नेपालले नयाँ पुस्ता, युवापुस्ता, वैचारिक राजनीतिक गठबन्धन र उत्तारदायी नेतृत्वलाई सशक्त बनाउँदै दीर्घकालीन नीति, सामाजिक समानता र न्यायपूर्ण वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। युवा केवल नयाँ विचारका वाहकमात्र होइनन् उनीहरू सामाजिक परिवर्तनका वाहकसमेत हुन्। यसका नकारात्मक प्रभाव पनि देखिँदैछ। लोकप्रियतावादले ‘जनताको इच्छा’ लाई संवैधानिकता भन्दा माथि उभ्याउने प्रवृत्तिा बढाएको छ।
अहिलेको सन्दर्भमा ‘समाजवादी’ को अर्थ कुनै एकदलीय व्यवस्था वा राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने पुरानो अवधारणासँग जोडिनु हुँदैन।
विश्व अहिले राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरणको जटिल मोडमा उभिएको छ। राजनीतिक वाद सिद्धान्त पनि सर्वमान्य मूल्य र मान्यतामा आधारित छैन। विश्व व्यवस्था नाजुक छ। साम्राज्यवाद विस्तारको सोचले संसारको कुनै कुनाको सार्वभौम मुलुकको अस्तित्व खतरामा छ। तथापि बहुध्रुव विश्वको संकेत र ध्रुवीकरण पनि देखा पर्दैछ। विश्वव्यापी राजनीतिक ध्रुवीकरणको असर नेपालमा पनि पर्दैछ। यो अहिले गोलीगट्ठा लिएर आएको छैन। दलहरू गठन र पुनर्गठनसँगै भित्रिएको छ। अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले नारामा समाजवाद भन्छन्। चाहे त्यो पुँजीवादी व्यवस्था होस् वा समाजवादी हुन्। अहिले प्रचारित लोकप्रियतावादी किन नहुन् ? सबैले नारामा समाजवाद भन्छन्।
आजको परिवर्तित कन्टेस्टमा समाजवादलाई कसरी परिभाषित गर्ने सजिलो छैन। अहिलेको सन्दर्भमा ‘समाजवादी’ को अर्थ कुनै एकदलीय व्यवस्था वा राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्ने पुरानो अवधारणासँग जोडिनु हँुदैन। आजको समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासमा आधारित आधुनिक शासन दर्शन हो। जहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै सामाजिक न्याय कायम गरिन्छ। यसले समानताको नाममा सबैलाई एउटै बनाउने होइन, सबै नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान अवसर उपलब्ध गराउने सोचलाई केन्द्रमा राख्दछ।
वर्तमान समाजवादले निजी क्षेत्रलाई अस्वीकार नगरी राज्य, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत आर्थिक विकास गर्ने मार्ग अपनाउँछ। साथै, बजारले पछाडि पारेका गरिब, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष संरक्षण र अवसर प्रदान गर्नु यसको मूल कार्य हो। भ्रष्टाचार, शोषण र शक्ति तथा सम्पत्तिको दुरुपयोगविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिँदै सुशासन कायम गर्दै रोजगारीका अवसर जनताको तहसम्म पुर्याउने र लाभको हिस्सेदार जनता बनाउनु नै आजको समाजवादी राज्यको अनिवार्य सर्त हुन्।
लोकप्रियतावाद जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो, तर दूरदर्शी नीति र संस्थागत लोकतन्त्रबिना लोकप्रियता स्वयं समाधान होइन। यसले उल्टै राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। आजको सन्दर्भमा लोकप्रियतावाद कुनै निश्चित विचारधारा होइन, बरु राजनीतिक शैली र रणनीति हो। यसले समाजलाई प्रायः दुई भागमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गर्छ—‘शुद्ध जनता’ ‘भ्रष्ट/एलिट वर्ग’।
लोकप्रियतावादी राजनीतिमा जटिल राष्ट्रिय समस्यालाई सरल नारामा प्रचार गरिन्छ र भावनालाई तर्कभन्दा अगाडि राखिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र प्रत्यक्ष भाषणमार्फत जनआक्रोश, निराशा र असन्तुष्टिलाई राजनीतिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु यसको मुख्य विशेषता हुन्। आधुनिक लोकप्रियतावाद दायाँ वा बायाँ जुनसुकै विचारधारामा देखिन सक्छ। यसले कहिले राष्ट्रियता, पहिचान र सुरक्षालाई जोड दिन्छ भने कहिले असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारविरुद्धको भाषालाई प्रयोग गर्छ। तर यसको मूल उद्देश्य सधैं तत्काल जनसमर्थन हासिल गर्नु हुन्छ, दीर्घकालीन
नीतिगत समाधान यसको लक्ष्य होइन।
लोकप्रियतावादको अन्तर्राष्ट्रियता
यसको रुझान र अनुभव आफ्नै खालको छ। यसले समाजलाई ध्रुवीकरण र विभाजनतर्फ लगेको प्रतीत हुन्छ। यसको उदाहरण ब्राजिल, इटाली र युरोपका केही मुलुकहरूमा लोकप्रियतावादले निर्वाचन जितेर सत्ता प्राप्त गरेको अनुभवले देखाएको छ कि जनताको तत्कालिक भावना र आकांक्षालाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व लोकप्रियता र समर्थन जित्न सक्षम हुन्छ, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता र युद्धले जनताको भावनालाई तीव्र बनाएको छ। तर, यसले दीर्घकालीन स्थायित्व, सामाजिक न्याय र आर्थिक सुधार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।
लोकप्रियतावादका समर्थकहरूले दावा गर्छन् कि जनमतको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व नै लोकतन्त्रको आधार हो। तर वास्तविकता यो हो कि यसले दीर्घकालीन योजना, सामाजिक संरचना सुधार र संसाधनको न्यायपूर्ण वितरणमा बाधा पुर्याउँछ। ब्राजिल, युक्रेन, युरोप र अमेरिका सन्दर्भमा यस्ता प्रवृत्ति देखिएको छ कि केवल लोकप्रियतामा आधारित नेतृत्वले युद्ध, अस्थिरता र गहिरो सामाजिक विभाजन जन्माउँछ। ब्राजिलमा जायर बोल्सोनारोको नेतृत्वले आर्थिक सुधारभन्दा लोकप्रियतामा ध्यान दिँदा सामाजिक असमानता र जातीय विभाजन बढाएको उदाहरण छ। यसको अन्य उदाहरण जेलेन्स्की, ट्रम्प पनि यस कोटीमा पर्छन्।
लोकप्रियतावादको असर सुरुमा केही हदसम्म प्रचारात्मक रूपमा सकारात्मक देखिए पनि तर नतिजाको सार राम्रो छैन। राजनीतिक एलिटलाई जवाफदेही बनाउने दबाब सिर्जना गर्छ, उपेक्षित जनसमुदायको आवाजलाई सतहमा ल्याउँछ र जड बनेका संस्थाहरूलाई चुनौती दिन्छ। तर नियन्त्रणविहीन लोकप्रियतावादले गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ। यसले संस्थागत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, विधिको शासनलाई ‘जनभावना’ को नाममा छायाँमा पार्ने र विशेषज्ञता तथा तथ्यलाई अवमूल्यन गर्ने खतरा बोकेको हुन्छ। लोकप्रियतावादी नेतृत्व प्रायः बलियो व्यक्तित्वमा केन्द्रित हुने भएकाले शक्ति केन्द्रीकरण, असहिष्णुता र विभाजनको राजनीति बढ्न सक्छ। दीर्घकालमा यसले नीति अस्थिरता, आर्थिक अव्यवस्था र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि अविश्वास बढाउने सम्भावना रहन्छ।
नेपालमा लोकप्रियतावाद
नेपालमा पनि लोकप्रियतावादको प्रभाव देखिँदै छ। यहाँ नेताहरू तत्काल जनमत जित्न छोटो अवधिका कदम चाल्छन् जनताका आकांक्षाअनुसार घोषणा र निर्णय गर्ने तर दीर्घकालीन नीति निर्माण, सामाजिक संरचना सुधार, र न्यायपूर्ण वितरणमा कमजोरी देखिन्छ। परिणामस्वरूप, बेरोजगारी, असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचको कमी अझ गहिरो छ।
यसैबीच, नेपालमा पनि लोकप्रियतावाद गैरवैचारिक राजनीतिक गठबन्धनको मौसम सुरु भएको छ। युवापुस्ता विदेशमा रहने नेपाली मूलका व्यक्तिहरू सक्रिय रूपमा लोकप्रियतावादलाई प्रवर्धन गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा सहभागिता बढाउँदै लगेका छन्। मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई पुराना पार्टी र भ्रष्टको बिल्ला भिराउँदै उनीहरूविरुद्ध खनिएका छन्। जेन—जेडको नाममा नयाँ पदावलि प्रयोग गरी विचार सिद्धान्तविरुद्ध जाई लागेको छन्। नयाँनयाँ गठबन्धन बनाउँदै शब्दमा जे भने पनि यिनीहरूको जोड भदौ २४, २०८२ लाई अनुमोदन गर्नु हो। राष्ट्रिय पहिचान समर्पण गराउनु र राजनीतिक अस्थिरता खडा गरी बाह्यशक्तिको दुनो सोझ्याउनु हो। यिनीहरू सत्ता र लोकप्रियतामा ध्यान केन्द्रित गरी परम्परागत नेपालमा देखिएको सामाजिक न्याय, नीति स्थिरता र दीर्घकालीन विकासमा अवरोध हुने खतरा देखिँदै छ।
यो वर्ग वैचारिक, राजनीतिक चेतभन्दा समाजमा व्याप्त समस्याको समाधानको मुद्दालाई उठान गरी युवा, महिला नेटवर्क र सामाजिक समूहहरूलाई भड्काई नकारात्मक जनमत निर्माणमा उद्यत् छन्। यसलाई निस्तेज गर्ने दलहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समावेशितालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्नु राज्यलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्छ। अनिमात्र लोकप्रियतावादको अस्थायी प्रभावलाई सन्तुलन दिन्छ र दीर्घकालीन विकासको मार्ग खोल्छ। समाजवादी दृष्टिकोणले बताउछ कि परिवर्तन केवल नीति र योजनामा सीमित हुँदैन। यो जनताको सहभागिता, शक्ति र संसाधनको समान वितरण, र सामाजिक संरचनामा समावेशितामा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालको लागि पाठ यही होः लोकप्रियतावादले केवल सत्ता दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन विकास र न्यायको आधार दिन सक्दैन। यसका असरहरू वैश्विक अनुभवले यो कुरा पुष्टि गर्दछ। युरोप र युक्रेनमा तत्काल जनमत जित्ने नेतृत्वले युद्ध, शरणार्थी समस्या र सामाजिक असमानता बढाएको छ। युरोपका केही मुलुकमा लोकप्रियतावादले राष्ट्रवाद र विभाजनलाई प्रोत्साहन दिएको छ। यसले नेपालका लागि चेतावनी दिन्छ कि जनताको भावनामा मात्र भर परेर राजनीतिक निर्णय गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
नेपालले नयाँ पुस्ता, युवापुस्ता, वैचारिक राजनीतिक गठबन्धन र उत्तरदायी नेतृत्वलाई सशक्त बनाउँदै दीर्घकालीन नीति, सामाजिक समानता र न्यायपूर्ण वितरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। युवा केवल नयाँ विचारका वाहकमात्र होइनन् उनीहरू सामाजिक परिवर्तनका वाहकसमेत हुन्। यसका नकारात्मक प्रभाव पनि देखिँदैछ। लोकप्रियतावादले ‘जनताको इच्छा’ लाई संवैधानिकता भन्दा माथि उभ्याउने प्रवृत्ति बढाएको छ। जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू (जस्तैः न्यायपालिका, प्रशासन र मिडिया) माथि दबाब पार्ने जोखिम देखिएको छ। त्यसैगरी, भावनात्मक राजनीतिक सन्देशले विषयगत नीति र तथ्यलाई पछाडि धकेल्छ, जसले दीर्घकालीन नीति र संस्थागत स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत विभाजनकारी र भावनात्मक सन्देश प्रसार हुँदा सामाजिक ध्रुवीकरण र राजनीतिक असहिष्णुतामा वृद्धि भएको दाबी गरिन्छ। यी सबै असरहरू राज्य र समाजमा अस्थिरता, संवैधानिक मर्यादाविरुद्ध गइरहेका छन्। जसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले संविधान विरोधी/अधिकारभन्दा माथि उभ्याउने प्रवृत्ति देखिँदै छ। तर लोकप्रियतावाद नेपालमा दीर्घकालदेखि उपस्थिति छ, र पछिल्ला वर्षहरू (विशेषगरी २०२२–२०२५) मा यसको प्रभाव अधिक स्पष्ट, भावनात्मक र विभाजनकारी र विध्वंसात्मक रूपमा देखा परेको छ।
अन्ततः लोकप्रियतावादको क्षणिक प्रभावमा परेर नेपालले स्थायी समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु अपर्याप्त छ। समाजवादी दृष्टिकोणले देखाउँछ कि राजनीतिक सत्ता संसाधन, अवसर र समान वितरणको संस्थागत स्थायित्व र जनसहभागिताबिना दीर्घकालीन विकास असम्भव छ। नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनामा सुधार, युवाको सहभागिता, गैरराजनीतिक गठबन्धनको सक्रियता र दीर्घकालीन योजनामात्रै सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता र स्थायी विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ। विश्वको अनुभव र नेपालको वास्तविक परिस्थितिले स्पष्ट देखाउँछन् कि परिवर्तन अपरिहार्य छ। तर यो परिवर्तन समाजवादी मूल्य, उत्तरदायी नेतृत्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ! यसरी नै नेपालले स्थायी सामाजिक न्याय, विकास र समान अवसर सुनिश्चित गर्न सक्छ। न कि लोकप्रियताको नाममा भएको अराजकता र कुसंस्कृतले।
पोखरेल पूर्वमन्त्री हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
