एनएचआरसी प्रतिवेदन : संकट व्यवस्थापनमा राज्य क्षमता ७६ प्रतिशतले विफल

हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३/२४ आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको राज्य संयन्त्रले संकटको समयमा खेलेको भूमिका र कार्यसम्पादनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय क्षति, सुरक्षात्मक कमजोरी, संस्थागत समन्वयको अभाव, कारागार सुरक्षामा देखिएको समस्या, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा भएको विफलता तथा निर्णय प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरूलाई विस्तृत रूपमा दस्तावेजीकरण गरेको छ। आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायबीच समन्वय सुधार, जिम्मेवारी निर्धारण, नागरिक अधिकारको संरक्षण तथा संकट व्यवस्थापन क्षमताको पुनःनिर्माणजस्ता सिफारिसहरू पनि गरेको छ।

तर यस्ता प्रतिवेदनहरूलाई केवल घटनाको विवरणका रूपमा पढेर मात्र पुग्दैन। नेपालमा अधिकांश अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएपछि केही दिन चर्चा हुन्छन् र त्यसपछि अभिलेखमा सीमित हुन्छन्। यदि तिनलाई नीति निर्माण र संस्थागत सुधारका लागि उपयोगी बनाउने हो भने तथ्यहरूलाई मापनयोग्य सूचकमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ। कुन संस्था कहाँ असफल भयो? कुन कमजोरी सबैभन्दा गम्भीर थियो? कुन क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता सबैभन्दा बढी छ?र समग्र रूपमा राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमता कति कमजोर वा बलियो थियो? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर गुणात्मक विवरणले मात्र दिन सक्दैन। त्यसका लागि व्यवस्थित विश्लेषण आवश्यक पर्छ।

यही उद्देश्यका लागि मेट्रिक्स नेपालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका निष्कर्षहरूलाई परिमाणात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दे "राज्य क्षमता विफलता सूचकाडक (एससीएफआई)" विकास गरेको हो। एनएचआरसीले घटनाको तथ्यगत अभिलेख उपलब्ध गराएको छ; एससीएफआईले ती तथ्यहरूलाई मापनयोग्य विश्लेषणात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको छ। यसको उद्देश्य कुनै राजनीतिक निष्कर्ष निकाल्नु होइन, बरु संकटको समयमा राज्यका प्रमुख संस्थागत कार्यहरू कति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए वा भएनन् भन्ने प्रश्नलाई तथ्यमा आधारित रूपमा मूल्याडकन गर्नु हो।  

एससीएफआईको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विशेषता यसको पारदर्शिता हो। सूचकाङ्क निर्माणमा प्रयोग गरिएको मापन समीकरण, सूचक तौल, सामान्यीकरण विधि, समेकन संरचना तथा प्रत्येक सूचकसँग सम्बन्धित प्रमाणहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइएको अडिट ट्रेलमार्फत हेर्न सकिन्छ। यसको अर्थ अन्तिम सूचकाडक कुनै बन्द कोठामा गरिएको मूल्याडकन वा सम्पादकीय निर्णयको परिणाम होइन। बरु प्रत्येक निष्कर्ष, प्रत्येक तौल तथा प्रत्येक स्कोरलाई स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण, पुनःगणना तथा पुनःउत्पादन गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक नीति तथा अर्थमितीय अनुसन्धानमा पारदर्शिता विश्वसनीयताको आधारभूत शर्त मानिन्छ। यही कारणले एससीएफआईको सम्पूर्ण मापन संरचना सार्वजनिक गरिएको छ, ताकि अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, नागरिक समाज तथा नीति निर्माताहरूले अन्तिम नतिजामात्र होइन, त्यसको निर्माण प्रक्रियासमेत परीक्षण गर्न सकून्।

सूचकाड़क निर्माणको प्रक्रिया बहुचरणीय थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका निष्कर्षहरूलाई पहिले मापनयोग्य सूचकहरूमा रूपान्तरण गरिएको थियो। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून कार्यान्वयन, संकट नियन्त्रण, संस्थागत समन्वय, कारागार सुरक्षा, महत्वपूर्ण पूर्वाधार संरक्षण, सूचना व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न आयामहरूलाई अलग-अलग विश्लेषणात्मक सूचकका रूपमा परिभाषित

गरिएको थियो। प्रत्येक सूचकसँग सम्बन्धित प्रमाणहरूलाई दस्तावेजीकरण गरी अडिट ट्रेलसँग जोडिएको थियो, ताकि अन्तिम स्कोरको स्रोत स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्न सकियोस्। त्यसपछि प्रत्येक सूचकलाई ० देखि १ को सामान्यीकृत स्केलमा रूपान्तरण गरिएको थियो, जहाँ न्यून मानले प्रभावकारी संस्थागत कार्यसम्पादन र उच्च मानले संस्थागत विफलतालाई जनाउँछ। सामान्यीकरणपछि सूचकहरूको सापेक्षिक योगदान पूर्वनिर्धारित सूचकाडक संरचना तथा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध मापन समीकरणअनुसार निर्धारण गरिएको थियो। यस प्रक्रियामा प्रयोग गरिएका सबै परिमितिहरू, समेकन नियमहरू तथा गणनात्मक चरणहरू अडिट ट्रेलमार्फत दस्तावेजीकृत छन्, जसले अन्तिम नतिजा कुनै व्यक्तिपरक मूल्याड्कन वा मनोगत स्कोरिडको परिणाम नभई पुनःउत्पादनयोग्य विश्लेषणात्मक प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्दछ।

अन्तिम चरणमा सामान्यीकृत तथा तौलित सूचकहरूलाई पूर्वनिर्धारित मापन समीकरणमार्फत समेकित गरी समग्र राज्य क्षमता विफलता सूचकाडक निर्माण गरिएको थियो। अर्थमितीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा एससीएफआई बहुआयामिक संस्थागत कार्यसम्पादनलाई एउटै समग्र मापनमा रूपान्तरण गर्ने संयुक्त सूचकाडक संरचना हो। यसले गुणात्मक प्रतिवेदनलाई पुनःउत्पादनयोग्य, परीक्षणयोग्य तथा समयक्रममा तुलनायोग्य विश्लेषणात्मक संरचनामा रूपान्तरण गर्दछ। नेपालमा सार्वजनिक बहस प्रायः धारणा र राजनीतिक व्याख्यामा केन्द्रित हुने गरेको सन्दर्भमा यस्ता सूचकहरूले संस्थागत प्रदर्शनलाई प्रमाणमा आधारित मूल्याडकनतर्फ लैजाने प्रयास गर्छन्। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने एससीएफआईको अन्तिम नतिजामात्र सार्वजनिक गरिएको छैन। सूचकाडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको मापन समीकरण, सूचक तौल, अडिट ट्रेल तथा प्रत्येक सूचकसँग सम्बन्धित आधारभूत प्रमाणहरू पनि सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्। यसले अन्तिम निष्कर्षलाई केवल विश्वासको विषय नभई परीक्षणको विषय बनाउँछ। कुनै पनि अनुसन्धानकर्ता वा पत्रकारले सूचकाडकको अन्तिम स्कोरबाट सुरुआती प्रमाणसम्म पुगेर प्रत्येक मूल्याडकनको स्वतन्त्र समीक्षा गर्न सक्छ। नेपालमा सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी सूचकाङकहरू प्रायः विधिगत पारदर्शिताविना प्रस्तुत हुने सन्दर्भमा यो अभ्यास आफैंमा महत्वपूर्ण छ। 

यस पद्धतिबाट प्राप्त समग्र सूचकाडक ० देखि १०० को स्केलमा व्यक्त गरिएको छ, जहाँ उच्च अंकले उच्च स्तरको राज्य क्षमता विफलतालाई जनाउँछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यहरूको आधारमा गरिएको विश्लेषण अनुसार राज्य क्षमता विफलता सूचकाडक ७६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। यो परिणाम सामान्य प्रशासनिक कमजोरी वा केही प्रक्रियागत त्रुटिहरूको संकेत मात्र होइन। बरु यसले संकटको समयमा नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक व्यवस्था कायम राखे, कानुन कार्यान्वयन गर्ने तथा आफ्नै संस्थागत संयन्त्रहरूलाई समन्वित रूपमा परिचालन गर्ने राज्यको आधारभूत क्षमतामै गम्भीर संरचनात्मक कमजोरी रहेको देखाउँछ। ७६ प्रतिशतको स्तरमा पुगेको विफलताले समस्या कुनै एक निकाय वा एक निर्णयमा सीमित नभई राज्य संरचनाको समग्र कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्व प्रणाली र संकट व्यवस्थापन क्षमतासँग सम्बन्धित रहेको संकेत गर्दछ।

एससीएफआईका विभिन्न घटकहरू हेर्दा संस्थागत समन्वयमा उल्लेखनीय कमजोरी देखिएको छ। संकट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान तथा निर्णय प्रक्रियामा समस्या रहेको संकेत प्राप्त हुन्छ। सार्वजनिक सुरक्षाको क्षेत्रमा राज्यले अपेक्षित स्तरमा नियन्त्रण कायम राख नसकेको देखिन्छ। कारागार सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधार संरक्षणसँग सम्बन्धित घटनाहरूले राज्यको प्रतिरोधात्मक क्षमता अपेक्षाभन्दा कमजोर रहेको देखाउँछन्। संकट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कार्यक्षमतामा पनि संरचनात्मक कमजोरीहरू उजागर भएका छन्। यी निष्कर्षहरू कुनै एक घटनाको विवरण मात्र होइनन; ती राज्यले संकटको समयमा निर्वाह गर्नुपर्ने आधारभूत कार्यहरूको मापनयोग्य मूल्याडकन हुन्। 

यही कारणले ७६ प्रतिशतको निष्कर्षलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीको रूपमा बुझनु पर्याप्त हुँदैन। आधुनिक राज्यको मूल उद्देश्य संकटको समयमा पनि आधारभूत सार्वजनिक व्यवस्था कायम राखु, नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु तथा विभिन्न संस्थागत संयन्त्रहरूलाई समन्वित रूपमा सञ्चालन गर्नु हो। यदि त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक सुरक्षा, समन्वय, नियन्त्रण तथा प्रतिक्रिया क्षमताहरू एकैसाथ कमजोर देखिन्छन् भने
समस्या केवल कार्यान्वयनको नभई संरचनात्मक हुन्छ।

नेपालको राज्य संरचना लामो समयदेखि स्रोत अभाव, अधिकारको अस्पष्ट बाँडफाँट, संस्थागत दोहोरोपन तथा कमजोर उत्तरदायित्व व्यवस्थाजस्ता समस्याबाट प्रभावित छ। एनएचआरसी प्रतिवेदनको विश्लेषणबाट प्राप्त ७६ प्रतिशत राज्य क्षमता विफलता सूचकाङ्कलाई यही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। यो कुनै राजनीतिक नारा होइन; यो एउटा मापनयोग्य चेतावनी संकेत हो। यसले राज्य संयन्त्रको वास्तविक क्षमता, त्यसका कमजोरीहरू तथा सुधारको आवश्यकताबारे तथ्यमा आधारित बहसको माग गर्दछ।

यदि हामीले यस्ता प्रतिवेदनहरूलाई केवल समाचार चक्रको हिस्सा बनायौं भने तिनको उपयोगिता सीमित रहनेछ। तर यदि तिनलाई मापन, विश्लेषण, पुनःपरीक्षण तथा संस्थागत सुधारसँग जोडन सक्यौं भने यिनले नेपालको शासन प्रणालीलाई थप सक्षम, उत्तरदायी र संकटप्रतिरोधी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउन सक्छन्। अन्ततः प्रश्न केवल विगतमा के भयो भन्ने होइन, प्रश्न यो हो कि अर्को संकट आउँदा राज्य त्यसका लागि कति तयार हुनेछ, र हाल देखिएका संकेतहरूका आधारमा शासन प्रणाली वा राज्य संरचनामा गम्भीर सुधार नगरिएसम्म भविष्य चिन्ताजनक देखिन्छ।

लेखक मेट्रिक्स नेपालका संस्थापक अर्थशास्त्री हुन्।