बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढ्दो, विकासभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च

काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनले सत्ता त परिवर्तन गर्‍यो नै, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड र आगजनीका कारण मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति पनि ब्यहोर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक अध्ययनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ८० अर्ब रुपैयाँ (सार्वजनिक ४१ अर्ब र निजी ३९ अर्ब) बढी क्षति भएको अनुमान गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। यद्यपि क्षतिको अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। 

आन्दोलनका कारण एकातर्फ मुलुकमा सार्वजनिक नोक्सानीले पुनर्निर्माणको व्ययभार थपिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि मुलुकले विकास (पुँजीगत) खर्च र पुराना सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नकै लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसैकारण राज्यको वित्तीय दायित्व निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। जसले गर्दा हालसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण (वैदेशिक र आन्तरिक) कुल २७ खर्ब २९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव मोहन सिंह बस्नेत सार्वजनिक ऋणको हकमा सरकारले जथाभावी ऋण उठाउन नपाउने र यसको लागि वित्त नीतिले मार्गदर्शन गर्ने बताउँछन्। आगामी वर्षको ऋणको आकार बजेटको स्कोप, सरकारले ल्याउने नीति र राजस्वको अवस्थामा निर्भर रहने बस्नेतले बताए। उनले ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (ऋण उठाउने विङ) भए पनि ऋण कति लिने वा नलिने भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयमा भर पर्ने बताए। 

ऋण बढेको बढ्यै 
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोडले बढेर कुल २७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४.६९ प्रतिशत हो। यो अवधिसम्म मुलुकको जीडीपी ६१ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर छ।

९.२० प्रतिशत मात्रै ऋण थप्न पाउने 
हाल मुलुकको कुल ऋणमा वैदेशिक (बाह्य) ऋणको हिस्सा ५३.२५ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ५३ अर्ब ४५ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ। जुन जीडीपीको आधारमा २३.८० प्रतिशत हो। वैदेशिक ऋणको सीमा भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐनको दफा ५ को उपदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार जीडीपीको ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।  उक्त व्यवस्थाअनुसार भने अब नेपालले ९.२० प्रतिशत बिन्दुमात्रै ऋण थप्न पाउँछ। यता कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.७५ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो जीडीपीको आधारमा २०.८९ प्रतिशत हो। तर, आन्तरिक ऋणको सीमा साढे ५ प्रतिशत आसपासमा राख्नुपर्ने भनिएको छ। आन्तरिक ऋणको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्ने गरेको छ। 

आयोगका अनुसार हाल आन्तरिक ऋणको सीमा ५ प्रतिशत तोके पनि ०.५ प्रतिशतले घटबढ हुन सक्ने पनि उल्लेख छ। संविधानको धारा २५१ को ६ मा समष्टिगत आर्थिक सूचकको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरिएको छ। तर आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा माथि भएकाले झन जोखिम हुन सक्ने संकेत देखिन्छ।

महँगो ब्याजको भार र निजी लगानी अप्ठ्यारोमा 
बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढेको भन्दै अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति मुलुकमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गरिन्छ कोभिड–१९ पछि खर्चमा कमी आएसँगै सन् २०२१ देखि कुल सार्वजनिक ऋणको औसत वृद्धिदरमा स्थिरता आएको थियो। तर, आन्तरिक ऋणको बढोत्तरीले भने चिन्ता थप्यो। आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आन्तरिक ऋण १४.३ प्रतिशतले बढ्यो। यो अवधिमा सरकारले खर्च बढाउने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढायो। नेपालको अधिकांश बाह्य ऋण सहुलियतपूर्ण छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ऋण दिगोपन विश्लेषण (डेब्ट सस्टेनेबिलिटी एनालसिस)ले पनि ऋण तनाव (डेब्ट स्ट्रेस) को जोखिम नेपालमा कम रहेको उल्लेख गरेको छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सरकारको लगानी गर्न सक्ने सामथ्र्य खुम्च्याउँदै लग्छ र अप्रत्याशित खर्चहरूका लागि ऋण लिने क्षमतामा कमी ल्याइरहेको हुन्छ आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी हुँदा विनिमय दरमा हुने उतारचढावले ऋणको कुल दायित्वमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने सरोकारवाला औंल्याउँछन्। जबकी यसको असर चालु अवधिमै ४४ अर्ब २२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भएकाले विनिमय नोक्सानीमा रहेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तथापि आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा खर्च झन उच्च रूपमा बढ्दो छ। तुलनात्मक रूपमा बाह्य ऋणको ब्याज सस्तो पर्ने तर आन्तरिक ऋणको ब्याज महँगो पर्ने भएकाले पनि ब्याज भुक्तानीको भार बढिपरेको देखिन्छ।

पीडीएमओको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार समग्रमा साँवा भुक्तानीमा ४२.१९ प्रतिशत खर्च भइसक्नु र ऋण सेवामा कुल बजेटको ३६.७१ प्रतिशत खर्च हुनु (पहिलो चार महिनामा)ले सरकारको ठूलो बजेटको हिस्सा ऋण तिर्नमा खर्च भइरहेको देखाएको छ। 

विशेषगरी आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानी उच्च अर्थात् ४४.८० प्रतिशत छ। चालु आवको ४ महिनामा मात्रै कुल ब्याज खर्चको प्रगति २१.४५ प्रतिशत मात्र भए पनि आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी १९ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जसले सरकारले आन्तरिक बजारबाट उठाएको ऋणमा उच्च ब्याजदर तिर्नु परिरहेको पुष्टि गर्छ। हुनत बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) हुनु र खासै ऋणको माग नहुँदा पैसा थुप्रिएको छ। यसस्थितिमा सरकारले आन्तरिक ऋण तरलता कसिलो भएका बेलामा भन्दा कम ब्याजमा ऋण पाउला। पछिल्लो समय सरकारले बैंकहरूबाट करिब ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ४.०९ प्रतिशत ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको छ। तर, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कसिलो हुँदा ब्याजदर योभन्दा पनि महँगो पर्न जान्छ। 

जबकि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता दातृ निकायबाट लिने ऋणको ब्याजदर भने आन्तरिक ऋणको तुलनामा सस्तो देखिन्छ। बाह्य ऋण (वैदेशिक ऋण)को ब्याजदर सामान्यतया सहुलियतपूर्ण अर्थात् करिब १ देखि डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको बताउँछन्,’ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ)का सूचना अधिकारी तथा उपसचिव बस्नेत। 

ब्याजदर तथा वित्तीय अवस्थाको विवरण मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति प्रतिवेदनअनुसार हुने गरेको उनले जनाए। ‘तथापी आन्तरिक र बाह्य ऋणमा हामीलाई महँगो भनेको हाम्रो विनिमय दरले निर्धारण गर्छ। यदि हाम्रो करेन्सी एकदम बलियो हुने हो भने बाह्य ऋण लिए पनि केही फरक पर्दैन तर मुद्रा कमजोर भएमा वा उच्च उतारचढाव भएमा बाह्य ऋण महँगो पर्न सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो समस्या छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हाल नेपालमा तरलता अधिक रहेकाले ब्याजदर घटिरहेको छ। ट्रेजरी बिलको बोलकबोलमा अहिले ब्याजदर घटेर ३.५ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। ४ प्रतिशतको ब्याजदरलाई मुद्रास्फीतिसँग घटाएर हेर्दा नेपालले अहिले ‘निःशुल्क’ पैसा लिइरहेको जस्तै देखिन्छ। ’

एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि ब्याजदरमा कत्तिको दबाब ? 

आगामी दुई आर्थिक वर्षहरूमा बाह्य ऋण वितरणको अनुपात राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेभन्दा प्रत्येक वर्ष २ प्रतिशतले बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेकाले सहुलियतपूर्ण स्रोतहरू क्रमशः कम हुँदै जाने अनुमान गरी गैर–सहुलियतपूर्ण बहुपक्षीय ऋणले त्यसको हिस्सा पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यता आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा ट्रेजरी बिलको स्टकलाई स्वीकार्य स्तरमा नियन्त्रित गर्दै अल्पकालीन ट्रेजरी बन्डहरूको सट्टा मध्यमकालीन र दीर्घकालीन ट्रेजरी बन्डहरूको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। यसले आन्तरिक ऋणको समयावधिलाई विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

आन्तरिक ऋण प्रायः अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च, विकास प्रभावित
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आन्तरिक ऋणको ब्याज महँगो पर्ने भएकाले बाह्य ऋणमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार बाह्य ऋणको ब्याजदर आन्तरिक ऋणभन्दा कम हुन्छ, यद्यपि नेपालको स्तरवृद्धि पछि ब्याजदर बढ्न सक्छ। ‘बाह्य ऋण खासगरी कार्यक्रम, योजना, आयोजना वा प्रोजेक्टका लागि आउँछ। यसले सरकारको खर्च क्षमता बढाउनुपर्छ र पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भई देशको विकास हुन्छ। रोजगारी बढ्छ र अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ,’ उनले भने।

यससँगै, उनले आन्तरिक ऋण प्रायः चालु खर्च (अनुत्पादक खर्च) जस्तै तलब भुक्तानी, पेन्सन भुक्तानीमा प्रयोग हुने गरेको बताए। ‘यस्तो अनुत्पादक खर्चले महँगी बढाउँछ र भोलिका लागि ब्याजको दायित्व बढाएर जान्छ। यससँगै, सरकारले निजी क्षेत्रमा जाने बैंकहरूको ऋण पनि धेरै लिइयो भने निजी क्षेत्रको लगानीमा असर पर्छ,’ उनले थपे। यसर्थ उनले दातृ निकायहरूले ब्याजदर बढाए पनि आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको ब्याजभार कम हुने तर्क गरे। तर, सरकारले चालु खर्चका लागि वैदेशिक ऋण नलिने र प्रभावकारी तथा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

न्यून बाह्य ऋण परिचालन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये ४ महिनामा अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ७५ करोड ऋण प्राप्त गरेको छ। वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २३.२९ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ३३.१५ र ८.०३ प्रतिशत रहेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८६.४८ र १३.५२ प्रतिशत रहेको छ। ऋण परिचालनको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ८.०३ प्रतिशत मात्रै हुनु र कुल प्राप्त ऋणमा यसको हिस्सा केवल १३.५२ प्रतिशत रहनु महत्वपूर्ण चुनौती देखिएको सरोकारवालाहरू टिप्पणी गर्छन्। यसले विकास सहायता वा परियोजना कर्जा प्राप्तिमा ढिलाइ वा सरकारी लक्ष्य अनुसार विदेशी स्रोत जुटाउन नसकिएको संकेत गरेको बताइन्छ। 

ऋण भुक्तानीमा उच्च खर्च
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्व ११ अर्व १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ३६.७१ प्रतिशत हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कात्तिक मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.४७ प्रतिशत रहेको छ। कात्तिक महिनामा मात्र आन्तरिक ऋण भुक्तानी ३५ अर्ब २४ करोड ५० लाख छ। 

सरकारले लिएको बाह्य ऋण भुक्तानीमा कुल १९ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो वार्षिक बजेट ६७ अर्ब ४५ करोड १६ लाखको २८.५१ प्रतिशत हो। सो अवधिमा वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तानी मात्रै १५ अर्ब ३५ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ। यो साँवा भुक्तानीको वार्षिक बजेटको २९.५९ प्रतिशत हो। यस्तै वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानी ३ अर्ब ८८ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यो विनियोजित बजेटको २४.९२ प्रतिशत हो। 

तथ्यांकअनुसार पहिलो चार महिनामा साँवा भुक्तानीमा ४२.१९ प्रतिशत खर्च भइसक्नु र ऋण सेवामा कुल बजेटको ३६.७१ प्रतिशत खर्च हुनुले सरकारको ठूलो बजेटको हिस्सा ऋण तिर्नमा खर्च भइरहेको देखाउँछ। विशेषगरी आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी उच्च अर्थात् ४४.८० प्रतिशत छ। यता सरकारले कुल ब्याज खर्चको प्रगति २१.४५ प्रतिशत मात्र भए पनि आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानी मात्रै १९ अर्ब ३९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसअनुरूप सरकारले आन्तरिक बजारबाट उठाएको ऋणमा उच्च ब्याजदर तिर्नु 
परिरहेको देखिन्छ। 

आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋण बढाउन जोड 
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थविद् डा. रमेशचन्द्र पौडेल आन्तरिक ऋणभन्दा वैदेशिक (बाह्य) ऋण बढाउन जोड दिन्छन। बाह्य ऋणको पुँजीगत लागत कम हुने र यसले आन्तरिक लगानीकर्तामा खासै फरक नपर्ने उनको तर्क छ। उनकाअनुसार आन्तरिक ऋणको आकार बढ्दै गए देशभित्रका लगानीकर्ता (उद्योगी व्यवसायी लगायत)ले ऋण नपाउने खतरा हुनसक्छ। ‘कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा पनि बढ्दो छ। एकातर्फ आन्तरिक ऋणको ब्याजभन्दा बाह्य ऋणको व्याज कम पर्ने हुन्छ। 

यद्यपि विनिमय दर उतारचढावका कारणले गर्दा कालान्तरमा बाह्य ऋण महँगो पर्न सक्ने भए पनि आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा यहाँका उद्यमीहरूलाई चाहिने लगानी पुग्दैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘प्रणालीमै पुँजी कम हुँदाको अवस्थामा सरकारले नै ऋण उठाउन थाल्दा अरूलाई लगानीका लागि चाहिने रकम पुग्दैन। यसकारण सार्वजनिक ऋण लिँदा उपयोगिताको सुनिश्चितता हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै ऋण लिनु राम्रो हो।’ यद्यपि बाह्य ऋण लिँदा वैदेशिक मुद्रा विनिमय दरको भ्यालुले आन्तरिक ऋणको ब्याजभन्दा बढी भए समस्या पर्नसक्ने उनले औंल्याए। ‘आन्तरिक ऋणमा सुसाशनको पाटोदेखी धेरै पक्ष हुन्छन। बाह्य ऋणको पालनामा पनि कडाई हुने भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ,’ डा. पौडेलले थपे। 

ऋणभार बढ्दो, दिगोपनामा चुनौती
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार पछिल्ला ६ वर्षमा मुलुकमा ऋणभार तीव्र वृद्धि हुँदै गएकाले दिगोपना चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। राजस्व वृद्धि सुस्त, सरकारी खर्च उकालो, वैदेशिक ऋणमा निर्भरता र आर्थिक वृद्धिदर कमजोरका कारण जीडीपी अनुपातमा ऋण निरन्तर बढेको बताइन्छ। ४० वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा पनि नेपालमा ऋण व्यवस्थापन कहिले सहज, कहिले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण–जीडीपीको उतारचढाव चार दशकमा उल्लेख्य रूपमा देखिएको छ। जसअनुरूप आव २०३०/३१ मा जम्मा ४.७३ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण–जीडीपी अनुपात २०८२/८३ कात्तिकसम्ममा बढेर ४४.६९ प्रतिशत पुगेको छ। यसो हुँदा वित्तीय अनुशासन, खर्च नियन्त्रण, र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी विस्तार नगरे यसले भविष्यमा आर्थिक दबाब अझ बढाउने सम्भावना छ।

तथ्यांकले नेपालमा ऋणभार दीर्घकालीन रूपमा घटबढ भए पनि पछिल्ला वर्षमा पुनः उकालो लागेको देखाउँछ। २०३० को दशकको प्रारम्भमा मुलुकको ऋणभार कम दायरामा थियो। आव ०३०/३१ मा ४.७३ प्रतिशत, आव ०३५/३६ सम्म पुग्दा १३.७१ प्रतिशत र आव ०४१/४२ मा ऋण–जीडीपी अनुपात २९ प्रतिशत नाघ्यो। यो अवधि विकास खर्च बढ्दै गएको र वैदेशिक सहायतामा निर्भरता विस्तार हुँदै गएको समयका रूपमा रहेको देखिन्छ। यसअनुरुप जिडीपी वृद्धि अनियमित रहे पनि ऋण विस्तार स्थिर दरमा अगाडि बढेको पाइन्छ। 

यसपछि आव ०४५/४६ मा ऋण–जीडीपी अनुपात ४५.७६ प्रतिशतमा पुगेको थियो। यो दशक नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरणको समय भए पनि वैदेशिक स्रोतमा भरपर्ने प्रवृत्ति तीव्र थियो। यसपछि आव ०५३/५४ मा पुनः ५९ प्रतिशत नजिक पुगेको अनुपातले आर्थिक दबाब बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

यस्तै, आव ०५६/५७ पछि ऋण–जीडीपी अनुपात क्रमशः घट्दै ०६७/६८ मा २८.४ प्रतिशतमा झर्‍यो। यो तीन दशककै न्यून थियो। यसबिच आन्तरिक राजस्व वृद्धि, वैदेशिक ऋणको सीमित पुनःस्थापना, संघर्षपछिको आर्थिक पुनरुत्थान र जीडीपी वृद्धिदरको सुधारका कारण ऋणमा जीडीपी अनुपात कम भएको औंल्याइन्छ। 

आव ०७०/७१ मा ऋण–जीडीपी अनुपात २४.७९ प्रतिशत थियो। तर ०७६/७७ मा पुग्दा यसले ठूलो उछाल पायो र ३६.८६ प्रतिशतमा उक्लियो। यसबीच विश्वव्यापी महामारीको आर्थिक प्रभाव, उत्पादन घटाबढ र सरकारी खर्चमा तीव्र वृद्धि यसका प्रमुख कारण बने। आव ०७७/७८ पछि ऋण–जीडीपी अनुपात लगातार उकालो लागेको छ। आव ०७८/७९ मा ४०.४६ प्रतिशत, आव ०७९/८० मा ४३.०३ प्रतिशत र आव ०८१/८२ मा ४३.७९ प्रतिशत रह्यो। 

ऋणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जीडीपी अनुपात घटाउने लक्ष्य
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि ०८३/८४ को अवधिमा मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति स्वीकृत गरेको छ। जस्को मुख्य उद्देश्य ऋणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै जीडीपी अनुपात घटाउने भन्ने छ। साथै सरकारको ऋण पोर्टफोलियोको इच्छाएको संरचना हासिल गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नु र विभिन्न रणनीतिहरूसँग सम्बन्धित लागत–जोखिम ट्रेडअफको मूल्यांकन गर्नु हो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डे सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकाले आत्तिनु नपर्ने बताउँछन्। जस्तै अमेरिका, जापान लगायतका देशको अनुपातमा मुलुकको ऋणको अनुपाति कम भएकाले ‘ठीकठाककै’ अवस्था रहेको तर्क गर्छन्। केही मुलुकको सय प्रतिशतभन्दा माथि पुगेकाले नेपालको अहिलेको स्थितिबाट आत्तिन पर्ने वा निराशा हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ। 

प्रवक्ता पाण्डेकाअनुसार राज्यले ऋण लिँदा उत्पादक गतिविधि र पुँजी निर्माण हुने क्षेत्र जस्तै (गौरवका आयोजना वा प्राथमिकताका आयोजना) मा मात्र लगानी गर्नुपर्छ। ‘विगतमा ऋण लिएर ‘घिउ खाने’ भन्ने मानसिकताले काम नहुने र ऋणको प्रयोग विकासमा र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा हुनुपर्छ। ‘अब उप्रान्त, चालु खर्च वा तत्काल परिणाम नदिने क्षेत्रमा ऋणको प्रयोग रोकेर, ऋणलाई गरिबी निवारण, रोजगारी वृद्धि र राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ,’उनले भने।

विश्वका धेरै देशको ऋण–जीडीपी अनुपात उच्च
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनअनुसार विश्वका धेरै देशको सार्वजनिक ऋण–जीडीपी अनुपात निकै उच्च देखिन्छ। आईएमएफकाअनुसार जापान सबैभन्दा धेरै ऋणभार बोकेको देशका रूपमा छ। नेपालको अनुपात क्षेत्रीय तुलनामा मध्यम स्तरको छ। आईएमएफको तथ्यांकअनुसार जापानको सार्वजनिक ऋण–जीडीपी अनुपात २४९.६७ प्रतिशत पुगेको छ। यसको अर्थ जापानको कुल ऋण रकम देशको कुल वार्षिक उत्पादनभन्दा झन्डै अढाई गुणा बढी छ। 

यस्तै, सिंगापुर पनि १७७.१६ प्रतिशत ऋण–जीडीपी अनुपातसहित उच्च ऋणभारयुक्त देशको सूचीमा परेको छ। यसैगरी, अमेरिका १२३ प्रतिशत, श्रीलंका ११७.३५ प्रतिशत, र दक्षिण कोरिया (पीडीआर) ११५.८८ प्रतिशत ऋण–जीडीपी अनुपातसहित उच्च ऋण जोखिममा रहेका देशका रूपमा उल्लेख छन्। श्रीलंका केही वर्षअघि नै ऋण संकटमा परेकाले ऋणको उच्च अनुपातले सम्बन्धित देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटानको अनुपात १११.३९ प्रतिशत पुगेको छ भने भारतमा यो अनुपात ८३.०२ प्रतिशत छ। छिमेकी मुलुकमध्ये भारत र चीन दुवैको ऋणभार नेपालभन्दा दोब्बर स्तरमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चीनको ऋण–जीडीपी अनुपात ८४.३८ प्रतिशत छ।

•     जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ८० अर्ब रुपैयाँ (सार्वजनिक ४१ अर्ब र निजी ३९ अर्ब) बढी क्षति भएको अनुमान
•     आन्दोलनका कारण मुलुकमा सार्वजनिक नोक्सानीले पुनर्निर्माणको व्ययभार थपिँदै
•     आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा सार्वजनिक ऋण ५५ अर्ब ३६ करोडले बढेर कुल २७ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्यो 
•     आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी हँुदा विनिमय दरमा हुने उतारचढावले ऋणको कुल दायित्वमा ठूलो प्रभाव पार्ने
•     बाह्य ऋणको ब्याजदर आन्तरिक ऋणभन्दा कम हुन्छ
•     उपयोगिताको सुनिश्चितता हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै ऋण लिनु राम्रो
•     सरकारले आन्तरिक बजारबाट उठाएको ऋणमा उच्च ब्याजदर तिर्नु परिरहेको छ।
•     आन्तरिक ऋण प्रायः चालु खर्च (अनुत्पादक खर्च) जस्तै तलब भुक्तानी, पेन्सन भुक्तानीमा प्रयोग हुने गरेको 
•     आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा माथि भएकाले जोखिम हुन सक्ने संकेत।

नेपालको सार्वजनिक ऋण–जीडीपी अनुपात ४३.१२ प्रतिशत मा पुगेको छ, जुन पछिल्ला केही वर्षमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। क्षेत्रीय तुलना गर्दा नेपाल सुरक्षित दायरामै देखिए पनि वित्तीय अनुशासन, राजस्व संकलनको कमजोरी तथा बढ्दो खर्च संरचनाले ऋण दिगोपनाबारे सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको सुझाव छ। यस्तै, बंगलादेशमा ऋण–जीडीपी अनुपात सबैभन्दा कम ३९.३४ प्रतिशत छ। जसले दक्षिण एसियामा सन्तुलित ऋण व्यवस्थापन गर्ने देशका रूपमा बंगलादेशलाई देखाउँछ।

आईएमएफले उच्च ऋणभार भएका मुलुकले आर्थिक दिगोपनालाई प्राथमिकतामा राख्दै राजस्वका स्रोत विस्तार, खर्च नियन्त्रण तथा प्रभावकारी परियोजना व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आन्तरिक ऋणको उपयोगितामा प्रश्न 
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय (पीडीएमओ) प्रमुख गोपीकृष्ण कोइराला सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, लगानी र अस्थिरतामाथि टिप्पणी गर्छन्। समग्रमा मुलुकले लिएको ऋणको मात्राभन्दा पनि यसको सदुपयोग प्रमुख विषय रहेको उनको भनाइ छ। ‘ऋण बढी लिएर खासै समस्या हुँदैन,’ कोइराला भन्छन्, ‘तर ऋणको उपयोग कहाँ भयो भन्ने विषय जरुरी छ।’ सार्वजनिक ऋणको विषयमा नेपाली समाजमा गलत भाष्य बनेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘विशेषगरी, सञ्चार माध्यमहरूमा कुल ऋणलाई नेपाली जनसंख्याले भाग लगाएर ‘प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा यति ऋण’ भन्ने तरिकाले समाचार आउँदा त्यसले समाजमा विद्रोहको अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो गलत हो किनभने राज्यले लिएको ऋण राज्यले नै तिर्छ,’ कोइरालाले भने।

वैदेशिक सहायता ऋण परियोजना शीर्षकमा आउने र त्यसको खर्च पारदर्शी हुने भए पनि आन्तरिक ऋण ‘सोलो डोलो’ (सोझै) खर्च हुने गरेको छ। त्यसको ट्रयाकिङ संयन्त्र नै नभएको उनको गुनासो छ। सरकारले ऋण उठाएर कहाँ लगानी गर्‍यो भनेर खोज्न जरुरी 
भएको उनले औंल्याए। 

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन जरुरी
नेपाल ‘डेब्ट स्ट्रेस’ को अवस्थामा नरहे पनि ऋण व्यवस्थापनलाई अहिलेदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव धनिराम शर्मा। उनकाअनुसार विशेष गरी आन्तरिक ऋणमा पुनर्संरचना आवश्यक छ। ‘अल्पकालीन आन्तरिक ऋणले खासै पुँजी सिर्जना गर्न नसकेको र हरेक वर्ष तिर्ने र उठाउने मात्र भइरहेकाले यसलाई दीर्घकालीन आन्तरिक ऋणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ शर्माले भने, ‘वैदेशिक ऋण भने सहुलियतपूर्ण र दीर्घकालीन भएकाले हालसम्म व्यवस्थापनको हिसाबले ठीकै रहेको छ।’ 

खासमा वैदेशिक सहायता कम हुँदै जाँदा सामाजिक सुरक्षा कोष, पेन्सन कोष, सञ्चय कोष र बैंकिङ प्रणालीमा जम्मा भएको पैसा जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको रकमलाई विकासमा परिचालन गर्ने अवसर रहेको समेत उनले जनाए। अहिले छोटो अवधिको लगानी (५ देखि १० वर्ष) जस्तै विकास ऋणपत्रहरूमा भइरहे पनि ठूला पूर्वाधारका लागि १५, २० वा २५ वर्षका लागि प्रतिफल आउने दीर्घकालीन लगानी आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। हुनत सरकारले स्रोतहरूलाई दीर्घकालीन परियोजनामा लगाउने उद्देश्यले विकास वित्तीय विधेयक तयार गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो। संसद विघटनका कारण विधेयक त्यसै अलपत्र परेको छ। 

सार्वजनिक ऋण भनेको के हो ? सरकारले किन ऋण लिन्छ ? 
सार्वजनिक ऋण भन्नाले सरकारले लिएका सबै किसिमका आन्तरिक र बाह्य ऋण, जमानी तथा अन्य दायित्व हुन्। मुख्यतया सरकारको वित्तीय घाटा परिपूर्ति गर्ने माध्यम हो। जसलाई राजश्व र सरकारी खर्चबीचको अन्तर परिपूर्ति गर्न प्रयोग गरिन्छ। 

सरकारले सार्वजनिक ऋण लिनुका मुख्य कारणहरूमा सरकारी बजेट घाटा परिपूर्ति गर्ने, मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउनु, संकटकालीन अवस्थाको सामना गर्नु, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउनु र उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु हुन्।