कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जीवन

अग्रमत

कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जीवन
सुन्नुहोस्

पुनर्जीवनको प्रश्न चमत्कारको होइन। यो इच्छाशक्ति, स्पष्टता र निरन्तर कामले कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ।

नेपालको वामपन्थी राजनीति आज निर्णायक मोडमा उभिएको छ। कुनै समय सिंगो राजनीतिक धारलाई नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले चुनौती, आलोचना र अविश्वासको घेरामा छन्। तर इतिहासले देखाएको एउटा स्पष्ट सत्य के हो भने आन्दोलनहरू नारा र भावनाले होइन, विचार, संगठन र जनविश्वासको ठोस आधारमा चल्नु पर्छ। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जीवन सम्भव छ, यो केवल भावनात्मक आवेगबाट होइन, स्पष्ट रणनीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव हुनेछ। एमालेका लागि पुनर्जीवनको मूल आधार विचार (माक्र्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)), सुदृढ संगठन र जनविश्वासको पुनर्निर्माण हो। आजको आवश्यकता विगतको उपलब्धि गन्नु होइन, वर्तमानको यथार्थ स्वीकार्दै भविष्यको मार्गचित्र तयार गर्नु हो।

पुनर्जीवनको अनिवार्य सर्त– आत्मसमीक्षा र रूपान्तरण : कुनै पनि राजनीतिक शक्ति कमजोर बन्छ भने त्यसका पछाडि बाह्यमात्र होइन, आन्तरिक कारणहरू पनि हुन्छन्। सत्तामा रहँदा देखिएको अहंकार, भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णुता र जनतासँगको दूरी यी सबै प्रश्नलाई टारेर होइन, स्वीकारेर मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। ‘गल्ती स्वीकार्नु कमजोरी होइन, शक्ति हो’ भन्ने संस्कार विकास नगरी पुनर्जीवनको यात्रा सुरु हुन सक्दैन।

त्यसैगरी विचारको पुन :परिभाषा अपरिहार्य छ। जबजले नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जोड्ने ऐतिहासिक भूमिका खेलेको हो। तर आजको विश्व डिजिटल, वैश्विक र जटिल बनिसकेको छ। वैदेशिक रोजगारी, युवा पलायन, जलवायु संकट, प्रविधि–आधारित अर्थतन्त्रको नयाँ यथार्थलाई सम्बोधन नगर्ने विचार, जति नै गौरवशाली भए पनि, अप्रासंगिक बन्न सक्छ। त्यसैले विचारलाई जोगाउने होइन, विकास गर्ने समय आएको छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्जीवनका चरणहरू

पुनर्जीवन भन्नाले विगतका कमजोरी, विभाजन, विचलन र जनसम्पर्कको ह्रासलाई सच्याएर आन्दोलनलाई नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट दिशा र जनआधारसहित अगाडि बढाउने प्रक्रिया बुझिन्छ। यसका मुख्य चरणहरू यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :–

पहिलो चरण (१ वर्ष) आधार सुदृढीकरण : पुनर्जीवनको पहिलो चरण आत्मआलोचना, विचारको अद्यावधिक र संगठनको सफाइ हो। पार्टीले सार्वजनिक रूपमा आफ्ना कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नुपर्छ। यसले आलोचना निम्त्याउँछ, तर दीर्घकालीन रूपमा विश्वास निर्माण गर्छ। संगठनतर्फ, गुटबन्दी र अवसरवाद सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन्। विचारभन्दा व्यक्तिपूजा हाबी हुँदा संगठन कमजोर हुन्छ। त्यसैले संस्थागत निर्णय प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ, निष्क्रिय संरचनालाई हटाएर स्थानीय तहसम्म सक्रिय र उत्तरदायी संगठन निर्माण गर्नुपर्छ।

दोस्रो चरण (२–३ वर्ष) विस्तार र विश्वास पुनर्निर्माण : जनताको विश्वास भाषणले होइन, अनुभवले फर्किन्छ। त्यसैले पार्टीले ‘घरदैलो’ कार्यक्रमलाई मात्र होइन, समस्या समाधान केन्द्रित राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। किसानको उत्पादन, युवाको रोजगारी, शिक्षाको गुणस्तर र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच—यी दैनिक जीवनसँग जोडिएका मुद्दामा प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ। विशेषगरी युवा पुस्तासँगको दूरी खतरनाक रूपमा बढ्दो छ। आजको जेन–जी पुस्ता परम्परागत भाषणभन्दा अवसर, पारदर्शिता र परिणाम खोज्छ।

डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रभावकारी उपस्थिति, स्टार्टअप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीका योजना, र नेतृत्वमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता—यी बिना भविष्यको राजनीति सम्भव छैन। साथै, सुशासनको सवालमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। ‘जिरो टोलेरेन्स’ नीति केवल नारा नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ। नेताको जीवनशैलीदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। आर्थिक दृष्टिकोणमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ। आयातमा आधारित उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी मोडेलतर्फ जानु अपरिहार्य छ। साना तथा मझौला उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिबिना जनताको अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन।

तेस्रो चरण (३–५ वर्ष) नेतृत्व पुनस्र्थापना : यदि पहिलो दुई चरण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने, तेस्रो चरणमा पार्टी पुन: राष्ट्रिय एजेन्डा सेट गर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। राजनीति केवल प्रतिक्रियात्मक होइन, अग्रसर हुनुपर्छ। शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा विकास र पूर्वाधार विस्तार—यी क्षेत्रमा स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउन सक्नुपर्छ। नेतृत्वको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। पुरानो अनुभव र नयाँ ऊर्जाबीच सन्तुलन कायम नगरी दीर्घकालीन स्थायित्व सम्भव छैन।

नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउँदै, अनुभवलाई मार्गदर्शक शक्तिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। चुनावी रणनीतिमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। परम्परागत शैलीभन्दा डाटा–आधारित, स्थानीय मुद्दा केन्द्रित र लक्षित अभियान प्रभावकारी हुन्छन्। मतदाताको व्यवहार, प्राथमिकता र अपेक्षालाई बुझेर रणनीति बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सन्तुलित र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, विकास र स्थिरतालाई केन्द्रमा राख्दै कूटनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ।

केही मार्क्सवाद र जबज विरोधीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। थाकेका वामपन्थी भनिनेहरू निराशा र भविष्य देख्न नसक्दाको कारण आन्दोलन समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै छन्। यो सबै गलत चिन्तनको उपज हो।

चुनौतीहरू र यथार्थको सामना : सबैभन्दा ठूलो चुनौती विचार, संगठन र जनविश्वासमा ह्रास हो। यसलाई भाषणले होइन, कामले मात्र फर्काउन सकिन्छ। दोस्रो, आन्तरिक विभाजन र गुटबन्दी कुनै पनि संगठनको शक्ति कमजोर बनाउने प्रमुख कारण हो। तेस्रो, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, जसले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन्। चौथो, युवा पुस्ताको विमुखता, जसले भविष्यको राजनीति निर्धारण गर्नेछ। यी चुनौतीहरूलाई अस्वीकार गरेर होइन, स्वीकार गरेर समाधान खोज्नुपर्छ।

पुनर्निर्माणको साहस : केही माक्र्सबाद र जबज विरोधीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त भयो भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। थाकेका वामपन्थी भनिनेहरू निराशा र भविष्य देख्न नसक्दाको कारण आन्दोलन समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै छन्। यो सबै गलत चिन्तनको उपज हो। हो आन्दोलनले धक्का खाएको छ। संकटमा छ भन्ने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर आन्दोलन समाप्त हुदैन। पुनर्जीवन दिनुपर्छ। अहिले नीति र नेतृत्वको परिवर्तनले नै आन्दोलनको रक्षा हुन्छ।

यदि एमालेले विचारलाई समयअनुकूल बनायो, संगठनलाई इमानदार र अनुशासित बनायो र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्‍यो  भनेमात्र आगामी पाँच वर्षमा पुन: प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा उभिन सक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। यदि आत्मसमीक्षा टारियो, सुधारलाई ढिलाइ गरियो र पुरानै शैलीमा राजनीति गरियो भने, इतिहासको गौरवमात्र स्मरण गर्ने अवस्था आउन सक्छ। अन्तत:, पुनर्जीवनको प्रश्न कुनै चमत्कारको होइन। यो इच्छाशक्ति, स्पष्टता र निरन्तर कामको परिणामले मात्र कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ।
पोखरेल, पूर्वमन्त्री हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.