काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालमा सार्वजनिक खर्च तथा ऋण व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले १० करोड डलरबराबरको नीतिगत ऋण स्वीकृत गरेको छ। यो ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकको शुक्रबारको बिक्री विनिमयदरअनुसार प्रतिडलर १ सय ४३ रूपैयाँले कुल १४ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ।
सार्वजनिक खर्च तथा ऋण व्यवस्थापन सुधार्ने यो कार्यक्रममार्फत संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा वित्तीय प्रणाली सुधार, स्रोत परिचालन, वित्तीय अनुशासन मजबुत पार्ने तथा स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।
नेपाललाई प्राप्त उक्त ऋणले वित्तीय सहायता मात्र नभई नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने एक महत्वपूर्ण नीति–सुधार प्याकेजको रूपमा लिइएको छ। यस ऋणमार्फत संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई दीर्घकालीन दिगो दिशातर्फ लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालमा विगत केही वर्षदेखि सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय जोखिम, ऋण व्यवस्थापनमा असंगति, खर्चको अनावश्यक वृद्धि तथा संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूले वित्तीय अनुशासनमा दबाब बढाउँदै आएका छन्। एडीबीको यो कार्यक्रमले यिनै कमजोरीहरूलाई सुधार्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।
यसै क्रममा एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वा यो कार्यक्रमले नेपालको वित्तीय दिगोपन, सुशासन र स्थानीय तहको क्षमतामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहलाई योजना बनाउन र राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन सक्षम बनाएर केन्द्रीय सरकारप्रतिको निर्भरता घटाउने, संघीय शासन संरचनालाई मजबुत पार्ने र दीर्घकालीन प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।’
एडीबीले चाहेको कार्यक्रम नेपालको पाँच वर्षीय योजनासँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ र यसअघिका एडीबीका नीतिगत सहुलियतपूर्ण सहयोगहरूलाई निरन्तरता दिँदै वित्तीय संघीयता तथा विकेन्द्रीकरण सुधारलाई थप मजबुत पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। खर्च व्यवस्थापनमा अनुशासन, राजस्व वृद्धि, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको सुशासन सुधार यसको मुख्य आधार हुन्।
मुख्य रूपमा, सरकारले पहिलोपटक वित्तीय जोखिम र रणनीति प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक उद्यमहरूको सम्भावित दायित्व मूल्यांकन गर्ने र मिडिया–टर्म डेब्ट रणनीतिअनुसार वार्षिक ऋण उठाउने योजना तयार गर्ने प्रबन्धले वित्तीय जोखिम घटाउने अपेक्षासमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानका लागि नयाँ सुशासन नीति, ऋण तथा सेयर–लगानी नीति लागू गरी राज्य स्वामित्वका उद्यमहरूलाई पारदर्शी र नाफामुखी बनाउने दिशामा अघि बढ्न सहयोग पु¥याउने छ। वास्तवमा पछिल्लो समय धेरै नोक्सानी बेहोरेका सार्वजनिक संस्थानहरको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई वास्तविक समय निगरानी गर्न सक्षम बनाउनु पनि वित्तीय पारदर्शिताका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हो।
एडीबीको यो नीतिगत ऋण नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। यसले संरचनागत सुधारलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने अवसर सृजना गर्न सक्छ तर अपेक्षा गरिएका सुधारका उपायहरू कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि पूर्वाधार र समन्वय क्षमताको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। तथापि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो भने नेपालको सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक उद्यम सुशासन र स्थानीय सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन सुधार हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोत हुने
नेपालले पूर्वाधार निर्माण र विकासका लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक रूपमा ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्छ। तर, वर्तमान राजस्व संरचना तथा ऋण क्षमताले ती आवश्यकताहरू पूरा गर्न पर्याप्त छैनन्। यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रमले वैकल्पिक विकास वित्तीय कोषका स्थापना गर्नेछ। यस कोषमार्फत घरेलु तथा विदेशी पुँजी, बन्ड, इक्विटी रेमिट्यान्स पूलजस्ता स्रोतहरू परिचालन गरी ऊर्जा, यातायात, दिगो पूर्वाधार र स्थानीय विकासप्रति केन्द्रित वित्तीय प्रणाली विकास गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा छ। यो कदम नेपालले दीर्घकालीन विकासका लागि वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्न थालेको पनि देखिन्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय क्षमताको विस्तार हुने
संघीयताको सफलताका लागि स्थानीय तहले आफ्नो राजस्व वृद्धि, सेवा प्रवाह र योजनागत खर्च क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने स्थितिमा एडीबीको यो कार्यक्रमले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा केही सह्योग पुर्याउने छ। जसअन्तर्गत कर दर्ता प्रणाली डिजिटलाइज, स्थानीय राजस्व प्रशासन प्रणाली कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन, जग्गा मूल्यांकनका स्पष्ट मापदण्ड, प्राकृतिक स्रोतहरूको नक्सांकन, परियोजना बैंक स्थापनाजस्ता सुधारमार्फत स्थानीय तहलाई स्वावलम्बी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
