विशिष्ट अवस्थामा गठन भएको प्रतिनिधिसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमै विपक्षी एमालेले सरकारविरुद्ध ‘फायर’ खोलेको छ। आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोध साँधेर सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै एमालेले पहिलो बैठकमै अवरोध गरेको हो।
सरकारविरुद्ध ‘आक्रामक’ बनेको एमाले संसद् मा चर्कै सुनिने र प्रस्तुत हुने निश्चित छ। किनभने, पार्टी अध्यक्ष ओली थुनामा छन्, विगतमा सत्ता सञ्चालन गर्दाका गडबडी सरकारले खोतल्दै जाँदा एमाले र उसका समर्थकविरुद्ध सरकार पनि निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने देखिन्छ। प्रमुख विपक्षी कांग्रेस केही शान्त छ, तर कुनै पनि बेला कांग्रेसले पनि धैर्यता तोडेर प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म निर्वाह गर्ने कित्तामा उभिनेछ।
किनभने, विगतका गडबडीमा कांग्रेस पनि साझेदार छ, उसका कैयौं नेता तथा समर्थक ठूल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा मुछिएका छन्। श्रमसंस्कृतिका हर्क साम्पाङ र राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही सुनिने र देखिने गरी सदनका स्थायी प्रतिपक्ष हुने नै छन्। संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो– बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्षी। अर्थात्, सदनको बहुमत पाउनेले सत्ता सञ्चालन गर्ने र अल्पमतमा हुनेले सरकारमाथि खबरदारी गर्ने। तर, बेला–बेला दलहरूले आफ्नो मूल धर्म बिर्सने र सदनको गरिमामाथि नै आँच पुर्याउने गतिविधि गर्ने गर्छन्।
सत्तापक्ष प्रतिपक्षमाथि निर्मम हुने र प्रतिपक्ष पनि विरोधका नाममा विरोधमा उत्रँदा न संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, न त जनताका आवाजले नै सही ठाउँ पाउँछन्। यतिबेला संसद्ले बलियो सत्तापक्ष (रास्वपा) पाएको छ, जोसँग झन्डै दुईतिहाइ छ। राजनीतिक स्थिरता र दिगो विकासका लागि सत्तापक्षसँग स्पष्ट बहुमत हुनु सकारात्मक हो। जसले संसदीय राजनीतिका विकृति र विसंगतिका फोहोरी खेल त बढार्छ नै। तर, बलियो सत्तापक्षसामु निर्बल र कमजोर संसद् बन्यो भने जनताका आवाज दबिएर बस्छन्।
सदन औपचारिक हुन्छ, जनताका आवश्यक्ता र आवाज मलिनो स्वरमा मात्रै सुनिने गर्छन्। अर्कोतिर रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई मन्त्री र मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउने काममा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। जसबाट रास्वपाको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन योगदान त पुग्ला, तर संसद् निरीह बन्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसो गरियो भने मन्त्री र सांसदबीच योजनामा सौदावाजी हुने, स्वार्थमा मिलेमतो हुने, सदनमा सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा पेलेरै निर्णय गर्ने र संसद्लाई औपचारिक थलो बनाउने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैकारण सांसदलाई विकास निर्माणमा होइन, विधि, नीति र तिथि निर्माणमा केन्द्रित गराउन सके सदन प्रभावकारी हुन्छ, देश र जनताका पक्षमा सदनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। कानुन र विधि निर्माणको मुख्य दायित्वबाट बिमुख गरेर सांसदहरूलाई योजना र विकास निर्माणका फाइल बोकेर मन्त्रालय–मन्त्रालय धाउने प्रचलनबाट छुटकारा दिनैपर्छ।
जब संसद् प्रभावकारी हुन्छ, सरकार पनि देश र जनताप्रति उत्तिकै उत्तरदायी र जिम्मेवार बन्छ। सरकार र मन्त्रीका गडबडी, विकास र समृद्धिको यात्रामा हुने ढिलासुस्ती, सरकारको दायित्व र जनताका अपेक्षाबारे जब संसद्ले प्रभावकारी आवाज उठाउँछ, प्रश्न गर्छ र सरकारलाई घच्घच्याउँछ, तब न सरकार पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छ।
त्यसैले बलियो सत्तापक्ष सामु संसद् निरिह बन्न नदिन सांसद, पार्टी र संसद् सचिवालयले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ। लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना माग, पीडा र दुःख सीधै सिंहदरबारसम्म पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसकै लागि प्रतिनिधि अर्थात् सांसद निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
