विश्व सहकारी अभियानको अनुसरण गर्दै नेपालले औपचारिक सहकारिताको प्रयोग गरेको पनि सात दशक पार भइसकेको छ। यति लामो अवधिमा पनि सहकारी किन समुदायमा अपनत्वसहित स्थापित हुन सकेन ? यो गम्भीर सवाल हो। राज्य सञ्चालनको मुख्य दस्ताबेज संविधानमा समावेश गरिएको छ, सहकारी।
आर्थिक क्षेत्रका तीनमध्ये एक खम्बा। तर, जनसमुदायमा भने सहकारीको माध्यमबाट जीवनशैली सञ्चालनको माध्यम कति प्रभावकारी छ ? प्रश्नवाचक चिह्न यथावत् छ। यद्यपि, बचत तथा ऋणको कारोबारलाई मात्र दृष्टिगत गर्दा भने राम्रै अंश समेट्न सकेको तथ्यांकमा देख्न सकिन्छ। तथ्यांकका आधरमा विश्लेषण गर्दा यसको वास्तविक उपयोगिता र स्वच्छताको अवस्था तथा उपलब्धिको विश्लेषणको विषयचाहिँ अहिलेलाई थाती राख्नुपर्ला।
सहकारीले गरेका बचत तथा ऋण अर्थात् वित्तीय कारोबार पारदर्शिताका साथ सदस्य केन्द्रित रहेको विषय भने सूक्ष्म मूल्यांकनको पाटोका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ। ताकि, यसको परिचालन सदस्य केन्द्रित तथा सदस्य जीवनशैली उन्मुख रहेको छ कि छैन ? यसको सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावको बारेमा गम्भीर अध्ययनको खाँचोलाई टड्कारो विषयका रूपमा लिन जरुरी देखिन्छ। हालको परिवेशमा बचत तथा ऋणको कारोबारमा भएको अस्वस्थताका कारणले र केही वित्तीय सहकारीहरूमा देखिएका विचलनका कारण पनि सरकारले नियमनका लागि निकायहरू थोपरिरहेको छ। यस अवस्थामा बचत तथा ऋणका कारोबार गर्ने संस्थाहरू रणभुल्लमा परेको महसुस सहकारी संस्था सञ्चालनको प्राविधिक पक्षले अनुभूति गर्दैछ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूले खोजेको नियमन : सहकारी अभियानअन्तर्गत बचत तथा ऋणका कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले खोजेको नियमन कस्तो हो ? उक्त विषयमा राज्य संरचना, अभियन्ता तथा वित्तीय सहकारी संस्थाका प्रयोगकर्ताहरू अझै अन्योलमै छन्। आ–आफ्नो सहजताका आधारमा यस विषयमा व्याख्या भइरहेको पाइन्छ। जसको जेसुकै बुझाइ रहे पनि राज्य संरचनाले नियमन व्यवस्थाका लागि बहुसंरचना भने तयार गर्दै नियमन मापदण्ड तथा निर्देशनको बाढीको सुरुवात भइसकेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि निकायबाट नियमन तथा निर्देशन जारी नभएको त होइन, तर जारी भए तापनि लागू गर्ने÷गराउने विषयमा पक्कै पनि प्रभावकारिता भने थिएन।
हाल आएर ऐनमा व्यवस्थासहित नेपाल राष्ट्र बंैकको निर्देशनको नाम जोडिने र छुट्टै नियमन व्यवस्था (राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण) भएपश्चात् भने सहकारी प्रयोगकर्ताहरूमा पनि चासो बढेको र सजगता हुँदै गरेको देखिएको छ। साना कारोबार गर्ने र दक्ष मानव स्रोत नभएका संस्थाहरू हाल जारी विभिन्न नियमन तथा निर्देशनमा ज्ञात नभएको र चासो नलिएको पनि पाइन्छ।
त्यसैले, नियमन व्यवस्थाको परिपालनाका लागि साना कारोवार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू, ग्रामीण समुदायमा सञ्चालित संस्थाहरूका लागि अधिक सहजीकरणको खाँचो रहेको महसुस हुन्छ। नियमन तथा सञ्चालनका विषयमा प्रभावकारी प्रशिक्षणपश्चात् मात्र नियमनको दायरा फराकिलो बनाउन सकिने अवस्ता विद्यमान छ। यद्यपि, कारोबारमा ठूलो हिस्सा कायम गर्न सकेको संस्थाहरूले दक्ष मानवस्रोतको व्यवस्था गरेर हालक नियमन व्यवस्थाका अधिकतम प्रावधानमा सचेत रहेको पाइन्छ। सुशासनमा खासै चासो नदिएका र व्यवसायमुखी रूपमा सञ्चालित रहेका सहकारीहरूलाई पनि थप सहजीकरण आवश्यकता देखिन्छ।
नियमनको पालना कतिवटा र कसको मान्ने ?: हाल वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई पूर्णरूपमा सुशासनसहित सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायबाट एकै प्रकृतिको नियमन भएको छ। निकायहरूबाट जारी नियमन व्यवस्थाको परिपालना एक प्रकारले कठिन र बोझको रूपमा पाइएको छ। परिपालनाका लागि दक्ष मानवस्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा आएको विचलन तथा अस्वस्थ अवस्थाको सम्बोधनकै लागि होला, राज्यले नियमनको आवश्यकता महशुस गरेर प्राधिकरणको गठन गरेको। नियमन अत्यावश्यक थियो नियमनका लागि र एक अधिकार सम्पन्न निकायको गठन भएकाले वित्तीय सहकारी अभियानमा सुशासनको अपेक्षा गर्ने ठाउँ भने रहेको छ।
तर, नियमनका लागि संविधानको व्यवस्थाले दिएको राज्य संरचनाको तीन तहको नियमाकीय व्यवस्था पनि कायमै छ। सहकारी ऐनबमोजिम सहकारी विभाग तथा रजिस्ट्रारको अधिकारको व्यवस्था पनि छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि नियमनको अधिकार रहेको कानुनी प्रावधान छ। हाल आएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियमन व्यवस्था भएको छ। यी बहुनियमन व्यवस्थामा तालमेल भयो कि भएन ? यसबाट संस्थाहरूमा बोझ थपियो कि सहजता भयो भन्ने विषय गहन बनेको छ। अनुगमनका नाममा विभिन्न नियमन निकायका उस्तै उस्तै प्रकृतिका नियमन प्रावधानहरू, त्यसका लागि विभिन्न प्रतिवेदन र अनुगमनका नाममा भएको द्विविधा हुने प्रकारका सुझाव संस्थाहरूले थेग्न सक्लान् त ?
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अनुगमनका लागि सहकारी विभाग, प्रदेशस्तरीय नियमन निकाय र स्थानीय तह नियमन निकाय पनि अधिकार सम्पन्न रहेको विषय कानुनमा छँदैछ। अर्कोतर्फ, नियमनको पूर्ण अधिकारको रूपमा हालै स्थापित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पनि अनुगमन गर्ने व्यवस्था अझ प्रभावकारी भएको देखिन्छ। त्यत्तिकैमा सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत सम्बन्धित संघहरूले पनि संस्थाको अनुगमन गर्ने गरेको पाइन्छ। अब एउटा सामान्य संस्थामा यतिका अनुगमनका निकायहरू स्थालगत रूपमा वा गैरस्थलगत रूपमा वा निर्देशनका रूपमा नियमनका धक्काहरू दिइरहँदा संस्थाले बोझको रूपमा नलेला त भन्न सकिँदैन।
तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा विज्ञहरूको सल्लाहमा एकरूपताको अभाव : यस अभियानमा तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा विज्ञता प्रस्तुति पनि निक्कै मौलाएका विषय हुन्। सहकारीका नियमन निकायका धेरैैजसो अंगहरूले तालिम गोष्ठी सेमिनारलगायत आयोजना गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी, सहकारीका माथिल्लो संघहरूको त एक मुख्य गतिविधि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार तथा परामर्श भएकाले यसको प्रयोग होडबाजीकै रूपमा भएको जस्तो पनि देखिन्छ। विगत वर्षौंदेखि पटकपटक अधिक सहभागितामा सञ्चालन भएका विभिन्न सेमिनारको समापनसँगै जारी भएका बुँदा कार्यान्वयन तथा प्रभावकारिताको विषय पनि एउटा पक्ष छँदै छ।
केही क्षेत्रमा विकासे संस्थाहरू (राष्ट्रिय तथ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू) पनि यस सिकाइमा सहयोगीका रूपमा देखापरेका छन्। यस क्षेत्रका व्यक्तिगत परामर्शदाता त झन् छ्यासछ्यास्ती पाइन्छ। यसरी विभिन्न प्रकृतिका स्रोतहरूबाट प्राप्त भएका ज्ञान तथा सीप साथै परामर्श फरक प्रभाव पार्ने गरी आएका छन्। संस्थाका अग्रपंक्ति (सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति तथा कर्मचारी) व्यक्तिहरू ठीक अभ्यासका लागि अन्योलमा रहेका पनि प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ।
सारांशमा सहजीकरणसहितको नियमन आवश्यकता : वित्तीय सहकारी सञ्चालनका लागि नियमन अत्यावश्यक छ, यसमा कुनै संकोच छैन। स्वनियमन भन्ने नाराका कारण कतिपय सहकारी संस्थाहरूले ऐन, कानुन तथा नियमनका पालना नगरेका कारण पनि अभियान नै सन्देहको घेरामा परेको भन्न सकिन्छ। यस अवस्थाको निकासका लागि पनि एकल र प्रभावकारी तर सहजीकरण गर्ने गरी नियमन निकायको आवश्यकता रहेको हो। तर, हालको कानुनी व्यवस्थामा भएको बहुनियमनको व्यवस्थाले संस्थाहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ। सहकारीमा नियमन सहजीकरणसहित हो कि डन्डा चलाउने हो भन्ने विषय पनि प्रयोगकर्ता र संस्थाहरू अन्योलमा रहेको भन्न सकिन्छ। सहकारिताको विकास र प्रवर्धन साँच्चिकै आवश्यक हो भने यसको प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्छ।
सहकारी प्रवर्धन राष्ट्रको खाँचो रहेको विषय हो। ग्रामीण समुदायमा दिगो वित्तीय कारोबार गर्ने स्वामित्वसहितको संस्था स्थापनाको खाँचो छ। स्थानीयस्तरका मानवस्रोतको प्रयेग र क्षमता विकास गरी स्थानीय रोजगारीको अवसरसहित दक्ष मानवस्रोत विकास गर्दै स्थायित्व कायम आवश्यकता हो। संस्था सञ्चालन तथा वित्तीय व्यवस्थापनका ज्ञान र सीपको विकास गर्दै स्वच्छ सामुदायिक वित्तीय संस्थाको स्थापनाका लागि सिकाइ खोजिरहेको अवस्थामा नियमनलाई सहजीकरणसहितको आवश्यकताभित्र राख्नुपर्छ।
असल सहजीकराण, एकरूपताका परामर्श प्रदान, एकरूपताका सन्देश जाने तालिम गोष्ठी सेमिनार आवश्यक छ। यसरी, विधिसम्मत र सुशासित सहकारी संस्था सञ्चालनका लागि सहजीकरणसहितको नियमन आजको आवश्यकता हो। मुख्य विषय भनेको बहुनियमनको बोझबाट संस्थाहरूलाई मुक्त गराई एकल नियमन व्यवस्था र सहजीकरणसहितको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ। फराकिलो नियमन, सहजीकरणसहितको नियमन, समुदायमा आधारित सहकारीको प्रवर्धनसहितको नियमन, सहकारीमैत्री नियमनलगायत व्यवस्थाहरूमा ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
