गत वर्ष मात्रै विपद्का १० ठूला घटना

गत वर्ष मात्रै विपद्का १० ठूला घटना
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड)ले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा सन् २०२५ मा मात्रै १० वटा ठूलाठूला विपद्का घटना भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। उक्त तथ्यांकले यस क्षेत्रमा विपद्को आयाम तीव्र भएको तथ्य उजागर गर्दै बेलैमा सचेत हुन ध्यानाकर्षण गराएको छ। (इमर्जेन्सी इभेन्ट्स डाटावेस) विश्लेषण गरेर निकालिएको उक्त रिपोर्टले सन् २०२५ मा नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तानलगायतका देशहरूमा बाढी, पहिरो बारम्बार दोहोरिएको देखाउँछ।

एसियाका दक्षिण तथा पूर्वीभाग बढी प्रभावित भएको पनि उल्लेख छ। हिन्दुकुश क्षेत्रमा मात्रै सन् २०२४ मा ६ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै क्षति भएको देखाउँछ। यसमा पानीसँग जोडिएका घटना बाढी, पहिरो, आँधीहुरी जस्ता विपद् क्षतिका मुख्य कारक बनेका छन्। उक्त रिपोर्टमा सन् २०२५ मा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका देशहरूमा बाढी, पहिरो बारम्बार दोहोरिएको जनाएको छ। यी मुलुकहरूका केही स्थानहरूमा हिमताल विस्फोटनबाट हुने जोखिम पनि औंल्याइएको छ। विभिन्न खालका प्रकोपबाट यी देशहरूमा १२ लाखभन्दा धेरै मानिस विस्थापित वा प्रत्यक्ष प्रभावित भएको विषयसमेत उजागर भएको छ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका आठ वटा देशमध्ये नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानमा धेरै विपद्का घटना भएका र विपद्का जोखिम दोहोरिएको पनि बताएको छ। हिन्दुकुश क्षेत्रमा विपद्को बहुप्रकोप घटनाहरूको बढ्दो रूपमा रहेको छ। बाढी, पहिरो, खडेरीलगायतका समस्या एकै समयमा देखिएका घटनाहरू छन्। सन् २०१३ मा भारतको उत्तराखण्डमा आएको केदारनाथको बाढी, सन् २०२३ मा सिक्किमको दक्षिण ल्होनाक हिमताल बाढी, सन् २०२१ मा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आएको बाढी समावेश गरेका छन्।

यी क्षेत्रहरूमा भइरहेको प्रकोपको विषयमा इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सो भन्छन्, ‘हिमाली क्षेत्रहरूमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का घटनाहरू कसरी दोहोरिएका छन् पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका छन्। पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक सेवाहरूमा क्षति बढाइरहेको देखिएको छ।’

पूर्वसूचनाले मानवीय क्षति कम
सन् २०१३ पछिका घटनाहरू हेर्दा विपद् पूर्वतयारी तथा सेवाका कारण मानवीय क्षति कम हुन थालेको पनि उल्लेख गरिएको छ। सन् १९७५ देखि २०२४ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा सन् २०१३ पछि विपद्बाट प्रभावित संख्यामा कमी आउनुका साथै मानवीय क्षति पनि कम भएको छ। पूर्वतयारीका कामहरूले पनि क्षति कम भएका छन्।

ईसीमोडका हाइड्रोलोजिस्ट (जलविज्ञान विद्) मनिष श्रेष्ठका अनुसार यस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र योजनामा दिगो लगानी अझै आवश्यक हुने बताउँछन। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विपद्का जोखिमहरू बढ्दै जाँदा पूर्वतयारी र योजनामा दिगो लगानी महत्वपूर्ण हुन्छ।’ उनका अनुसार सन् २०२४ मा पूर्वी नेपालको खाँडो नदीमा जडान गरिएको बाढी पूर्वसूचना प्रणालीबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने ६० हजार मानिस पूर्वसूचित भएर सुरक्षित स्थानान्तरण गरिएको थियो। त्यसैले पनि आगामी दिनमा हुने यस्तै प्रकारका विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिममा आधारित लगानी हुनुपर्ने बताउँछन्। 

श्रेष्ठले सन् २००० देखि २०२४ को अवधिमा यस क्षेत्रमा विपद्बाट मृत्यु हुनेको संख्या १४ हजार ३ सय देखिए पनि वास्तविक संख्या आँकडामा आएभन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको बताए। पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजनाहरूका काम गर्दा पनि पुरानै शैलीमा मात्रै गरेर नहुने र बहुप्रकोपलाई ध्यान दिनुपर्ने उक्त रिपोर्टको सुझाव छ। तर, पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउन तथ्यांकलाई व्यवस्थित र उपलब्धता पनि हुनुपर्नेछ।

जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमी घटना बढने तथा घटनाका आवृत्ति र गाम्भीर्यता बढाउने भएकाले पनि आगामी दिनहरूमा चरम खालका विपद्का लागि तयारी हुनुपर्ने हुन्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत पनि पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीका कामहरू भइरहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि यस्ता काममा अग्रसर नै रहेको छ।

तर, जुन हिसाबमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हो त्यतिसम्म काम हुन सकेको छैन। यसै साता विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विभागले तीनदिने मौसम पूर्वानुमान दिँदै आए पनि यसलाई सात दिनसम्मको गर्नुपर्ने बताएका थिए। पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनाले जीउधनको सुरक्षा गर्न मद्दत गर्ने तथा विपद्का लागि कार्ययोजना बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताएका थिए।

बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनाले लाखौं नागरिकको सुरक्षित बनाएको र क्षति न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रशासनलाई बेलैमा सचेत हुन सिकाएको बताएका थिए। श्रेष्ठले हाल भइरहेको काम अझै पर्याप्त नभएको र खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई पनि जोड्न आवश्यक रहेको बताएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.