तीन महिनामा सय मिटर नहर पनि बनेन, अतिक्रमणसँगै फोहोर पनि रोकिएन

तीन महिनामा सय मिटर नहर पनि बनेन, अतिक्रमणसँगै फोहोर पनि रोकिएन
नेपालगन्जदेखि पश्चिम बन्जारे गाउँ जोड्ने सडकखण्डमा रहेको नहरमा पक्की संरचना निर्माण गरिँदै । तस्बिर :  जे पाण्डे
सुन्नुहोस्

नेपालगन्ज : बिहानको साढे पाँच बजेको थियो। पूर्वबाट बिस्तारै उज्यालो फैलिँदै आयो। रमुवापुर गाउँका आइरन पासी, सधैं झैं साइकलको ‘ह्यान्डल’मा दूधको ‘क्यान’ झुन्ड्याएर बजारतिर निस्किए। तर, त्यो बिहान अरू बिहान जस्तो थिएन। बाटोमा उनले देखे सधैं हिँड्ने पुल अब पुलजस्तो रहेन। त्यहाँ भत्किएको ढलान, माटोको अग्लो थुप्रो र छेउबाट बनाइएको अस्थायी ‘डाइभर्सन’ बाँकी थियो। रातारात बाटोको स्वरूप फेरिएको थियो।

‘डाइभर्सन’नजिक पुगेर आइरन साइकलबाट ओर्लिए। केही क्षण चुपचाप उभिरहे। त्यहाँ अरू धेरै मानिस पनि भेला भए। कसैको अनुहारमा चिन्ता थियो त कसैको स्वरमा आक्रोश र निरासा।आइरनले टाढा हेरे। अनि, आफ्नै गाउँका एक साथीलाई पुलुक्क हेर्दै भने, ‘अरे, कल तक तो रास्ता ठीक था...। आज तो पुल भी नहीं है। अब कैसे बजार जाएंं ?’ उनलाई केवल बजार पुग्ने चिन्तामात्र थिएन। बरु दैनिक जीवननै अचानक रोकिएको महसुस पनि गर्दै थिए। उनले फेरि भने, ‘यी रस्ते से बच्चे स्कुल कैसे जाएंगे ?’

उनको प्रश्नले त्यहाँ उभिएका हरेक अभिभावकलाई चिन्तित तुल्यायो। किनकि उनीहरूलाई पनि पुलसँगै मानौं गाउँको सहज दैनिकी पनि भत्किएको झंै लाग्यो। बजार जाने बाटोमात्र होइन, बालबालिकाको विद्यालय पुग्ने आशा, बिरामीलाई अस्पताल लैजाने भरोसा, किसानको मेहनत बजारसम्म पुर्‍याउने सपना पनि अवरुद्ध सडकसँगै रोकिएको थियो।

मुख्य कारण प्रस्ट पार्दै आइरनले भने, ‘हेर्नुहोस् न यो एक सय मिटर नहर बनाउन थालेको तीन महिना हुन थाल्यो। अझै अधुरो छ। अब त बर्खा लाग्छ। असारमा पानी पाइन्थ्यो कि भन्ने आशामा थिए किसान। त्यो पनि लक्षण छैन।’

त्यहाँ एक सय मिटरको काम तीन महिना हँुदा पनि अधुरै छ। यस्तो गतिमा बर्खाअघि निर्माण कार्य सक्ने सम्भावना देखिँदैन। अझै आश्चार्यलाग्दो त के छ भने नहरको काम न त सिरान न पुछारतिरबाट भइरहेको छ। यता न उता बीच–बीचमा ढलान कार्य भइरहेको छ। करमोहना र बन्जारे गाउँनजिकको जहाँ निर्माणस्थलबाट मुख्य बाँध २५ किलोमिटर उत्तर छ। सबैतिर बीचमा काम भइरहेको छ। बन्जारे र रमुवापुरलगायत गाउँ जोडने बाटोको कल्भर्ड भत्काइएको छ। अब हिँड्न मिल्दैन। वर्षा भयो भने आउजाउ कसरी गर्ने उपाए छैन।

नहर खन्न थालेको त्यो ठाउँमा पहिले जम्मा भएको पानी किसानले पम्पसेटले तानेर सिँचाइ गर्थे। अब पानी तान्ने उपाएको छैन। ‘यहाँ त एक÷एक सय मिटरको ठेक्का धेरैले लिएका छन्। बाँडचुँड गरेर काम भइरहेको छ। त्यसैले ढिलाइ भएको हो। किसान पनि निरास भइरहेका छन्। यस्तो ढिलाइ किन गरेका छन् ? खै थाहै भएन। हामीलाई यो वर्ष नहर बन्छ भन्ने लाग्दैन,’ आइरनले भने।

नजिकै उभिएका जानकी–३ का बिन्देश्वरी बर्मा कुर्मीमा पनि आशा, निरासा र आक्रोश देखिन्थ्यो। ‘पुरानो राजकुलो बनेपछि किसानलाई सुविधा पुग्छ। खेतमा सिँचाइ हुन्छ। तर, यहाँ धेरै ढिलासुस्ती भइरहको छ। हेर विचार गर्ने पनि कोही छैन। यस्तै, गतिले काम गर्ने हो भने त एक सय मिटरको नहर बनाउन कति वर्ष लाग्ने हो ? ठेगान छैन,’ बिन्देश्वरीले भने। उनीहरूको भनाइमा बन्जारे गाउँका राजीव बर्मा पनि सहमत देखिन्थे। उनी हरेक दिन त्यही बाटो हँुदै नेपालगन्ज आउजाउ गर्छन्। अब वर्षा भयो भने बच्चामात्र हैन ठूलै मानिस पनि बजार आउन सक्दैनन्। ‘यस्तो तरिकाको निर्माण हो खै ? स्कुलले बच्चा लिन आउने गाडी पनि यही रोकिने भयो।’

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका अधिकारीले भने सबै नहरमा पक्की संरचना नबाइने र कुनै कुनै स्थानमा मात्र बनाइन थालेकाले कतै काम भइरहेको कतै नभएको देखिँदा किसानले अनौठो मान्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।

आयोजनाले डुडुवा नहरका पुरानो मानपुर– खजुरा शाखालाई आधुनिकीरण गर्दै छ। ३ क्युमेक क्षमताको नहर (राजकुलो )को क्षमता वृद्धि गरी १७ क्युमेक पुर्‍याउन खण्डखण्डमा काम भइरहेको छ। मुख्य डुडुवा नहरसँगै दुई वटा शाखा नहरसहित ४३ किलोमिटर नहरमा सुधारकार्य थालेको हो। तर, भइरहेको ढिलाइले किसानलाई निरास र खिन्न तुल्याएको छ।

आयोजनाका अनुसार मुख्य र दुईवटा शाखाको काम तीन वर्षभित्र सक्ने गरी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा निर्माण ठेक्का दिइएको छ। एक वर्ष बितिसकेको छ। आयोजनाका निर्देशक राजु आचार्यले भने, ‘कामको प्रकृति फरकफरक छ। कतै पुल र कल्भर्ट बनाउँदै छौं। कुनै कुनै ठाउँमा मात्र पक्की संरचना निर्माण भइरहेका छन्। अब दुई वर्षमा काम सकिन्छ।’

तर, प्राविधिकहरूले माथिल्लो अर्थात् सिरानबाट काम हुँदै गर्दा तल्लो भागमा पानी व्यवस्थापन गर्न सजिलो भए पनि व्यवहारमा सधैं एउटै प्रक्रियाबाट काम हुँदैन। अवस्थाअनुसार फरक तरिका पनि अपनाइन्छन्। बीच–बीचबाट पनि काम गर्न गराउन सकिन्छ। टुक्राटुक्रामा काम गरिन्छ। तर, पनि इन्जिनियरिङ दृष्टिले सिरानबाट पुछारतिर जानु नै सबैभन्दा सामान्य र सुरक्षित तरिका मानिएको बताउँछन्।

‘सामान्यतया सिरान अर्थात् ‘इन्टेक साइड’बाट सुरु गरी पुछारतिर लगिन्छ। एकजना प्राविधिकले भने, ‘यसो गर्दा माथिल्लो भाग मजबुत भएपछि पानी नियन्त्रण गर्न सजिलो हुनुका साथै ढलान र लेभल मिलाउन सहज हुन्छ।’ तर, यो पुरानो नहर भएकाले यसो गरिएको छैन।

सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत पर्ने डुडुवा नहर अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। १७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले २०२० फागुन १८ गते तत्कालीन राज महेन्द्रले नहर उद्घाटन गरेका थिए। धेरै वर्ष नहरमा पानी बगेरको थियो। किसानले खेतीबालीमा सिँचाइ गर्न पाएका थिए। सिक्टाको पानी डुडुवा नहरमा झारेर किसानका खेतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य अतिक्रमणका कारणले पनि अवरुद्ध हुँदै आएको छ।

नहर अझै अतिक्रमणको चपेटबाट मुक्त हुन सकेको छैन। ६३ वर्षभन्दा पुरानो नहर पुरेर घर, सडक र उद्योगहरू निर्माणगर्ने क्रम जारी छ। जसले पानी वितरणमा बाधा पुग्दै आएको छ। वासुदेवपुरका किसान रामगोपाल कादू भन्छन्, नहरमा फोहोरबाहेक पानी छैन। दुर्गन्ध फैलिन थालेको हो। यो गर्मीमा त धेरै नहर छेउतिर जानै सकिँदैन। गाईभैंसीले पनि पानी खान पाएका छैनन्।’ नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रापाका नेताहरूको राजनीतिक संरक्षणमा नहर अतिक्रमण गरिएको हो। त्यसरी सञ्चालित कतिपय उद्योगहरूले फोहोर नहरमा फाल्दै आएकाले प्रदूषण फैलिएको छ।

२०८१ सालमा प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिले बढ्दो सहरीकरणसँगै डुडुवा नहर निर्माणमा भएको ढिलाइले अतिक्रमण हुनुका साथै नजिकका फ्याट्रीबाट उत्सर्जित फोहोर निकास गरी ढलको रूपमा प्रयोग भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाइ बुझाएको थियो। तर, तत्कालीन सरकारले चासो दिएन। अहिले पनि धेरैले अतिक्रमण गरिनै रहेका छन्। तर, रानगर्मामा पर्ने पाँच किलोमिटर नहरको अतिक्रमण हटाउने कार्य भइरहेको आयोजनाको दाबी छ। ‘कसैले त अतिक्रमण हटाइसकेका छन्। कसैको बाँकी नै छ,’ आयोजना प्रमुख आचार्यले भने, ‘राजमार्गभन्दा माथिको अतिक्रमण छिट्टै हटाउने तयारीमा छौं।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.