नागरिकको आँखामा स्वाभिमानी नेपाल

नेपालका लागि सुदृढ राष्ट्र हुनु भनेको— न कुनै सैन्य गठबन्धनको हिस्सा बन्नु न अस्थिर तटस्थताको बहानामा अवसर गुमाउनु। यसको अर्थ हो सक्रिय, विवेकी र आत्मसम्मानयुक्त कूटनीति। सुदृढ राष्ट्र निर्माण राज्यको मात्र काम होइन। यो नेपाली जनताको ऐतिहासिक, नैतिक र राजनीतिक दायित्व पनि हो। त्यसैले अब हाम्रो चेतना, हाम्रो श्रम र हाम्रो निर्णय।

सुदृढ राष्ट्र भनेको त्यस्तो राष्ट्र हो, जसको राज्य प्रणाली, अर्थतन्त्र र सुरक्षा संरचना नागरिक चेतनाको बलमा टिकेको हुन्छ। आन्तरिक रूपमा सक्षम, सचेत र संगठित नागरिकद्वारा सञ्चालित, बाह्य हस्तक्षेपविरुद्ध आत्मसम्मानसहित स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने राज्य समाजिक संरचना नै सुदृढ राष्ट्र हो। 

सुदृढ राष्ट्र, नेपालको केन्द्रीय प्रश्न : नेपाल आज संक्रमणको अन्त्यमा होइन, संक्रमणकै भुमरीमा छ। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, शासन प्रणाली फेरियो, संविधान आयो। तर, राष्ट्र सुदृढ भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यही कारण ‘सुदृढ राष्ट्र’ भन्ने शब्द राजनीतिक भाषण, कूटनीतिक दस्ताबेज र बौद्धिक बहसमा बारम्बार दोहोरिन थालेको छ। तर, यसको अर्थ स्पष्ट नभएसम्म यो शब्द नारा मात्र रहन्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा सुदृढ राष्ट्रको प्रश्न केवल राज्यको क्षमता वा सरकारको स्थायित्वसँग सीमित छैन। यो नागरिक चेतना, निर्णय–स्वतन्त्रता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय आत्मसम्मानसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको विषय हो। नेपालजस्तो सानो तर भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि सुदृढ राष्ट्र हुनु अस्तित्वकै प्रश्न हो। 

सुदृढ राष्ट्रनिर्माणमा राजनीतिक दलको भूमिका : निर्णायक हुन्छ, किनकि दल नै नीति निर्माण, नेतृत्व उत्पादन र सत्ता सञ्चालनका मुख्य माध्यम हुन्। तर, सुदृढ राष्ट्रका लागि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्तिमा सीमित हुनु हुँदैन। उनीहरूले राष्ट्रमुखी दृष्टि, स्पष्ट राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन नीति बोकेर अघि बढ्नुपर्छ। दलहरूले बाह्य प्रभावभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्दै पारदर्शिता र नैतिकतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।

विभाजनकारी राजनीति होइन, राष्ट्रिय एकता र नागरिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जब राजनीतिक दलहरू अवसरवाद, व्यक्तिवाद र तत्कालीन फाइदाभन्दा माथि उठेर संविधान, स्वाधीनता र आर्थिक आत्मनिर्भरतालाई साझा लक्ष्य बनाउँछन्। तब मात्र राजनीति राष्ट्रनिर्माणको साधन बन्छ। अहिले अधिकांश राजनीतिक दल र नेतृत्वमा जबाफदेहीता, विश्वासनीयता र सुशासन कायम गर्न देखिँदैन। आजको मूल समस्या पनि यही हो।
सुदृढ राष्ट्र, नागरिकको आँखाबाट :   परम्परागत रूपमा राष्ट्रलाई राज्यसँग बराबरी गरियो संसद्, सरकार, अदालत, सेना, प्रशासन र कानुन नै राष्ट्र मानियो। तर, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तले यो अवधारणालाई उल्ट्याइसकेको छ। राष्ट्रको शक्ति राज्यको शासन क्षमतामा होइन, नागरिकको चेतना र सहभागितामा निहित हुन्छ। 

नेपालको इतिहास हेर्दा राज्य सधैं बलियो देखियो राजतन्त्र, पञ्चायत, गणतन्त्र; सबै कालखण्डमा सुरक्षा संयन्त्र र शासनलाई केन्द्रमा राखियो। तर, नागरिक सचेत र संगठित हुन सकेनन्। परिणामतः राज्य बलियो हुँदा पनि राष्ट्र सुदृढ भएन। त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुदृढ राष्ट्रको सटिक अर्थ हो। नागरिक सचेत, संगठित र निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका खेल्ने अवस्था कायम हुनुपर्छ। 

भूराजनीतिक यथार्थ र सुदृढ राष्ट्र : नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई विशाल शक्तिबीच अवस्थित छ। यो अवस्थिति अवसर पनि हो र चुनौती पनि। इतिहासभर नेपालले यही अवस्थितिका कारण आफ्नो अस्तित्व जोगाएको पनि छ र दबाब भोगेको पनि छ। आजको विश्व बहुध्रुवीय हुँदै जाँदा नेपालप्रति अमेरिका, चीन, भारत र अन्य  शक्तिहरूको चासो बढ्नु अस्वाभाविक होइन।तर, भूराजनीतिक चासो आफैंमा समस्या होइन। समस्या तब हुन्छ जब राष्ट्रसँग आफ्नै स्पष्ट दृष्टि र निर्णय क्षमता हुँदैन। सुदृढ राष्ट्र भनेको त्यस्तो राष्ट्र हो, जसले सबैसँग सम्बन्ध राख्छ तर कसैको रणनीतिक औजार बन्दैन। नेपालका लागि सुदृढ राष्ट्र हुनु भनेको— न कुनै सैन्य गठबन्धनको हिस्सा बन्नु न अस्थिर तटस्थताको बहानामा अवसर गुमाउनु। यसको अर्थ हो सक्रिय, विवेकी र आत्मसम्मानयुक्त कूटनीति।

स्वनिर्णय क्षमता, राष्ट्रको मेरुदण्ड :  स्वनिर्णय क्षमता भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हित आफैं परिभाषित गर्न सक्ने शक्ति हो। नेपालको सन्दर्भमा यो क्षमता कमजोर देखिन्छ। विकास सहायता, ऋण, परियोजना र सुरक्षा सहकार्यका नाममा गरिएका सम्झौताहरूमा राष्ट्रिय बहसको अभाव छ। संसद्लाई औपचारिकता बनाइएको छ, नागरिकलाई सूचनाबाट वञ्चित गरिएको छ।

सुदृढ राष्ट्रमा कुनै पनि विदेशी सहयोग अस्वीकार्य हुँदैन भन्ने होइन। तर, त्यो सहयोग राष्ट्रिय प्राथमिकतामा अधीनस्थ हुनुपर्छ। जब सहयोगसँग निर्देशन आउँछ, त्यहीँबाट स्वाधीनता कमजोर हुन थाल्छ। नेपालको सन्दर्भमा सुदृढ राष्ट्रको अर्थ हो, ‘सहयोग लिने तर निर्णय नदिने’ क्षमता विकास गर्नु हो। 

लोकतन्त्र, चेतनाको अभ्यास : नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत रूपमा स्थापित छ। चुनाव हुन्छ, सरकार बदलिन्छ। तर, लोकतन्त्रको गहिरो अर्थ नागरिकको सतर्कता र जन सहभागिता कमजोर छ। लोकतन्त्रलाई मताधिकारमा सीमित गरिएको छ। पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गरेर नागरिक दायित्व पूरा भएको भ्रम फैलाइएको छ। सुदृढ राष्ट्रका लागि लोकतन्त्रको अर्थ फरक छ। यसको अर्थ हो, प्रश्न गर्ने नागरिक, आलोचना सहने सत्ता र सत्य उजागर गर्ने स्वतन्त्र सञ्चार। जब जनता मौन हुन्छन्, सत्ता निरंकुश बन्छ। यो नेपालको अनुभव हो, सिद्धान्त मात्र होइन। 

राष्ट्रियतामा नीतिगत स्पष्टताको प्रश्न : नेपालमा राष्ट्रियता प्रायः भावनात्मक उत्तेजनामा सीमित हुन्छ। संकट आउँदा झण्डा फहराइन्छ, नारा लगाइन्छ। तर संकट टर्दा राष्ट्रिय हित बिर्सिन्छ। सत्तामा टिक्न सैदाबाजी गरिन्छ। सुदृढ राष्ट्रमा राष्ट्रिय नीतिमा देखिन्छ, व्यवहारमा देखिन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सुदृढ राष्ट्रको अर्थ हो सीमा, स्रोत, जनता, भाषा, संस्कृति र नीतिमा स्पष्टता हुनु हो। न अन्धो राष्ट्रवाद न आत्मसमर्पण। आवश्यक छ विवेकपूर्ण, दीर्घकालीन र संस्थागत राष्ट्रियताको अनिवार्यता। 

आर्थिक आत्मनिर्भरता नै स्वाधीनताको आधार : राजनीतिक स्वाधीनता आर्थिक आधारबिना सम्भव छैन। नेपाल आज आयात–निर्भर, उपभोगमुखी र वैदेशिक रोजगारीमा आधारित अर्थतन्त्रमा अडिएको छ। यस्तो संरचनाले राष्ट्रलाई बजार बनाउँछ, निर्माता होइन। सुदृढ राष्ट्रको सटिक अर्थ नेपालको सन्दर्भमा हो—उत्पादनशील अर्थतन्त्र। कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र सीपमा आधारित विकास। श्रमको सम्मान र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण। जबसम्म अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुँदैन तबसम्म नीति पनि परनिर्भर रहन्छ। 

युवा, बौद्धिक वर्ग र सञ्चारको भूमिका : नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति युवा हुन् तर यही शक्ति पलायनमा छ। बौद्धिक वर्ग मौन छ, सञ्चारमाध्यम सतही छ। यो केवल सामाजिक समस्या होइन, यो राष्ट्रको दीर्घकालीन कमजोरी हो। सुदृढ राष्ट्रका लागि युवाले देशमै भविष्य देख्नुपर्छ। बौद्धिक वर्गले प्रश्न गर्नुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले सत्य बोल्नुपर्छ। मौनता तटस्थतामा होइन। यो धेरै अवस्थामा अपराध हो। 

सचेत नागरिकमा अधिकारसँगै कर्तव्य : नेपालमा अधिकारको चर्चा धेरै हुन्छ, कर्तव्यको कम गरिन्छ। तर, सुदृढ राष्ट्र अधिकारले मात्र बन्दैन, सचेत नागरिकको जिम्मेवारी पूरा गर्नाले टिक्छ। मतदान मात्र होइन, निगरानी, सहभागिता र आवश्यक परे प्रतिरोध पनि नागरिक कर्तव्य हुन्। राज्य असफल भयो भनेर सबै दोष सत्तालाई थोपरेर नागरिक पन्छिन सक्दैनन्। राष्ट्रनिर्माण साझा परियोजना र नागरिकको साझा कर्तव्य हो। 

निष्कर्ष – सुदृढ राष्ट्रको अन्तिम परिभाषा : नेपालको सन्दर्भमा सुदृढ राष्ट्र भनेको सचेत, जिम्मेवार र संगठित नागरिकद्वारा सञ्चालित, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अग्रसर, बाह्य दबाबबीच पनि आत्मसम्मानसहित निर्णय गर्न सक्ने राज्य र समाजको संरचना हो। राष्ट्र सिंहदरबारमा सीमित छैन। राष्ट्र संविधानको कागजमा मात्र छैन। राष्ट्र हामी हौं। हाम्रो चेतना, हाम्रो श्रम र हाम्रो निर्णय। सुदृढ राष्ट्रनिर्माण राज्यको मात्र काम होइन। यो नेपाली जनताको ऐतिहासिक, नैतिक र राजनीतिक दायित्व पनि हो।

पोखरेल पूर्वमन्त्री हुन् ।