काठमाडौं : बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानीको मोडालिटीको टुंगो सरकारले एक महिना अघि नै लगाएको हो। माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयसँगै आयोजनाले निकास पाएको र अब अघि बढ्ने विश्वास लिइएको थियो। तर, सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा काम अघि बढेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जाने हुन्छ। तर, ऊर्जा क्षेत्रमा कायापलट गर्ने १२ सय मेघावाटको यो आयोजना मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबाट प्रमाणीकरण भने भइसकेको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटीमा सहमति दिएका थिए। आयोजनाको लगानीको ढाँचामा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको र मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल भएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने भनेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न आचारसंहिता नलाग्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। ‘यो आयोजना कुनै एक मन्त्रीको पहलमा मात्र अघि बढेको होइन। दशकदेखि नै आयोजनाको काम भइरहेको छ। यसमा कसैले श्रेय लिने वा पाउने र आसन्न निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने। अहिले तीन हजार अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको अवस्थामा ठूला आयोजना सुरु गर्नु उपयुक्त समय भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। उनका अनुसार बजारमा भएको तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रयोग गरी बुढीगण्डकीलगायतका ठूला आयोजना अघि बढाउन सके आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने र रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
यता, ऊर्जा मन्त्रालय पनि बुढीगण्डकीको ढाँचा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको बुझिए पनि प्रमाणीकरणको पत्र पाइनसकेको बताउँछ। ‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो। मुख्यसचिव लगायतसँग आयोजनाको विस्तृत जानकारी पनि गराइएको छ। प्रमाणीकरण भएर आएको भने छैन। निर्वाचनको समय यसलाई अघि बढाइने या नबढाइने भन्ने टुंगो लागेको छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। सरकारबाट निर्देशन आउनेबित्तिकै आयोजनाको काम अघि बढ्ने उनी सुनाउँछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन आवश्यक निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग हुने गरी आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसाली विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भनेको छ। यो निर्णयले आयोजनमा आयोजनामा सरकारको लगानी सुनिश्चित गरेको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल भने मन्त्रिपरिषद्बाट बुढीगण्डकीको लगानीको ढाँचा स्वीकृति भइनसकेको बताउँछन्। ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव आएको छ। त्यसमाथि ऊर्जा मन्त्रालय, आयोजना प्रमुखसँग छलफल पनि भएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने काम सकिएको छैन,’ मुख्यसचिव अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने।
करिब ४ खर्बको आयोजना
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) सहित लगानीको ढाँचालाई मूर्तरूप दिएको थियो। निर्माण अवधिको ब्याजसहित आयोजनाका लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ। यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वः पुँजी (इक्विटी)बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको छ। स्वपुँजीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत लगानी रहने भनिएको छ।
कम्पनीको जारी पुँजीमध्येबाट १० प्रतिशत स्थानीय प्रभावित बासिन्दाका लागि र १० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणका लागिसमेत गरी जम्मा २० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइने कम्पनी बताउँछ। पछि वास्तविक सूचकांक हेरेर स्वपुँजीमा सर्वसाधारण र स्थानीयलाई सेयर जारी गरी सेयरको पुनर्संरचना गरिने योजना कम्पनीको छ। पुँजी संरचनामा परिमार्जन गर्दा कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कम्तीमा ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी संशोधन नहुने व्यवस्था कम्पनीको प्रबन्धपत्रले गरेको छ।
७० प्रतिशत ऋण लगानी
आयोजनाको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ। जसमा पेट्रोलियम करबाट उठेको रकम सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा लिइनेछ। करिब १ प्रतिशत ब्याजमा १५ वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्ने गरी उक्त करबाट ऋण लिने तयारी कम्पनीको छ। कम्पनीले ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने र नपुग लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसासयक ऋण लिने योजना छ। नेपाल सरकारको जमानतमा जारी हुने ऊर्जा बन्डको अवधि १० वर्षको र ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ। यस्तो बन्ड आयोजनाको नगद प्रवाह र वित्तीय योजनाका आधारमा ६ चरणमा जारी हुनेछ। सरकारी, सार्वजनिक र निजी गरी आयोजनाको लगानी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ (मिश्रित लगानीको ढाँचा) मा हुनेछ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा निर्माण गर्ने र सरकारले यस आयोजनामा हालसम्म गरेको लगानीलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने’ उल्लेख छ। नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण र संस्थापक सेयरधनीको स्वपुँजीको रकम आयोजनाको सुरुवाती चरणमा र व्यावसायिक कर्जा तथा सर्वसाधारणको सेयरको रकम आयोजनाको अन्तिम चरणमा प्रयोग गर्ने गरी लगानी प्रवाह योजना र नगद प्रवाह योजना तयार गरिने आयोजनाको वित्तीय ढाँचामा उल्लेख छ।
सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ। आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र निर्माण अवधि ८ वर्षको हुनेछ। तदनुरूप, आयोजनाले ४२ वर्षसम्म विद्युत् बिक्रीबाट आयआर्जन गर्नेछ।
- मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जाने हुन्छ। तर, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल भने
- मन्त्रिपरिषद्बाट बुढीगण्डकीको लगानीको ढाँचा स्वीकृति भइनसकेको दाबी गर्छन्।
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) सहित लगानीको ढाँचालाई मूर्तरूप दिएको थियो।
- आयोजनाको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ। जसमा पेट्रोलियम करबाट उठेको रकम सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा लिइनेछ। करिब १ प्रतिशत ब्याजमा १५ वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्ने गरी उक्त करबाट ऋण लिने तयारी कम्पनीको छ।
- ऊर्जा तथा आयोजनाबाट हिउँद महिनामा औसत १,४०८ गिगावाट आवर र वर्षा महिनामा औसत १,९७५ गिगावाट आवर गरी जम्मा वार्षिक औसत ऊर्जा ३,३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ।
निर्माणको चरणमा जानुपूर्व आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको पुनः अध्ययनको तयारी कम्पनीको रहेको छ। सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि अध्ययनका काम अघि बढाइने तयारी छ। किनभने केही वर्षदेखि अर्थले प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र रकम विनियोजन गर्दै आएको छ। कम्पनीले जग्गा मुअब्जाबापतको करिब ९६ प्रतिशत (करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ) रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। केही बोटबिरुवा कटान, सरकारी भवन तथा संरचना र केही व्यक्तिका मुअब्जाको काम मात्र बाँकी रहेको जनाइएको छ।
९ वर्षमा पूर्वाधार कर कति उठ्यो ?
२०७२/०७३ आर्थिक वर्षको जेठबाट सरकारले पेट्रोलियम कर उठाउन सुरु गरेको हो। सुरुमा पेट्रोल, डिजेलमा ५ रुपैयाँ छुट्टै कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो। २०७४ सालमा यो कर ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो। वार्षिक रूपमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ उठिरहेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। पहिलो एक वर्ष ५ रुपैयाँ र त्यसपछि १० रुपैयाँ कर उठिरहेको छ। ९ वर्षमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ।
सुरुमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै भन्सार विन्दुबाट नै यो कर संकलन गरिन्थ्यो। पछि पूर्वाधार कर नामकरण गरिएको यो अन्य भन्सार करअनुसार प्रज्ञापनपत्रमा तिरेर ल्याउने गरिएको छ। नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि नै न्यूनतम १० वर्षसम्म यस आयोजनाका लागि विनियोजन गर्दा करिब १ खर्ब ६६ अर्ब ९८ करोड उपलव्ध हुने देखिन्छ।
उत्पादन हुने विद्युत्को परिमाण
ऊर्जा तथा आयोजनाबाट हिउँद महिनामा औसत १,४०८ गिगावाट आवर र वर्षा महिनामा औसत १,९७५ गिगावाट आवर गरी जम्मा वार्षिक औसत ऊर्जा ३,३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। उक्त प्रतिवेदनमा बाँध क्षेत्रमा पछिल्लो वर्षहरूमा गरिएको बुढीगण्डकी नदीको वहाब मापनको आधारमा आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् ऊर्जाको परिमाण हिँउदमा १,६२३ गिगावाट आवर र वर्षामा २,६२७ गिगावाट आवरसहित कुल ४,२५० गिगावाट आवरसम्म पुग्न सक्ने औंल्याइएको छ।
हिउँद महिनाको विद्युत् बिक्रीदर प्रतियुनिट १२.४० तथा वर्षायामको प्रतियुनिट रु. ७.१० हुनेछ। सो दरमा पहिलो आठ वर्षसम्म प्रतिवर्ष ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ।
२०३५ सालदेखि अहिलेसम्मको उपलब्धि के ?
२०३५ सालमा यो आयोजनाको पहिचान भएको थियो। स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बढीमा ३ सय मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सुझाव दिएको थियो। २०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने आयोजनाको अवधारणा विकास भयो। राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। २०६९ को कात्तिक २ गते बुढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो। जेडीई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्र्याकबेल इन्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो।
२०७९ साल असार १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय भई सोही मितिको २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। सोहीबमोजिम कम्पनी स्थापना भएको हो। आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंगो लागेपछि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा कम्पनी रहेको छ।
आयोजनाबाट मुलुकले के पाउँछ ?
आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र निर्माण अवधि ८ वर्ष हुनेछ। तदनुरूप, आयोजनाले ४२ वर्षसम्म विद्युत् बिक्रीबाट आयआर्जन गर्नेछ। आयोजनाले तल्लो तटीय साबिक र प्रस्तावित सिँचाइ आयोजनाहरू तथा त्रिशूली र नारायणी नदीका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सकारात्मक असर पार्नेछ। आयोजनाको जलाशयमा भण्डारण भएको पानीले हिउँदमा नेपालले पूर्वी चितवनदेखि नवलपरासीसम्म सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणजस्ता फाइदाहरू उठाउन सक्नेछ।
यस्तै आयोजनाबाट नेपालको मात्र नभई तल्लो तटीय देशहरूको समेत बहुउद्देश्यीय र बहुआयामिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने, वर्षायामको प्राकृतिक वहावलाई नियन्त्रण गरी बाढी नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्नुका साथै सुक्खायाममा प्राप्त हुने रेगुलेटेड पानीबाट सिँचाइको सुविधा प्राप्त हुने अवस्था छ।
आयोजनाको निर्माण चरणमा विभिन्न प्रकारका निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन तथा आपूर्ति एवं स्थानीय उत्पादन तथा व्यापार व्यवसायको विस्तारले मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ।
यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सक्छ। मुलुकका प्रमुख सहरहरूबाट आयोजनास्थल सहज पहुँचमा रहेको कारण आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् पर्यटन तथा जल यातायातको प्रवद्र्धन, माछापालन तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनका माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ।
आयोजनाबाट हिउँद महिनामा उत्पादन हुने १,४०८ गिगावाट आवर विद्युत् ऊर्जाले विद्युत्को आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। त्यसैगरी वर्षा महिनामा उत्पादन हुने १,९७५ गिगावाट आवर विद्युत् ऊर्जा छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भएकाले विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्न यस आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
