पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यवृद्धिको मारमा जलविद्युत्, पीपीए दर परिमार्जनको माग

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थको आकासिएको मूल्यवृद्धिको असर जलविद्युत् उत्पादनमा पनि परेको छ। विशेगरी डिजेलमा बढेको मूल्यले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा करिब १५ प्रतिशतले दैनिक लागत बढाएको छ।

अमेरिका–इरान तनाव र मुख्य आपूर्ति मार्ग (हर्मुज जलमार्ग) ठप्प हुनु अगाडि (फेब्रुअरी–२८ २०२६) अघि नेपालमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर करिब १ सय ३९ रुपैयाँ (काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्र)मा रहेको थियो। मार्च र अप्रिल २०२६ मा युद्ध उत्कर्षमा पुगेपछि र विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासियो। त्यसको असर नेपालमा पनि लगातार मूल्य बढाइयो। यस अवधिमा डिजेलको मूल्य अधिकतम प्रतिलिटर करिब २ सय ३७ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। मे २०२६ को पछिल्लो अपडेटअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिलिटर करिब २ सय २५ रुपैयाँ छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान)को तथ्यांकअनुसार अहिले १ सय ८७ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्, जसको समग्रमा ५ हजार ७ सय ८७ मेगावाट क्षमता छ। उत्पादनमा गइसकेका आयोजनामा खासै असर नभए पनि निर्माणका चरणमा गएका आयोजनामा असर परेको इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन्। 

‘उत्पादनमा गएका आयोजनालाई पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यले असर गरेको छैन। अध्ययन भएका प्रोजेक्टले, अध्ययन गरिरहेको प्रोजेक्टलाई पनि असर छैन। जो निर्माणाधीन छन्, तिनीहरूलाई बढी असर परेको छ,’ लामाले अन्नपूर्णसँग भने। निर्माणाधीन पनि सिभिल कन्स्ट्रक्सन, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रिकल मेकानिकलमा भिन्ना भिन्नै असर परिरहेको उनले बताए। ‘हाम्रो एउटा ५० मेगावाटको हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनिरहेको छ। पछिल्लो १०० दिनदेखि दिनको ३२ लाख रुपैयाँ हामीलाई एक्स्ट्रा कस्ट लागिरहेको छ। यसले आयोजनाको लागत बढाइरहेको छ,’ इप्पान उपाध्यक्ष लामा बताउँछन्।

यस्तै, धेरैजसो आयोजना स्थलमा प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन लाइन) नपुगेका कारण त्यहाँ डिजेलको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ। डिजेलको मूल्य बढेसँगै ढुवानी (ट्रान्सपोर्टेसन) महँगो भएको छ, जसले आयोजना निर्माणमा चाहिने सिमेन्ट, डन्डी, फलामका सामग्री तथा तामाजस्ता इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्पोनेन्टहरूको लागत उच्च रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ। अमेरिका–इरानयुद्ध पूर्णरूपमा बन्द भइनसकेको र अझै कति लम्बिने एकिन गर्ने अवस्था छैन। 

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए ) दर संशोधन आवश्यक
मूल्यवृद्धिको मारमा जलविद्युत् आयोजना परिरहँदा करिब १५ वर्ष पुरानो पीपीए दर संशोधनको माग हुँदै आएको छ। ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टको समयमा २०६७ सालमा हालको पीपीएका दर निर्धारण भएको हो। जसअनुरा वर्षामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतिमेगावाट दररेट कायम छ। करिब १५ वर्ष अघिको पीपीएको दररेटले अब आयोजना बनाउन गाह्रो हुने इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा बताउँछन्। समग्र मूल्यवृद्धिका कारण आयोजनाको बढेको लागतको सम्बोधन गर्न पीपीए दर संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। 

‘हाम्रो अन्तिम क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्रै हो र बीचमा अन्य कुनै माध्यम छैन। लागत बढेपछि बैंकबाट थप रकम लिए पनि आखिरमा त्यो ऋण नै हो, जसले व्ययभार मात्र बढाउँछ,’ भन्दै लामाले भने, ‘मुख्य समस्या के हो भने, हाम्रो पीपीए दर २०६७ सालमै तय भएको हो। त्यतिबेला डलरको भाउ ६७–६८ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य ६०–७० रुपैयाँ मात्र थियो। तर, आज डलर १ सय ५४ रुपैयाँ र डिजेल २०० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्दा पनि पीपीए दर पुरानै कायम रहनु अत्यन्तै दुःखद छ।’ बढ्दो लागतको वास्तविक सुनुवाइ हुनका लागि अब पीपीए दरमै यसको उचित समायोजन गरिनुपर्ने 
उनी बताउँछन्।

पीपीए दर संशोधन हुनुपर्ने विद्युत् नियमन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालको भनाइ छ। निजी प्रवर्धकहरूले उठाउँदै आएको पीपीए दर परिमार्जनको माग सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको भन्दै विद्युत् महसुल र उत्पादन महसुललाई व्यावहारिक बनाउन लागतमा आधारित प्रणालीमा जानुपर्ने र त्यसका लागि एउटा निश्चित ‘बेन्चमार्क’ (मापदण्ड) तयार गर्न आवश्यक रहेको बताए। 

धितालका अनुसार, आयोजनाहरूको लागतमा आधारित भएर विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न एउटा बेसलाइन वा बेन्चमार्क तयार गरिनुपर्छ। प्रतिमेगावाट लागत कति पर्छ र त्यसले कति बिजुली निकाल्न सक्छ भन्ने स्पष्ट आधार नभई लागत तय गर्दा वास्तविक मूल्य निर्धारण हुन सक्दैन।

‘हाल नेपालमा अध्ययन भइसकेका र प्रक्रियामा रहेका करिब ५०० जति आयोजनाको लागतको विवरणलाई आधार मानेर एउटा अधिकतम सीमा तय गर्न सकिन्छ। सोही सिलिङका आधारमा न्यूनतम लागत लाग्ने आयोजनाहरूबाट सस्तो बिजुली लिन सकिने र समग्र महसुललाई लागतमा आधारित बनाउन सकिन्छ,’ उनको भनाइ छ। यो व्यवस्था लागू भएमा विद्युत् क्षेत्रको आर्थिक भार सन्तुलित हुने भन्दै बजारको वास्तविक मूल्यअनुसार विद्युत्को व्यापार एवं नियमन गर्न सहज हुने उल्लेख गरे।