संघर्ष र सम्भावनाबीचको नेपाल

संघर्ष र सम्भावनाबीचको नेपाल

आज मुलुक गहिरो आर्थिक चुनौतीमा छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर छ, रोजगारीको अभावले युवा शत्तिाm विदेश पलायन हुन बाध्य छ। राज्यप्रति नागरिकको भरोसा खस्किँदै गएको छ।

नेपाल आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सुस्तता, वैदेशिक निर्भरता र बढ्दो निराशाले मुलुकलाई थिचिरहेको छ। अर्कोतिर युवा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, परिवर्तनप्रतिको चेतना र अपार सम्भावनाले भविष्यप्रति आशा पनि जगाइरहेका छन्। यही द्वन्द्व—संघर्ष र सम्भावनाबीच आजको नेपाल अघि बढिरहेको छ।

इतिहासले देखाएको छ, नेपालले परिवर्तन सधैं संघर्षबाटै हासिल गरेको हो। राणाशासनको अन्त्यदेखि बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा जनताले ठूलो मूल्य चुकाएका छन्। तर राजनीतिक उपलब्धिको उचाइअनुसार जनजीवनमा अनुभूत हुने सुधार नहुनु आजको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न बनेको छ। यसको मूल कारण राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवादी प्रवृत्ति र नीति तथा विचारभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कार हो।

यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका झन् जिम्मेवार बन्नुपर्छ। विशेषत:  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) जस्तो दल, जसले आफूलाई केवल सत्ताको राजनीतिमा सीमित नराखी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सबाललाई एकसाथ अघि बढाउने वैचारिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। बहुदलीय जनवादमार्फत अघि सारिएको यसको दृष्टिकोण आज पनि राष्ट्रनिर्माणको बहसमा सान्दर्भिक छ। आलोचना स्वाभाविक र आवश्यक हुन्छ, तर त्यो आलोचना वैचारिक र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित हुनु हुँदैन।

आज मुलुक गहिरो आर्थिक चुनौतीमा छ। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर छ, रोजगारीको अभावले युवा शक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छ। राज्यप्रति नागरिकको भरोसा खस्किँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा भावनात्मक नाराभन्दा व्यावहारिक नीति, दीर्घकालीन सोच र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ। कार्यकर्ताका रूपमा गाउँ–टोलमा पुग्दा युवाको प्रश्न एउटै सुनिन्छ, ‘यहाँ भविष्य देखिन्न, के विकल्प छ ?’ यही प्रश्नको उत्तर दिन नसक्नु नै राज्यको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो।

संघीयताको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी र विकृतिहरू पनि आजको अर्को चुनौती हुन्। संघीयता जनताको सेवा र विकासको माध्यम बन्नुपर्छ, न कि सत्ता र स्रोतको अनियन्त्रित बाँडफाँटको साधन। बलियो केन्द्र, सक्षम प्रदेश र उत्तरदायी स्थानीय तहबीचको सन्तुलनबिना संघीयता सफल हुन सक्दैन। संघीयताले राष्ट्रिय एकता कमजोर होइन, अझ मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अहिले झनै सान्दर्भिक देखिन्छ। पछिल्ला वर्षमा देखिएको असैद्धान्तिक गठबन्धन र अवसरवादी राजनीतिले आम नागरिकमा राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाएको छ। चुनावी गणनाका लागि विचार र एजेन्डा त्याग्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर बनाउँछ। राजनीति जनताबाट टाढा जाँदा त्यसको मूल्य अन्तत:  राज्यले नै चुकाउनु पर्छ, यो यथार्थ अब लुकाउन सकिँदैन।

यसै सन्दर्भमा हालै देखिएको जेन–जी आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। २३ गतेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, बेरोजगारी, अवसरको अभाव, भ्रष्टाचार र राजनीतिक निराशाविरुद्धको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने प्रयास। त्यो दिनको स्वर संवाद खोज्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने युवाको प्रतिनिधि आवाज थियो। तर २४ गते आइपुग्दा आन्दोलनको स्वरूप केही हदसम्म दिशाहीन बन्न पुग्यो। अस्पष्ट नेतृत्व, भावनात्मक उग्रता र विभिन्न स्वार्थ समूहको घुसपैठले मूल मुद्दा ओझेल पर्ने खतरा देखियो। यसले शान्तिपूर्ण असन्तुष्टि र दिशाहीन आक्रोशबीचको अन्तर स्पष्ट गर्‍यो। नेपाल सम्भावनाले भरिएको मुलुक हो। जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी र युवा जनशक्ति—यी सबैलाई सही नीति, इमानदार नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ। तर त्यसका लागि स्थिर सरकार, दूरदर्शी सोच र जनउत्तरदायी राजनीतिक संस्कार अनिवार्य छ।
आलोचनाबाट भाग्नु समाधान होइन। तर विचार, राष्ट्रिय एजेन्डा र स्थायित्वको बहस छाडेर केवल सत्ता र अस्थायी गठबन्धनको राजनीतिमा अल्झिनु झन् ठूलो खतरा हो। कठिन परिस्थितिमा पनि वैचारिक आधार र राष्ट्रिय मुद्दामा अडिग रहन सक्ने क्षमता नै राजनीतिक दलको वास्तविक पहिचान हो।

आजको आवश्यकता निराशा होइन, आत्मविश्वास हो। भ्रम होइन, स्पष्ट दिशा हो। स्वार्थ होइन, राष्ट्रप्रेम हो। संघर्षहरू छन्, चुनौतीहरू छन् तर ती चुनौतीबीच सम्भावनाको ढोका अझै खुला छ। त्यो सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको मात्र होइन, हामीजस्ता सचेत नागरिक र कार्यकर्ताको पनि हो, जो विचार र व्यवहार दुवैबाट उदाहरण बन्नुपर्छ। संघर्ष र सम्भावनाबीचको यो यात्रामा नेपाललाई सही गन्तव्यतर्फ लैजान सक्ने शक्ति अझै जीवित छ, जनतामा, विचारमा र दृढतामा। त्यो दृढता जोगाउनु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक कर्तव्य हो। दललाई गाली गरेर होइन, आन्दोलनलाई भावनामा बगाएर होइन, स्पष्ट दृष्टि, नीति र उत्तरदायित्वको बहसबाट मात्र नेपाल संघर्षबाट सम्भावनातर्फ अघि बढ्न सक्छ।
राजनीतिक दलभित्र सुधार :  दलहरू लोकतान्त्रिक हुनैपर्छ। आन्तरिक निर्वाचन, स्पष्ट विचारधारा र अनुशासित नेतृत्व बिना स्थिर राजनीति सम्भव हुँदैन। व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिभन्दा संस्थागत अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सत्ता होइन, नीति–कार्यक्रम केन्द्रमा :  गठबन्धन बनाउँदा सत्ता बाँडफाँट होइन, साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय हुनुपर्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय नीति निरन्तर चल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

संविधान र कानुनको इमानदार पालना :  संविधानले दिएको अधिकार र सीमालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। अदालत, संसद् र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न सके स्थिरता बढ्छ।
चुनावी सुधार :  बारम्बार सरकार ढल्ने अवस्थालाई रोक्न चुनावी प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। स्थिर बहुमत आउने प्रणाली वा सरकार सजिलै नढल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

जवाफदेही र नैतिक नेतृत्व :  नेताले असफल भए जिम्मेवारी लिने संस्कार विकास हुनुपर्छ। पद जोगाउने होइन, परिणाम दिने राजनीतिले मात्र जनविश्वास फर्काउँछ।
नागरिकको सक्रिय भूमिका :  जनताले पनि केवल चुनावमा मात्र होइन, निरन्तर प्रश्न गर्ने, दबाब दिने र गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ। सचेत नागरिक बिना लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।
दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति :  शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र नीति, विकासजस्ता विषयमा दलहरूबीच दीर्घकालीन सहमति आवश्यक छ, ताकि सरकार फेरिए पनि देशको दिशा नफेरियोस्।

निष्कर्षमा, राजनीतिक अस्थिरताको समाधान कानुन, नेतृत्व र नागरिक चेतनाको संयुक्त सुधारबाट मात्र सम्भव छ। एक पक्ष सुध्रिएरमात्र समस्या हल हुँदैन, सबै जिम्मेवार बन्नैपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.