काठमाडौं : एकाबिहानै हातमा स्मार्टफोन, स्क्रिनमा चम्किने आकर्षक रंग अनि औंलाको एउटै इसारामा खुल्ने डिजिटल संसार ! आजका बालबालिकाका लागि इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यममात्र रहेन, दैनिक जीवनकै अभिन्न हिस्सा बनिसक्यो। तर, प्रविधिको यही चम्किलो संसारपछाडि एउटा यस्तो अँध्यारो सुरुङ खनिएको छ, जहाँ दिनप्रतिदिन हाम्रा बालबालिका अनलाइन ठगी, साइबर बुलिङ, ब्ल्याकमेल र अश्लील सामग्रीको सञ्जालमा फस्दै गइरहेका छन्।
भर्चुअल दुनियाँको यो बढ्दो जोखिमले बालबालिकाको सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको एक अध्ययनले देखिएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘तथ्यांकमा बालबालिका–२०८३’ प्रतिवेदनले प्रविधिको दुरुपयोगका कारण बालबालिका पीडित हुने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको भयावह देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ मा ६ सय ३५ जना बालबालिका साइबर अपराधबाट प्रभावित भएकामा २०८२ मा यो संख्या बढेर ७ सय ७२ पुगेको छ। तीमध्ये ३ सय ५१ बालक र ४ सय २१ बालिका रहेका छन्।
प्रतिवेदनले देशमा बालबालिकाको कुल जनसंख्या घट्दै गए पनि उनीहरूमाथि हुने साइबर अपराध, हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, आत्महत्या तथा अन्य जोखिमपूर्ण घटना भने निरन्तर उकालो लागिरहेको देखाएको छ।
फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, म्यासेन्जर तथा अन्य डिजिटल माध्यमको पहुँच विस्तारसँगै बालबालिकाहरू नक्कली परिचय (फेक आईडी), गोपनीयता उल्लंघन र डिजिटल ठगीको सिकार बन्न थालेका हुन्। यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेकाले बालबालिकाले गर्ने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अभिभावक र राज्यका तर्फबाट विशेष निगरानी तथा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ।
हिंसा, यौन अपराध र आत्महत्याको तथ्यांक पनि भयावह
अनलाइन माध्यममा मात्र होइन, भौतिक दुनियाँमा पनि बालबालिकामाथिको हिंसा र अपराधका घटना उच्च विन्दुमै छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल प्रहरीमा बालबालिका पीडित भएका घरेलु हिंसाका १ सय ४०, बालविवाहका ३०, बाल यौन दुव्र्यवहारका ३ सय ४३, जबरजस्ती करणीका १ हजार ४ सय ३७ तथा जबरजस्ती करणी उद्योगका १ सय ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। यी तथ्यांकले नेपाली समाजमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा कायमै रहेको पुष्टि गर्छन्।
अर्कोतर्फ, बालबालिकामा आत्महत्याको दर पनि बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ सय ९५, २०८०/८१ मा ८ सय ४६ र २०८१/८२ मा ८ सय ५४ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार बालकको तुलनामा बालिकाले आत्महत्या गर्ने घटना बढी देखिएको छ।
यसैगरी, बालबालिका हराउने र बेवारिसे बन्ने समस्या पनि उत्तिकै जटिल बनेको छ।
- आर्थिक वर्ष २०८२ मा ७७२ जना बालबालिका साइबर अपराधबाट प्रभावित, अघिल्लो वर्ष ६३५ थिए।
- पीडितमध्ये ३५१ बालक र ४२१ बालिका रहेका छन्।
- फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत फेक आईडी, ब्ल्याकमेल, गोपनीयता उल्लंघन र डिजिटल ठगी बढ्दो।
- पछिल्ला चार वर्षमा १,४५१ बेवारिसे बालबालिका फेला परेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८ हजार १ सय ३९ बालबालिका हराएको विवरण छ। तीमध्ये ७ हजार ६ सय ४ जना फेला परे पनि ५ सय ७५ जनाको खोजी अझै जारी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ सय ५१ बालबालिका बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका छन्, जसमध्ये ९ सय २५ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ भने ५ सय २२ जनालाई बालगृह तथा अस्थायी संरक्षण केन्द्रमार्फत पुनस्र्थापना गरिएको छ।
बालसुधार गृहको अवस्था दयनीय
सुधारका लागि पठाइएका बालसुधार गृहहरू आफैंभित्र समस्याग्रस्त बनेको पाइएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको अनुगमनले बालसुधार गृहहरूको भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको पुष्टि गरेको छ।
विशेषगरी भक्तपुरस्थित बालसुधार गृहमा बालक र बालिकालाई एउटै कम्पाउन्डभित्र राखिएको, स्थान अभावका कारण बालिकाले आलोपालो विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेको र यसले उनीहरूको शिक्षा, सुरक्षा तथा मानसिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको संसदीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै, अदालतका केही निर्णयहरूमा अझै पनि बालबालिकालाई ‘कैदी’ भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएको विषयलाई बालमैत्री न्याय प्रणालीको मूल मर्मविपरीत ठहर गरिएको छ। सुधारगृहमा रहेका धेरै बालबालिका जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाका भए पनि कतिपय घटना कम उमेरको प्रेमसम्बन्ध, सामाजिक अपरिपक्वता वा परिस्थितिजन्य कारणबाट उत्पन्न भएकाले यस्ता संवेदनशील विषयमा कानुनी दृष्टिकोण पुनरवलोकन हुनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। सामान्य प्रकृतिका कसुरमा लामो समय सुधारगृहमा राख्दा उनीहरूको सामाजिक पुनस्र्थापनामा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले बालसुधार गृहभित्र सञ्चालन हुँदै आएको ‘नाइके प्रथा’प्रति कडा आपत्ति जनाएकी छन्। सुधारगृहलाई सजाय दिने थलो नभई मनोवैज्ञानिक सेवा, शिक्षा र पुनस्र्थापनाको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘सुधारगृहभित्र रहेका बालबालिकामध्येबाटै ‘नाइके’ चयन गर्ने प्रथाले शक्ति दुरुपयोग, हिंसा, डर र दमनको वातावरण सिर्जना गर्छ। यस्तो व्यवस्था तत्काल अन्त्य गरी अनुशासन र सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ।’
घट्दै छ बालबालिकाको जनसंख्या
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको जनसंख्या ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ (कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशत) मात्र रहेको छ। मन्त्रालयले आगामी वर्षहरूमा यो अनुपात अझ घट्ने अनुमान गरेको छ।
तथ्यांक र स्थिति गम्भीर बन्दै जाँदा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएका छन्।
देशभित्र वा विदेशमा फेला परेका बालबालिकालाई खोजी गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने प्रयास निरन्तर भइरहेको र परिवार नभएकाहरूलाई बालगृहमार्फत संरक्षण दिइएको बुढाले जानकारी दिए। हाल देशभरका १० वटा बालसुधार गृहमा करिब १२ सय बालबालिका रहेको र उनीहरूको गाँस, बास तथा आवश्यक सेवाको व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
