काठमाडौं : २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको पहिलो निर्वाचित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन ग¥यो। २०४९ सालमा बनेको रावल आयोगले दुई वर्षको अनुसन्धानपछि १८ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको पत्ता लगायो। सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।
तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको त परै जाओस्, ३१ वर्षसम्म गुपचुप नै राखियो। तर, शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।’ योसँगै तीन दशकदेखि थन्किएर बसेको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
२०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो। आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनले तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१,८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । विशेषतः चाबहिल, बौद्ध, बत्तीसपुतली, थापाथली, बानेश्वर, कोटेश्वर, हाँडीगाउँ, बूढानीलकण्ठ क्षेत्रमा धेरै जग्गा मिचिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सर्वोच्च दालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्। ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेलै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर, विडम्बना हुन सकेन । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ। र, यो काम भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पादन गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।
उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत राखी संरक्षण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उनले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको जानकारी दिएकी छन् । तर रावल अयाोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रस्ताव भूमि मन्त्रालयबाट नगएको पनि स्रोतले जनाएको छ।
कहाँ कहाँ अतिक्रमण भएको छ जग्गा ?
२०४९ असोज २१ को गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन सचिव रावलको अध्यक्षतामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा उपसचिव हरिप्रसाद अज्र्याल र प्रमुख नापी अधिकृत पुष्पराज शर्मा थिए। सदस्यसचिवमा हेममेहर श्रेष्ठ थिए।
आयोगले काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझावसहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।
छानबिन आयोगले तत्कालीन महानगर क्षेत्रभित्र मात्रै १ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरेको थियो। आयोगले महानगर क्षेत्रमा १८ हजार ९ सय ४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याएको छ। जसमा १ हजार ८ सय ५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम अर्थात् ९.८१ प्रतिशत अतिक्रमण भएको देखिएको थियो। त्यो समयमा नै १ हजार १ सय ८७ जनाले ३ सय ८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको पाइएको थियो। थप ६ हजार ९ सय ६ जनाले १ हजार ७ सय ६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउँदा जम्मा ८ हजार ९३ जनाले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबैभन्दा बढी तत्कालीन वडा नम्बर ५ हाडीगाउँमा जम्मा ३९.०४ अर्थात् १ सय २६ रोपनी अतिक्रमण भएको देखिएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर ६ बौद्धमा ३७.९७ प्रतिशत अर्थात् २ सय २२ रोपनी अतिक्रमणमा भएको रावल प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै, वडा नम्बर ७ मा ६१ रोपनी १० आना, वडा नम्बर ९ मा ६० रोपनी १० आना, वडा नम्बर १५ मा ५१ रोपनी १५ जना, वडा नम्बर १८ मा ४९ रोपनी १५ आना जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साबिक ३५ वटामध्ये विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नजिकका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बढी मात्रामा अतिक्रमण भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रिङरोडभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा निजी घरहरू बनेको पनि प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तै व्यक्तिका नाममा नापजाँच गरी फिल्डबुक तयार गरी १३.५ रोपनी उकास जग्गासमेत दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा छ। २०२१/०२२ सालको नापीमा सार्वजनिक पर्ती जग्गाको रूपमा कायम देखिएका जग्गामा विभिन्न संघसंस्थाले भवन बनाई प्रयोग गरेको पनि देखिएका छ। ‘कतिपय मन्दिर, बहाल, वहिल, ढुंगेधारा, पाटी, पौवा, सत्तलहरू अहिले निजी घर पसल एवं निजी सम्पत्ति वा निजी हातामा परिसकेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा कमलपोखरी, नागपोखरी, सेतो दरबार पनि अतिक्रमण भएको उल्लेख छ। कमलपोखरी, नागपोखरीको जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सांग्रिला होटलले एक रोपनीबराबरको जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवदेनमा छ। होटल काठमाडौंले ८ आना, च्याम्पियन फुटवेयरले ११ रोपनी १३ आना जग्गा अतिक्रमण गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनमा धेरै मठमन्दिर अतिक्रमण भएको पनि उल्लेख छ। स्वयम्भूको ठूलो परिणाम जग्गा मिचिएको पाइएको छ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनले नसमेटेको (काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक) काठमाडौं जिल्लाका बाँकी क्षेत्र र भक्तपुर तथा ललितपुर जिल्लाको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा छानबिन एवं संरक्षण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट छुट्टै आयोग गठन गर्ने पनि सुझाव दिइएको थियो। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरूको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय निकायका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सुरक्षा अधिकारीसमेत रहेको समिति गठन गर्ने’ भनी काठमाडौं नगरक्षेत्र बाहेक देशका अन्य स्थानमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको नियन्त्रण एवं व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक संयन्त्रको सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो। आयोगले तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अभिवक्ता कविता पाण्डेसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गराएका थिए।
२०६६ साल १७ जेठमा सर्वोच्च अदालतले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने आदेश दिएको दिएका थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएको उल्लेख गरिएको थियो। विशेषज्ञ सम्मिलित समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित जग्गाको कट्टा हुन बाँकी लगत तयार गर्ने, त्यस्ता जग्गाहरूको व्यक्ति विशेषका नाममा भएको दर्ता बदर गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने तथा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने र प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र अतिक्रमण नत्यागेमा समिति आफैंले हस्तक्षेप गरी अतिक्रमित जग्गा आफ्नो जिम्मामा लिनेलगायतका अधिकारहरू समितिलाई हुनुपर्ने गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको गरेको थियो। त्यस्तै, विशेषज्ञ समितिले काठमाडौंबाहेक देशका अन्य स्थानहरूमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेस गरेको थियो।
विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनसमेतको अध्ययनपश्चात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तपबहादुर मगर र मोहनप्रसाद सिटौलाको सयुक्त इजलासले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू,’ भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता शर्माले विगतका सरकारले प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समिति गठन गर्दै अल्झाएर राखिँदै आएका बताए । ‘त्यो बेला नै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो तर तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अघि नै बढाएनन्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालले २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेन्द्र शाह रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको बताएकी छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको संक्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८३’ शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको उनले जानकारी दिएकी छन्।
सरकारको यस निर्णयसँगै राज्यको स्रोत र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र विधिको शासन स्थापित गर्ने सरकारको संकल्प व्यावहारिक रूपमा रूपान्तरण हुने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ। पूर्वभूमिसुधार सचिव बाबुराम आचार्यले विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले रोकेर राखेको यो प्रतिवेदन अघि बढ्नु सकारात्मक भएको बताए। ‘अब गलत दर्ता बदर हुन्छ, नत्र रहन्छ,’ उनले भने। उनले वर्तमान अवस्थामा थप अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए।
यस्तो छ सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
सर्वोच्च अदालतले रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तपबहादुर मगर र मोहनप्रसाद सिटौलाको संयुक्त इजलासले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ ले काठमाडौंको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौंको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ, आदेशमा भनिएको छ, ‘अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने।’
- ३१ वर्षपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय ः २०४९ सालमा गठित रावल आयोगले २०५२ सालमा बुझाएको काठमाडौं महानगर क्षेत्रको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषद्ले तीन दशकपछि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- ठूलो परिमाणको जग्गा फिर्ता हुनेः यो निर्णयसँगै तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण परेका १ हजार ८ सय ५९ रोपनीभन्दा बढी (२ हजार ७० कित्ता) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गराउने र ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ।
- सर्वोच्चको आदेश र उपत्यकाबाहिरको योजनाः सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै दिएको निर्देशनात्मक आदेश र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सिफारिसका आधारमा सरकारले नयाँ कदम चालेको हो, जसअन्तर्गत काठमाडौंबाहेक देशभरिका अतिक्रमित जग्गाको लगत संकलन र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
कार्यान्वयन गर्न भूमि मन्त्रालयले बनायो समिति
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्देशनलगत्तै मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार उक्त समितिले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेछ। ‘वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
