कानुनी कठोरताभित्र प्रेमको मूल्य !

सिन्धुलीको खुर्कोट हिरासतमा श्रीकृष्ण विक मृत भेटिए। विकले १७ वर्षीया किशोरीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए। किशोरी पक्षले उनलाई बलात्कारको उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। आफन्तले यसलाई झुटो जाहेरी र हत्याको आरोप लगाएका छन्। यो घटनाले हाम्रो कानुनी संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अदालती नजिर र मानवीय दृष्टिकोण : सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालले पर्वतका दुर्गाबहादुर विक र अम्बिका कडेल प्रतिवादी भई नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा एक नजिर स्थापना गरेका छन्। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो। असुरक्षित यौन सम्बन्धमा किशोरको अधिकार पनि हेर्नुपर्छ। यस्ता कसुरमा उनीहरूलाई सुधारको मौका दिनुपर्ने देखिन्छ। कडा कैदले उनीहरूको सामाजिक पुनस्र्थापनामा समस्या ल्याउँछ। किशोरावस्थाको गर्भधारणलाई अनैतिक भन्नुमात्र समाधान होइन। यसलाई असावधानीपूर्वक गरिएको मानवीय कार्यका रूपमा हेरिनुपर्छ। अदालतले मानवीय संवेदनालाई कानुनसँग जोड्न खोजेको छ।

समान उमेर समूहबीचको सहमतिको सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नु दु:खद् छ। यसले गर्दा धेरै बालबालिकाले ठूलो दु:ख पाइरहेका छन्। प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोरहरू अहिले जेल परिरहेका छन्। गरिबी, धर्म र जात फरक हुँदा मुद्दा हाल्ने गरिन्छ। समाजले यसलाई सजिलै स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ। जाहेरी दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी जटिलता थपिएको छ। समान उमेर समुहका नाबालक नाबालिकाबीच सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई बलात्कारको मुद्दा चलाउनु गलत हो। यसले गर्दा बालकहरू बालसुधार गृहमा पुग्न बाध्य छन्। बरु यस्तो अवस्थामा अभिभावकले मनोवैज्ञानिक उपचार गर्नुपर्छ। अहिले पनि सयौ नाबालक नाबालिका बालसुधार गृहमा रहेको प्रहरी तथ्यांक नै छ। यसमध्ये अधिकांश जबर्जस्ती करणी मुद्दाका छन्।

सामाजिक दायित्व– कानुनको कठोरता : समाजको मुख्य दायित्व बालबालिकालाई शोषणबाट जोगाउनु हो। यसका लागि नेपालमा कडा कानुनहरू निर्माण गरिएका छन्। तर यी कानुनले किशोरावस्थाको भावना बुझ्न सकेका छैनन्। प्राकृतिक हुर्काइ र सहमतिलाई कानुनले कुल्चिने काम गरेको छ। विवाह गरिसकेका जोडीलाई पनि जबर्जस्ती छुटाउने गरिन्छ। यसको उपचार त घटनाअघि नै गरिसक्नुपर्छ। नत्र यस्तो अभ्यासले बालबालिकाको भविष्य नै बर्बाद बनाउँछ। कानुनले न्याय दिने कि भविष्य बिगार्ने भन्ने प्रश्न छ। हामीले यस विषयमा गम्भीर मन्थन गर्न जरुरी छ। 

नेपालमा अहिले निकै त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। शोषण रोक्ने कानुनले आपसी सहमतिलाई अपराध मानेको छ। दुव्र्यवहार र प्राकृतिक सम्बन्धबीचको भिन्नता कानुनले खुट्याउन सकेन। हजारौं किशोरहरू अहिले बिनागल्ती कानुनी प्रताडना भोग्दैछन्। सामाजिक लाञ्छनाले उनीहरूको मनोविज्ञानमा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ। यो अवस्थाले कानुनी प्रणालीको व्यावहारिक असफलता देखाउँछ। हामीले कानुनलाई अझ बढी न्यायमैत्री बनाउन आवश्यक छ।

मुलुकी संहिता, व्यवहारको निर्ममता : मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ निकै स्पष्ट छ। १८ वर्षमुनिका किशोरीसँगको यौन सम्बन्ध बलात्कार मानिन्छ। यो व्यवस्था बालबालिकाको हितका लागि ल्याइएको भनिन्छ। तर यसको व्यावहारिक प्रयोग भने निकै निर्मम देखिन्छ। १६ वा १७ वर्षका किशोरलाई पनि छुट दिइँदैन। उनीहरूबीचको सम्बन्ध पूर्ण सहमतिमा भए पनि जेल जानुपर्छ। किशोरावस्था हर्मोनल परिवर्तन र यौन आकर्षणको समय हो। यसलाई नितान्त प्राकृतिक र सामान्य मानवीय व्यवहार मानिन्छ।

कानुनी लाञ्छनाले सामाजिक दबाब

सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र योशानले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनको तथ्यांकअनुसार, सहमतिमा आधारित र पूर्ण रूपमा शोषणरहित सम्बन्धमा रहेका किशोरहरूमाथि किशोरीका परिवारहरूले ‘बलात्कार’को मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता घटना प्राय: कुनै हिंसा वा यौन शोषणका कारणले दर्ता हुँदैनन्। अभिभावकहरूको असहमति र सामाजिक दबाब यसको मुख्य कारण हुने गरेको छ। फरक जातका किशोरकिशोरीको सहमतिको सम्बन्धलाई किशोरीका परिवारले कानुनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसको परिणाम निकै भयानक हुन्छ— किशोरलाई हतकडी लगाइन्छ, जेलमा हालिन्छ। दुवैको विद्यालय छुट्छ। उनीहरूलाई जबरजस्ती छुट्याइन्छ र समाजमा आजीवन ‘बलात्कारी’ र कलंकित’को लाञ्छना भिराइन्छ। एउटा सामान्य प्रेम सम्बन्धलाई अपराधको जामा पहिर्‍याइँदा उनीहरूको कलिलो मनोविज्ञानमा पर्ने असर र भताभुंग हुने भविष्यको हिसाबकिताब हाम्रो कानुनी प्रणालीले राख्दैन।

प्रेम–सम्बन्धलाई अपराध मान्दा भविष्य भताभुंग हुने गर्छ। कानुनी प्रणालीले यस्तो मनोविज्ञानको हिसाब राख्दैन। किशोरावस्थाको यौनिकतालाई अपराधीकरण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारविरुद्ध छ। नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो। महासन्धिले किशोरलाई अधिकार भएका व्यक्तिका रूपमा मान्दछ। उनीहरूको विकसित हुँदै जाने क्षमतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। समान उमेरका किशोरबीचको सम्बन्धलाई अपराध मान्न मिल्दैन। कानुनले सुरक्षा र स्वायत्तताबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ।

मानसिक स्वास्थ्यसँगै लुकेको जोखिम : कानुन कठोर हुँदैमा किशोरहरूले सम्बन्ध बनाउन छोड्दैनन्। भावनासँग जोडिएका यस्ता सम्बन्धहरू झन् विस्फोट हुन सक्छन्। सजायको डरले उनीहरू सम्बन्ध लुकाउन बाध्य हुन्छन्। यसले असुरक्षित शारीरिक सम्बन्धका गतिविधि बढाउँछ। उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा यसले नराम्रो असर पार्छ। किशोरहरू निरन्तर निगरानी र त्रासमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक रूपमा उनीहरू एक्लो र विरक्त बन्दै जान्छन्। यसले गर्दा आत्महत्याजस्ता अप्रिय घटनाहरू घट्छन्।

लाञ्छना र डरले उनीहरू स्वास्थ्य सेवा लिन डराउँछन्। पक्राउ पर्ने डरले सुरक्षित साधन प्रयोग गर्दैनन्। स्वास्थ्यकर्मीसँग परामर्श लिन पनि उनीहरू निकै हिचकिचाउँछन्। यसले अनिच्छित गर्भधारणको जोखिमलाई झन् बढाउने गर्छ। ज्यानै जाने गरी यौनजन्य संक्रमणको डर पनि रहन्छ। जुन कानुन सुरक्षाका लागि हो, त्यसैले जोखिम बढायो। सहमतिमा भएका सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्नु न्यायोचित देखिँदैन। यसले बाल संरक्षणको मूल उद्देश्य नै पूरा गर्दैन।

कानुनी सुधारले तय गर्छ आगामी मार्ग : अहिलेको अवस्थामा तत्काल गम्भीर कानुनी सुधार आवश्यक छ। वास्तविक यौन शोषण र सहमतिबीच स्पष्ट भिन्नता खोजिनुपर्छ। यी दुई पक्षलाई एउटै तराजुमा जोख्नु हुँदैन। कानुनी धारणामा व्यापक परिवर्तन ल्याउन जरुरी देखिन्छ। राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अब मिलाउनुको अब विकल्प छैन। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सधैं केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सहमतिमा भएका गतिविधिलाई फौजदारी अपराध मान्ने कि नमान्ने, परिपक्व निर्णयमा पुग्नु वेश हुनेछ। किनकि सजाय र जेलले मात्र समाधान दिने छैन। 

विद्यालय स्तरबाटै विस्तृत यौनिकता शिक्षा लागू गरौं। युवामैत्री स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको सहज पहुँच पुर्‍याऔं। राज्यले यस्ता दीर्घकालीन सुधारका लागि कदम चाल्नुपर्छ। कानुनको काम जीवन जोगाउनु र बाटो देखाउनु हो। प्राकृतिक भावनालाई अपराध मानेर भविष्य बर्बाद पार्नु हुँदैन। समयमै बहस नभए निर्दोष बालबालिकाले दु:ख पाइरहनेछन्। परिवारको दबाबले किशोर जेल र किशोरी ट्रमामा छन्। यो चक्रलाई रोक्न कानुनी र सामाजिक पहल चाहियो।

न्यायको नयाँ गन्तव्य : न्याय प्रणालीले भावना र कानुनको सन्तुलन खोज्नुपर्छ। कठोर कानुनले मात्र समाजलाई सभ्य बनाउन सक्दैन। बालबालिकालाई अपराधी होइन, सचेत नागरिक बनाउनु पर्नेछ। सहमति र उमेरको गाम्र्भीयलाई कानुनले बुझ्नुपर्छ। खुर्कोटको जस्तो दु:खद घटना दोहोरिन दिनु हुँदैन। प्रेमलाई हतकडी लगाउँदा समाजको नैतिकतामा प्रश्न उठ्छ। हामीले आधुनिक र मानवीय न्याय प्रणालीको बाटो रोजौं। बालबालिकाको सुन्दर भविष्यका लागि सुधार अनिवार्य छ। अब हरेक नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। विभेदकारी कानुनले समाजमा विद्रोहमात्र निम्त्याउने गर्छ। सबै बालबालिकाको अधिकार र भावनाको सम्मान गरौं। कानुनी सुधारले मात्र वास्तविक न्याय सम्भव हुनेछ। हामीले आजैबाट यस विषयमा साझा बहस गरौं।