संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले प्रतिव्यक्ति न्यून आय भएका, मानव सम्पत्तिको न्यून स्तरको विकास भएका र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका मुलुकलाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)का रूपमा लिने गरेको छ।
अतिकम विकसित राष्ट्रहरूबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। नेपालले दुईवटा मापदण्ड पहिले नै पूरा गरिसकेको थियो। अहिले प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि भएपछि तीनवटै मापदण्ड पूरा गरी विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने अवसर प्राप्त भएको छ। राष्ट्रसंघको परिभाषा र दुईवटा सूचकको मापदण्ड पूरा भएपछि पनि स्तरोन्नति हुन सकिन्छ। नेपाल पहिले नै स्तरोन्नति हुन सक्थ्यो, तर भूकम्प र कोभिड– १९ को संक्रमणलाई देखाएर स्तरोन्नतिबाट पछि हट्यो। जसका कारण संघले सन् २०२६ नोभेम्बरसम्मको समयसीमा दिएको हो।
अहिले झन्डै दुईतिहाइको जनमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल सरकार छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आँटिलो छ र अहिले चौतर्फी अवसर पनि छ। आर्थिक वातावरण सुधार गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको र वैदेशिक पुँजी तथा जनशक्ति भिœयाउने घोषणा गरेको यो सरकारले पनि नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनबाट रोक्दै खुट्टा कमायो। यो सरकार मुलुकको स्तरोन्नतिमा पछि हट्ला भन्ने त सोचेकै थिइनँ। सत्ताबाहिर बसेर बोल्नु र सत्तामा पुगेपछि आँट पुर्याउनुमा फरक रहेछ भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ।
हामीसँग स्रोतसाधन नभएको होइन, जनशक्ति, सम्भाव्यता वा अवसर नभएको पनि होइन। प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रशस्त छ। पानीकै पनि उचित उपयोग गर्न सकिएको छैन। जलस्रोतलाई जलविद्युत्को दृष्टिले मात्र हेरिएको छ, जबकि यसको उपयोग बहुमुखी छ। अरब राष्ट्रहरूले नुनिलो पानीलाई प्रशोधन गरेर पिइरहेका छन्। हाम्रोमा शुद्ध र स्वच्छ पानीलाई धेरै ढंगले उपयोग गर्न सकिन्छ।
‘पानी अल्मल्याऔं, गति कम गरौं’ भन्ने त नारा नै बनाएको छु। हामीकहाँ थरीथरीका पानी छन्– हिमनदीबाट आउने पानी छ, सिमसारको पानी छ र बर्खामा आकाशबाट परेर आउने पानी छ। हाम्रो सबै खालको पानी धेरै ढंगले राम्रो छ। पानी परेको बढीमा ३६ घण्टाभित्र सीमापार गर्दो रहेछ। त्यसैले मैले पानी अड्याउने वा अल्मल्याउने भनेको हुँ। पानीको बहुमुखी उपयोग गर्ने हो– जलविद्युत्, सिँचाइ, थरीथरीका तालतलैयाको सिर्जना गर्ने, सिमसारको संरक्षण गर्ने र नयाँ सिमसार तयार गर्ने हो। प्रकृतिलाई नबिगारी आधुनिक किसिमले प्रविधिको उपयोग गरी गरा प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। कुवा र पोखरी निर्माण गरी पानीको गतिलाई ७२ घण्टा पुर्याउन सके पानीबाटै धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। राजमार्गमा प्यानल बनाएर छोड्ने हो भने चुरे पुनर्जीवित हुन्छ र तराई रसिलो हुन्छ। पानीबाट घरेलु उपयोग र जलविद्युत् उत्पादनमात्र होइन, हिमालबाट झरेको पानीलाई बोटलिङ गरेर विदेश निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ। यो त एउटा उदाहरणमात्र हो।
सधैं गरिब छौं भन्दै अतिकम विकसित राष्ट्रको रूपमा कचौरा थापेर बसिरहनु उचित होइन। अब पनि स्तरोन्नति नहुने हो भने अन्य विकसित मुलुकहरूले पत्याउँदैनन्। हो, स्तरोन्नतिपछि चुनौती नभएको होइन। स्तरोन्नति भएमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुग्दैन, हाम्रा वस्तुहरू महँगा हुन्छन्, हामीले प्राथमिकता पाउँदैनौं र सहुलियत दरमा ऋण पाउँदैनौं भनेर पछि हट्नु हुँदैन। के ऋण सहायता लिएर त्यसको सही उपयोग गर्न सकिएको छ त ? कत्तिको उपयोग भएको छ?
अहिले विश्वमा अनुदान दिन सक्ने क्षमता नै घट्दै गएको अवस्था छ। मुलुकको स्तरोन्नति भए पनि वा नभए पनि अब हामीलाई अनुदान धेरै आउँदैन। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू युद्धमा छन् र उनीहरूको खर्च युद्धका लागि भइरहेको छ; त्यसैले पनि अनुदान आउँदैन। ४० र ५० को दशकमा गार्मेन्ट तथा गलैंचाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो पहुँच थियो। अहिले रेमिट्यान्सबाट रकम आए जस्तै, त्यतिबेला निर्यातको ७९ प्रतिशत विदेशी मुद्रा गार्मेन्ट र गलैंचाबाट आउँथ्यो। अहिले त्यो अवस्था छैन।
मुलुकको स्तरोन्नतिपछि सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव कहाँ–कहाँ पर्छ, त्यसमा अध्ययन गरी रणनीतिक योजना बनाउन सकिन्छ। यो आजको भोलि नै लागू हुने होइन। ग्रेस अवधि तय गरेर वैकल्पिक उपाय खोज्न सकिन्छ। कतिपय मुलुकसँग द्विपक्षीय वार्ता वा सहमति गरी विशेष सम्झौता गर्न सकिन्छ। तर, सरकार रणनीतिक उपाय खोज्नेतिर गएन, बरु सजिलो बाटो रोज्यो। सरकारले चुनौतीको सामना गर्ने बाटो खोज्नुपथ्र्यो। अब त सहायता माग्दा दाताले पनि ‘सधैं मागिरहन्छन्’ भन्ने हेयको दृष्टिले हेर्न सक्छन् र सहायता पाइरहन्छौं भन्ने निश्चित पनि छैन।
अधिकारी, अर्थविद् हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
