्र हो, जसअन्तर्गत सूचना प्रविधिलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरी १० वर्षमा यसको निर्यात ३० अर्ब डलर पुर्याउने, सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ बनाई ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रचुर हरित ऊर्जा र पहाडी मौसमको उपयोग गर्दै नेपाललाई डाटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल आ श्रयस्थलका रूपमा विकास गरिनेछ भने क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र ‘डिजिटल नोम्याड’ भिसा एवं रिमोट वर्कका लागि स्पष्ट कानुन बनाइने बाचापत्रमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व, स्थिर बजार र पारदर्शी अनुदानमार्फत यसलाई मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गर्दै आयात प्रतिस्थापनका लागि ‘फिनटेक’ र ‘एग्रिटेक’ प्रविधिको व्यापक विस्तार गरिने दृढ संकल्प वाचापत्रमा गरिएको छ। चुनावका बेला जनतामा गरिएका बाचापत्रको कार्यान्वयनका लागि बजेटमा थुप्रै व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
